☰
काठमाडौं । सरकारले निजामती कर्मचारीलाई खुसी बनाउने रणनीति लिएको छ । वैशाख ३० का लागि स्थानीय तह र मंसिरभित्र प्रदेश तथा प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन गर्नुपर्ने अवस्थामा सरकारले कर्मचारीलाई खुसी बनाउन उनीहरूका सन्ततिलाई उच्चशिक्षा अध्ययन गर्न छात्रवृत्ति दिने निर्णय गरेको हो ।
आर्थिक वर्ष २०७३/७४ बाट रोकिएको उक्त कार्यक्रमलाई प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले निरन्तरता दिने निर्णय लिएको हो । यसका लागि संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले अर्थ मन्त्रालयको सहमतिमा करिब १४ करोड रूपैयाँ छुट्ट्याएको मन्त्रालयका सहसचिव नारायण अर्यालले जानकारी दिए ।
मन्त्रिपरिषद्ले निजामती कर्मचारीका सन्ततिलाई शैक्षिक प्रोत्साहनस्वरूप छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउनेसम्बन्धी निर्देशिका–२०७८ जारी गरेको मन्त्रालयका प्रवक्ता वसन्त अधिकारीले बताए । ‘मन्त्रिपरिषद्बाट निर्देशिका जारी भएको छ । अबदेखि यो कार्यक्रम पुनः सञ्चालन हुनेछ,’ उनले भने ।
निजामती कर्मचारीका सन्ततिलाई उच्चशिक्षा अध्ययन गर्न छात्रवृत्ति दिने कार्यक्रम चार वर्षयता बन्द थियो । उक्त कार्यक्रमलाई पुनः निरन्तरता दिन निजामती कर्मचारीले सरकारलाई दबाब दिँदै आएका थिए ।
आधिकारिक टेड युनियन तथा कर्मचारी संघसंगठनले निजामती कर्मचारीका सन्ततिलाई छात्रवृत्ति दिने व्यवस्था फेरि सञ्चालनमा ल्याउन सरकारलाई पटकपटक ज्ञापनपत्र बुझाएका थिए ।
संघीय मामिला मन्त्रालयका अनुसार अहिलेसम्म २ हजार ८ सय ७७ कर्मचारीका सन्ततिले विभिन्न विषयमा उच्चशिक्षा अध्ययनका लागि छात्रवृत्ति पाएका छन् । आर्थिक वर्ष २०६६/६७ सालदेखि कर्मचारीका सन्ततिलाई प्रोत्साहन गर्ने उद्देश्यबाट उच्चशिक्षा अध्ययन गर्न छात्रवृत्ति दिन थालिएको थियो ।
यस कार्यक्रममा सरकारले अहिलेसम्म ६० करोड ४१ लाख ४ हजार रूपैयाँ खर्च गरिसकेको छ । यो कार्यक्रम आव २०७३/७४ सम्म सञ्चालन भएको थियो । यो समाचार नागरिक दैनिकमा छ ।
