☰
बाह्य शक्ति राष्ट्रहरुबाट नेपालको राष्ट्रियता, सार्वभौमिकता, स्वतन्त्रता र राष्ट्रिय अखण्डतामा गम्भीर चुनौती निरन्तर खडा हुँदै आएको छ । विश्वमा रहेका प्राकृतिक स्रोतसाधन कब्जा, परिचालन र दोहनका लागि छिमेकी तथा कमजोर देशहरुमाथि अतिक्रमण र नवउपनिवेश जमाउँदै आएको साम्राज्यवादी पुँजीवादले नेपाललाई पनि बेसरी गाँजेको छ ।
हालैका वर्षहरुमा अमेरिकी साम्राज्यवादले विश्वभर र भारतीय विस्तारवादले दक्षिण एशियामा आफ्ना अमैत्री नीतिअनुरूप दादागिरी गर्दै आएका छन् । लोकतन्त्र र शान्तिको नारा दिएर विश्वमा युद्ध र द्वन्द्व चर्काएर अशान्ति मच्चाउन अगुवाइ गर्ने काम गर्दै आइरहेका छन् ।
यो स्वार्थका लागि अमेरिकाले नेपाललाई इन्डोप्यासिफिक रणनीतिक सदस्यका रुपमा विना अनुमति राख्दै आएको छ । राष्ट्रिय हित र सुरक्षामा आँच पुग्ने सहयोग र सम्झौता नेपाललाई स्वीकार्य छैन भनेर स्पष्ट पारिसक्दा पनि अमेरिकी सरकारलाई थाह छैन भनिरहेको छ ।
यतिबेला समाजवादी चीन विश्वमा आर्थिक–सामाजिक हिसाबले उदीयमान देशका रूपमा विकसित भइरहेको छ । चीनको यो अग्रगति अमेरिकाका लागि असैह्य भएको छ । यस कारण चीनका छिमेकी देशहरू हुँदै हिन्द महासागरीय क्षेत्रका देशलाई आफ्नो पक्षमा खडा गरेर अमेरिकाले चीनविरुद्ध मोर्चाबन्दी गनै चाहिरहेको छ ।
चीनबाट तिब्बतलाई टुक्राउन र साउथ चाइना महासागरबाट चीनले गरिरहेको अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारपारवहनमा कमी ल्याउन निकै कोसिस गरिरहेको छ । पश्चिम दक्षिणबाट चीनलाई घेर्नका लागि हिन्द महासागर अमेरिकाका लागि उपयुक्त भएको ठहर गरेको छ । यसका लागि यी क्षेत्रका देशहरुसँग सैनिक गठबन्धन बनाउन इन्डोप्यासिफिक रणनीतिअन्तर्गत अमेरिका नेपालमा पस्ने हजार प्रयत्न गरिरहेको छ ।
आफ्नो सैनिक अभिष्ट बोकेको इन्डोप्यासिफिक रणनीतिलाई सफल बनाउन मिलिनियम च्यालेन्ज कर्पाेरेसनअन्तर्गत विकासे परियोजना सञ्चालन गर्ने भनेर नेपालसँग एमसीसी कम्पनीले सम्झौता गरेको छ । यही सम्झौतालाई नेपालको संसद्बाट अनुमोदन गराउन अहिले निकै करकर गरिरहेको छ ।
अमेरिकाको दबाबसामु यतिबेला नेपालका कतिपय राजनीतिक दलका नेताहरू, कर्मचारी तन्त्रका अधिकारी र आफूलाई बुद्धिजीवी विज्ञ भन्नेहरू जो आइएनजीओमा संलग्न भएर डलरको स्वाद पाएकाले एमसीसी जसरी पनि पारित हुनुपर्छ भनी रहेका छन् ।
तर, उनीहरूले साम्राज्यवादी अमेरिकाको चालबाजीलाई भने थाहा नपाएजस्तो गरेर आँखा चिम्लिरहेका छन् । यो उनीहरूको नेपाल राष्ट्रप्रतिको ठूलो गद्दारी र साम्राज्यवादप्रति लम्पासार बनेर राष्ट्रिय आत्मसमर्पण गर्ने चाल हो ।
अहिले देश दुनियाँले एमसीसी सम्झौता राष्ट्रिय हित, राष्ट्रिय सुरक्षा र दीर्घकालमा सार्वभौमिकता र अखण्डतामा आँच पुग्ने सम्झौता हो भन्दाभन्दै किन उनीहरूले एमसीसीको पक्षपोषण गरिरहेका छन् ? गम्भीर प्रश्न खडा भएको छ ।
साम्राज्यवाद यतिबेला गोली, बन्दुक लिएर आएको छैन । बरु, नेपालजस्तो देशमा आर्थिक विकासमा सहयोग पुर्याउँछु भन्दै सुँढ पसारेर लम्कन खोजिरहेको छ । यसका लागि एमसीसी परियोजना सञ्चालनका नाममा त्यहाँ संलग्न अधिकारी र जनशक्ति अनन्त कालसम्म नेपाल बस्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ ।
विद्युत् प्रसारण लाइनका लागि करिब ४ सय किलोमिटर कोरिडोर एरियाको जग्गालाई नेपाल सरकारले पछि उपयोग गर्न नपाउने, नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र सडक विभाग हुँदाहुँदै विद्युत् प्रसारण र मूल्य निर्धारणमा छुट्टै एमसीसी सम्बद्ध समानान्तर कम्पनी, आयोग बनाउने, बौद्धिक सम्पत्तिमा एमसीसीको हक कायम हुने नीति निर्माण गरिएको छ ।
एमसीसी परियोजना सञ्चालनका नाममा समुदायमा छिरेर नेपाली जनमत भड्काउने, त्यहाँ परियोजनामा कार्यरत अमेरिकन सुरक्षाकर्मी र जनशक्तिले कुनै फौजदारी गतिविधिमा संलग्न भए नेपालको कानुन नलाग्ने व्यवस्था गर्ने छूट गरिएको छ ।
एमसीसी सम्झौता भएपछि नेपालले खुला बजार अर्थनीति कायम गर्नुपर्ने, अमेरिकाले बनाएको चीनविरोधी तिब्बत, ताइवान, हङकङ आदि कानुनआदि मान्नुपर्ने सर्तहरू छन् ।
के यी विषयले नेपाल राष्ट्रको हित गर्छन् । नेपालकोे सुरक्षा सुदृढ हुन्छ ? के यस्तो सर्त सम्झौताले नेपालको सार्वभौमिकताको रक्षा हुन्छ ? हुँदैन । यसले त साम्राज्यवादी अमेरिकाको जुन दाउँपेच छ, त्यसलाई नै मद्दत पुर्याउने काम गर्छ ।
तसर्थ, राष्ट्रिय हित र सुरक्षामा आँच पुग्ने यस्तो सहयोग र सम्झौता नेपाललाई स्वीकार्य छैन भनेर स्पष्ट रूपमा सरकारबाट अमेरिकी सरकारलाई भनिदिनुपर्छ ।
