काठमाडौं । स्थानीय तहमा एमालेको वर्चश्व छ । प्रदेश र संघीय सरकारमा भने अरू नै दल छन् । उनीहरू एमालेलाई घेराबन्दी गरिरहेका छन् ।

यस्तो अवस्थामा स्थानीय सरकारबाट पनि एमालेलाई हटाएर अरू जनप्रतिनिधि ल्याउनु सत्तारुढ गठबन्धनको हितमा हुन्छ । तर, अहिले भएकै जनप्रतिनिधिको म्याद थपेर किन निर्वाचन धकेल्न लागिपरेका छन् गठबन्धनका नेता ?

पहिलो त यसअघि सुरुमा स्थानीय निर्वाचन हुँदा त्यसले संघीय निर्वाचनलाई प्रभावित पारेकै थियो । अहिले पनि त्यस्तै होला भन्ने बुझाइ सत्तारुढ नेताहरूमा देखिन्छ ।

संघीयतामा सबैभन्दा प्रभावकारी देखिएको स्थानीय तहको निर्वाचन टारेर संघीयतामाथि खेलवाड गर्न खोजिएको बताउँछन् स्थानीय शासनविद् डा. श्यामकृष्ण भुर्तेल । ‘संविधानको मर्ममा खेलवाड गरियो ।

राजनीतिक दलहरू संविधानको मनसायप्रति प्रतिबद्ध देखिएनन्’, डा. भुर्तेल भन्छन्, ‘संघीयता र संविधानलाई बलियो बनाउनभन्दा पनि कमजोर बनाउन लागिरहेका छन् । ऐन संशोधन गरेर, अध्यादेश ल्याएर निर्वाचन सार्नेमा गठबन्धन लागेको छ ।’

तत्कालीन राज्य पुनर्संरचना आयोगका सदस्यसमेत रहेका भुर्तेल समयमा निर्वाचन नभए जनताका आधारभूत सेवा प्रभावित हुने बताउँछन् ।

स्थानीय जनप्रतिनिधिको कार्यकाल सकिएपछि सार्वजनिक सेवा पूर्ण ठप्प हुने उनको भनाइ छ । यो समाचार अन्नपूर्णपोष्ट दैनिकमा छ ।