काठमाडौं । नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले एमसीसी संशोधन नगरी संसद्बाट अनुमोदन नहुने बताउँदै आएका छन् ।

तर, प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र दाहालले संयुक्त रूपमा एमसीसी मुख्यालयलाई लेखेको पत्रमा भने अर्कै भाषा प्रयोग गरेको पाइएको छ ।

सम्झौता संसद्बाट अनुमोदनका लागि सदनमा सकेसम्म चाँडै पेस गर्न संयुक्त रूपमा सभामुखलाई आग्रह गर्ने पत्रमा जनाइएको छ ।

तर, दाहालले सचिवालयमार्फत आइतबार साँझै उक्त पत्रबारे प्रष्टीकरण सार्वजनिक गरेका छन् । उक्त पत्रबारे राजनीतिक वृत्त तथा जनस्तरमा गरिएका टिप्पणीप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको सचिवालयले जनाएको छ ।

प्रधानमन्त्रीमाथि एमसीसी पारित गर्नै पर्ने दबाब भएकाले राष्ट्रिय हित तथा गठबन्धन र सरकारको रक्षाका लागि मात्र पत्र लेखिएको जनाइएको छ ।

‘राष्ट्रहितलाई केन्द्रमा राखेर नेतृत्वले गरेको कूटनैतिक पहललाई गलत रूपमा व्याख्या गर्नु र अनावश्यक उछाल्नुको अर्थ छैन’, स्पष्टीकरणमा छ ।

एमसीसी परियोजना परिमार्जनबिना पारित गर्नु हुँदैन भन्नेमा माओवादी दृढ रहेको जनाइएको छ । दाहालले यसअघि भने आफूले पत्र नलेखेको बताउँदै आएका थिए ।

माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादी एमसीसी बिनासंशोधन अनुमोदन गर्न नसकिने भनेर पार्टीको नीति नै बनाएका छन् । त्यसकारण पनि देउवालाई संसद्मा एमसीसी लैजाने वातावरण बनेको छैन । प्रधानमन्त्रीले हालै दाहाल र नेपालसँग कुन–कुन बुँदामा असहमति रहेको भन्दै लेखेर दिन भनेका थिए ।

माओवादी नेता देव गुरुङले एमसीसीका विषयमा सहमति र समझदारी नभएको बताए। ‘अब अतिकम समय हामीसँग बाँकी छ ।

त्यसैले चुनावपछि एमसीसीका विषयमा लागौं भन्ने अध्यक्षज्यूको प्रस्ताव थियो’, नेता गुरुङले भने । यो समाचार अन्नपूर्णपोष्ट दैनिकमा छ ।