काठमाडौं । संसद्का अधिवेशन दशवटा वितिसकेका छन् । संसद्मा एउटा पनि गैर सरकारी विधेयक पारित भएको देखिँदैन ।

सांसदहरूले पनि गैर सरकारी विधेयक दर्ता गर्ने इच्छा देखाउँदैनन् । संविधानले सरकारी विधेयक र निजी विधेयक दुवै दर्ता गर्न सकिने छुट दिएको छ ।

जनताका लागि आवश्यक कानुनको लागि सांसदहरू पनि आफैं लाग्नु पर्ने हुँदा गैर सरकारी विधेयक ल्याउने दायित्व पनि उनीहरूको हुन्छ ।

संसद्को बहुतले सरकार बनेकाले संसद्मा बहुमत सरकारका समर्थक सांसदले सरकारको विरुद्धमा फरक मत राख्न सकेको देखिँदैन ।

प्रतिपक्षले मात्र कुरा उठाएर उसको कुनै पनि प्रस्ताव पारित हुनसक्दैन । जसबाट पनि गैर सरकारी विधेयक ल्याउने काम नभएको विष्लेषण छ । यो समाचार नागरिक दैनिकमा छ ।