काठमाडौं । राष्ट्रिय सभाको १९ पदका लागि भएको निर्वाचनमा प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेलाई एक सिटमा सीमित गर्न सफल भएपछि नेपाली काँग्रेसको नेतृत्वमा रहेको सत्ता गठबन्धन उत्साहित भएको छ ।

स्थानीय, प्रदेश र केन्द्रको निर्वाचनसम्म अहिलेको गठबन्धनलाई निरन्तरता दिँदै एमालेलाई सबै तहको निर्वाचनमा सानो समूहमा समेट्ने उनीहरूको चाहना प्रकट हुँदै आएको छ ।

विशेषगरी सत्ता साझेदार माओवादी केन्द्र र नेकपा (एकीकृत समाजवादी)को नेतृत्वको त्यस्तो चाहनामा काँग्रेस सभापतिसमेत रहेका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा पनि लचिलो देखिएका छन् ।

२०७४ सालमा भएको निर्वाचनमा एमाले र माओवादी केन्द्र मिल्दा कमजोर परिणाम आएपछि आलोचित बनेका देउवा गठबन्धनलाई जोगाएर निर्वाचनमा पुग्ने पक्षमा रहेको निकटहरूको बुझाइ छ ।

माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीसँगको अहिलेको गठबन्धन तोड्दा उनीहरू फेरि निर्वाचनसम्म मिल्ने भय देउवामा रहेको सुनाउँदै एक नेताले भने, ‘गठबन्धन जोगाएर अघि बढ्ने भन्दा स्थानीय तहको निर्वाचनले गर्दा उहाँ (देउवा) अप्ठेरोमा पर्नुभएको छ ।’

माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादी वैशाखमा निर्वाचनका लागि तयार नहुँदा संविधान र ऐनमा रहेको फरकफरक व्यवस्थालाई देखाउँदै निर्वाचन सार्ने बहाना खोज्दैछन् ।

संविधानले कार्यकाल सकिएको ६ महिनाभित्र स्थानीय तहको निर्वाचन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । तर, ऐनमा कार्यकाल सकिनु दुई महिनाअगावै निर्वाचन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

संविधानसँग बाझिएको कानुन स्वतः खारेज हुने जिकिर गर्दै आएका गठबन्धनका नेताहरूले स्थानीय तह निर्वाचनसम्बन्धी ऐन, २०७३ संशोधन गर्न सक्रिय भएका छन् । ऐन संशोधन गरेर स्थानीय तहको निर्वाचनको विकल्प खोज्ने र त्यसबेलासम्मका लागि स्थानीय सरकार सञ्चालनको विकल्प व्यवस्था गर्नेगरी तयारी भएको छ ।

तर, त्यसको प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेले मात्र होइन, सरकारको नेतृत्व गर्दै आएको काँग्रेसकै नेताहरूले समेत विरोध गर्दै आएका छन् । यो समाचार नागरिक दैनिकमा छ ।