देशभित्रका राजनीतिक शक्तिहरूबीचको माथापच्चीले गर्दा ९ सय ५० दिन संसद् सचिवालयको घर्रामा थन्क्याइएको अमेरिकी सहयोग नियोग मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसिसी) सम्झौतासम्बन्धी प्रस्ताव अन्ततः आइतबार प्रतिनिधिसभामा पेस भएको छ ।

सरकारका तर्फबाट सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले प्रतिनिधिसभा बैठकमा एमसिसी पेस गरेका हुन् ।

सरकारको नेतृत्व गरेका नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाको दर्बिलो अडानले एमसिसी संसद्मा टेबुल भएको हो ।

संसद्को नेतृत्व, सत्ता साझेदार केही दल र केही शक्ति एमसिसी संसद्मा लैजाने प्रस्तावको विरोधमा रहे पनि कांग्रेस र प्रधानमन्त्री देउवाको अडानमा एमसिसी संसदीय प्रक्रियामा प्रवेश गरेको हो ।

‘एमसिसीका विषयमा कत्रो भ्रम फैलाइएको थियो । नेपालमा अमेरिकी सेना आउँछ । नेपाल अफगानिस्तान जस्तै हुन्छ ।

यस्तै यावत भ्रमले सबैलाई ग्रसित पारिसकेको थियो,’ वरिष्ठ अधिवक्ता डा. गान्धी पण्डित भन्छन्, ‘तर देउवाले एकोहोरो भनिरहनुभयो, एमसिसी देशको हितमा छ । उहाँले कहिल्यै बोली फेर्नुभएन । एउटा व्यक्तिले निरन्तर सत्य बोल्दा कत्रो प्रभाव पर्छ, आज सदनमा देखियो ।’

तीन महिनाअघि एमसिसीका पक्षमा बोल्दा आफू त्रसित भए पनि अहिले परिस्थिति फेरिएको उनले बताए ।

एमसिसीका पक्षमा देउवा र काँग्रेसको अडानले देशको डुब्न लागेको साख जोगिएको पण्डितको तर्क छ । यो समाचार नागरिक दैनिकमा छ ।