☰
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले अमेरिकी सहयोग नियोग मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसिसी) संसद्मा पेस गर्ने अडान नछाडेपछि नेकपा (माओवादी केन्द्र) र नेकपा (एकीकृत समाजवादी)लाई नैतिक संकट उत्पन्न भएको छ ।
काँग्रेस सभापतिसमेत रहेका प्रधानमन्त्री देउवासहित माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालबीच एमसिसी संसद्मा पेस गर्ने विषयमा शनिबार भएको वार्तामा सहमति जुट्न सकेन ।
सहमति नजुट्दा माओवादी केन्द्र र नेकपा एसलाई अब सरकारमा बसिरहन नैतिक संकट उत्पन्न भएको हो ।
सत्ता गठबन्धनमा निरन्तर छलफल हुँदा पनि सहमति नजुट्नु र सरकारमै सहभागी दल एमसिसीविरुद्ध आन्दोलनमा उत्रन खोज्नुले परिस्थिति थप पेचिलो बन्दै गएको देखिन्छ ।
तीन नेताबीच शनिबार भएको छलफलपछि सत्ता गठबन्धनमा दलबीच साझा धारणा बन्ने सम्भावना न्यून बनेको छ ।
प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका देउवाको दल नेपाली काँग्रेसबाहेक गठबन्धनमा संलग्न माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीका शीर्ष नेताहरूले एमसिसी संसद्मा पेस गर्न आनाकानी मात्रै गरेका छैनन्, तत्काल पेस गर्न नहुने र यसलाई पछि धकेल्नुपर्नेसमेत बताइरहेका छन् ।
संघीय संसद्बाट एमसिसी पास गर्न नहुने भन्दै गठबन्धनमा रहेका माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी र अन्य साना वाम घटकहरू आन्दोलनमा उत्रन थालेपछि सरकारमा बसिरहन समेत अप्ठेरो महसुस भएको तिनै पार्टीका केन्द्रीय सदस्यहरूले बताउन थालेका छन् ।
माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहाल पार्टीभित्र समर्थन जुटाउन नसक्दा संशोधनबिना एमसिसीको पक्षमा जाने वा नजाने अन्योलमा छन् भने नेकपा एस पनि संशोधनबिना एमसिसीको पक्षमा देखिएको छैन ।
यी दुवै पार्टीको मनशाय एमसिसी ल्याउनु हुन्न पनि नभन्ने पारित गर्ने दिन भने लम्ब्याइरहने देखिन्छ । अहिले संसदीय समितिमा छलफल भइरहेकाले त्यहाँ अल्मल्याउने नीतिमा समेत यी दुई दल छन् ।
संसद् अवरोध भइरहेको अवस्थामा एमसिसी पास भए आफू जोगिन सक्ने बाठो रणनीतिमा रहेको एमाले पनि बिस्तारै दबाबमा परेको छ ।
सबैतिरबाट दबाब झेल्दै गएका दाहालले पार्टीभित्रको समेत दबाब झेल्न नसकेर केन्द्रीय समितिको बैठक पर सारेका छन् । यो समाचार नागरिक दैनिकमा छ ।
