☰
काठमाडौं । १४ औं महाधिवेशनपछि गुटगत ध्रुवीकरण कायमै रहेको सत्तारूढ दल नेपाली कांग्रेसमा अमेरिकी अनुदानसम्बन्धी परियोजना एमसीसीले नेताहरूबीचको दूरी घटाउने काम गरेको छ ।
यस मुद्दामा पार्टीभित्रका विचार समूहहरू एक ठाउँमा छन् । सभापति शेरबहादुर देउवाले विपक्षी खेमाका नेतालाई एमसीसी मामिलामा बढी जिम्मेवारी मात्र दिएका छैनन्, उनीहरूबीच मन माझामाझ पनि भएको छ ।
कांग्रेसले सरकारबाहिर रहेका बेला २०७६ पुसमै एमसीसीको पक्षमा आफ्नो धारणा स्पष्ट पारेको थियो । उतिबेला एमसीसीविरुद्ध षड्यन्त्र भएको भन्दै तत्काल संसद्मा लगेर अनुमोदन गर्न पार्टीले सरकारसँग माग राखेको थियो ।
तत्कालीन सत्तारूढ नेकपाभित्र तीव्र मतभेद भइरहँदा कांग्रेसले अनुमोदन प्रक्रियामा सरकारलाई सघाउने निर्णय सुनाएको थियो । पछिल्लो साता सम्पन्न केन्द्रीय कार्यसम्पादन समिति र संसदीय दल बैठकले पनि एमसीसीबारे दुई वर्षअघिकै निर्णय नवीकरण गरेको छ ।
सभापति शेरबहादुर देउवाले एमसीसीलाई १४ औं महाधिवेशनपछि पार्टीभित्र खलबलिएको एकतालाई बलियो बनाउने अवसरका रूपमा उपयोग गरेका छन् ।
माघ २७ मा सुरु भएको केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिको बैठकमा प्रस्तावित ९ वटा एजेन्डामा एमसीसी समेटिएको थिएन । तर, देउवाले नेता रामशरण महतलाई यसबारे ब्रिफिङ गर्ने जिम्मा दिँदै एजेन्डा प्रवेश गराए ।
महत पार्टीभित्र देउवाका परम्परागत आलोचकका रूपमा चिनिन्छन् । अहिले उनी सरकारको ‘प्रवक्ता’ झैं एमसीसीको बचाउमा सक्रिय छन् । ‘एमसीसीमा देशको हितबाहेक अरू थोक छैन, त्यही भएर कांग्रेसले यसलाई अनुमोदन गर्ने निर्णय गरिसकेको छ,’ उनको भनाइ छ, ‘यसलाई असफल बनाएर देशमा पुनः अस्थिरता निम्त्याउने र राष्ट्रिय–अन्तर्राष्ट्रिय चलखेल गर्ने षड्यन्त्र हुँदै छ । यसो हुन नदिनु कांग्रेसको प्रमुख दायित्व हो ।’
एमसीसी कहिले र कसरी अनुमोदन गर्ने भन्ने विषयमा कार्यसम्पादन समिति बैठकमा नेताहरूको मत बाझिए पनि यथाशीघ्र संसद्बाट अनुमोदन गर्ने सभापतिको मूल धारणामा भने खुलेर कसैले विमति राखेनन् ।
महाधिवेशनमा सभापतिका निकटतम प्रतिस्पर्धी रहेका नेता शेखर कोइरालाले समेत पाँचबुँदे लिखित धारणा राख्दै सम्भव भए राजनीतिक दलहरूको सहमतिबाट, नभए पनि सार्वभौम संसद्मा संसदीय प्रक्रियामार्फत यथाशीघ्र निकास दिनुपर्ने बताए ।
उनको भनाइ थियो, ‘एमसीसीबारे गठबन्धनमा सहमति नजुट्ने र संसदीय प्रक्रियामा पनि लान नदिने हो भने अहिलेको गठबन्धन, सरकार, हाम्रो पार्टी र संसद्को क्षमतामाथि गम्भीर प्रश्नहरू तेर्सिने देख्दै छु ।’
एमसीसी र गठबन्धनबारे कोइरालाको यो भनाइ सभापति देउवाको धारणासँग मेल खान्छ । देउवाले सत्तारूढ दलका नेताहरूमाथि यिनै प्रश्न तेर्स्याएर निरन्तर दबाब सिर्जना गरिरहेका छन् ।
कोइरालाले बैठकमा राखेका धारणा नै गठबन्धन बैठकमा देउवाको धारणा हुने गरेका छन् । आफूलाई गलत लाग्दा पार्टी नेतृत्वको लाइनविपरीत बोल्न र त्यहीअनुसार माहोल बनाउन सक्ने महामन्त्री गगन थापा पनि एमसीसीको सवालमा देउवाका सारथि बनेका छन् ।
महामन्त्री भएपछि पहिलो पटक पुस ४ मा एमसीसीबारे छलफल गर्न आयोजित सर्वदलीय बैठकमा देउवाले उपसभापति पूर्णबहादुर खड्का र नेता रामचन्द्र पौडेलसँगै थापालाई पनि बोलाएका थिए । बिहीबार आयोजित गठबन्धन बैठकमा पनि खड्का, कृष्णप्रसाद सिटौलासँगै थापा निम्त्याइएका थिए ।
उक्त बैठकमा थापाले संसद्मा संकल्प प्रस्ताव पारित गरेर एमसीसी अनुमोदन गर्न सकिने विकल्प प्रस्तुत गरेका थिए । सरकारले संसद्मा एमसीसी सम्झौतासँगै त्यसमाथि उब्जिएका आशंकाबारे घोषणा (डिक्लिरेसन), नेपालको चासोपछि अमेरिकी सरकारको धारणा र संकल्प प्रस्ताव एकैसाथ संसद्मा लैजान सकिने उनको भनाइ थियो ।
‘जुनजुन बुँदामा आशंका छन्, त्यसमा हाम्रो पोजिसन यो हो, त्यहीअनुसार एमसीसी सम्झौतालाई मानेका छौं भनेर संकल्प प्रस्ताव पास गर्न सकिन्छ,’ आफूले राखेको विकल्पबारे महामन्त्री थापाले भने, ‘भविष्यमा यसभन्दा तलमाथि भयो भने सम्झौता भंग गर्न अन्तर्राष्ट्रिय कानुनले समेत सुविधा दिएको छ ।’
उनले दाहालसमेत सहभागी भएको तत्कालीन केपी ओली सरकारको पालामा यस्तो प्रस्ताव राख्दा ‘ठीक छ’ भनेको स्मरण गराएका थिए । एमसीसीको सन्दर्भमा महामन्त्री थापा सरकारलाई सजिलो बनाउने लाइनमा स्पष्ट देखिन्छन् ।
‘पहिले एमसीसीलाई संसद्मा लगौं, त्यसपछि छलफल गर्न, पासरफेल गर्न वा त्यसमाथि संकल्प प्रस्ताव पनि पारित गर्न सक्छौं,’ उनले भने, ‘त्यसैले सत्ता साझेदार दलले इमानदारीपूर्वक कर्तव्य निर्वाह गर्नुपर्छ ।’ यो समाचार कान्तिपुर दैनिकमा छ ।
