काठमाडौं । प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन भएर पनि अदालतको अन्तरिम आदेशको भरमा संघमै फर्कने प्रवृत्तिलाई सर्वोच्च अदालतले रोक लगाएको छ ।

सर्वोच्चका न्यायाधीश डा. आनन्दमोहन भट्टराई, सपना प्रधान मल्ल र नहकुल सुवेदीको संयुक्त इजलासले ‘नियुक्त भएकै आधारमा संघमा समायोजन भएको मानिनुपर्ने नदेखिएको’ भन्दै कर्मचारी समायोजनसँग सम्बन्धित रिट खारेज गरिदिएको छ ।

पटके अन्तरिम आदेश ल्याएर एकजना सहसचिवसहित ३८ जना संघमा समायोजन भइसकेका छन् । समायोजनका लागि अन्तरिम आदेश पाएकाको संख्या एक सय ३० पुगिसकेको थियो ।

कर्मचारीहरूले आफूहरू संविधान जारी भइसकेपछि नियुक्त भएकाले संघमा समायोजन हुन पाउनुपर्ने जिकिर गरेका थिए ।

सर्वोच्चले भनेको छ, ‘संविधान जारी भएपश्चात् नियुक्त भएकै आधारमा स्वतः संघमा समायोजन भएको मानिनुपर्ने भन्ने देखिन आएन ।

संघअन्तर्गतको दरबन्दी लुकाई निवेदकलाई प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन गरेको भन्ने निवेदन दाबीका सन्दर्भमा समायोजन ऐन, २०७५ को व्यवस्थाविपरीत समायोजन गरिएको भन्न सकिने अवस्था नभई निवेदन मागबमोजिमको आदेश जारी गर्नुपर्ने अवस्था विद्यमान देखिएन । प्रस्तुत रिट खारेज हुने ठहर्छ ।’ यो समाचार नयाँ पत्रिका दैनिकमा छ ।