काठमाडौं । प्रदेश सरकार संघले दिने अनुदानका भरमा छ । खर्च भने मनलाग्दी गर्ने गरेको पाइएको छ । प्रदेश सरकारको सामाजिक विकास मन्त्रालयले भ्रमण, भत्ता र अनुगमनका नाममा करोडौं फजुल खर्च गरेको विवरणले देखाएको छ ।

मन्त्रालयको आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को वार्षिक खर्च विवरणमा भ्रमण र भत्ता शीर्षकमै करोडौं बजेट खर्च भएको उल्लेख छ । कोरोना महामारीकै बेला बैठक भत्ता, अन्य भत्ता, भ्रमण खर्च र तालिम तथा गोष्ठी शीर्षकमा २८ करोड २७ लाख ३६ हजार सकिएको हो ।

मन्त्रालयका प्रवक्ता विष्णुप्रसाद अधिकारीले आवश्यकताका आधारमा बजेट खर्च भएको दाबी गरे । ‘फजुल खर्चभन्दा पनि आवश्यकताका आधारमा बजेट खर्च गरेका हौं’, प्रवक्ता अधिकारीले भने, ‘के कति खर्च गर्न पाउने भन्ने अधिकार सचिवमा निर्भर रहन्छ ।’

विवरणअनुसार बैठक तथा पदाधिकारीको भत्तामा ७ करोड ८५ लाख ३ हजार रुपैयाँ खर्च भएको छ । अन्य भत्ता शीर्षकमा ७ करोड ७९ लाख ७६ हजार, कर्मचारीको बैठक भत्तामा ८ लाख ७७ हजार र पदाधिकारीको बैठक भत्तामा ७ लाख ११ हजार, कर्मचारी प्रोत्साहन तथा पुरस्कार शीर्षकमा ७ करोड ५० लाख ३३ हजार र कर्मचारीको तालिममा १ करोड ९७ लाख ८९ हजार खर्च गरेको पाइएको छ । सीप विकास तथा जनचेतना तालिम तथा गोष्ठीका नाममा मन्त्रालयले ६ करोड ९३ लाख ३० हजार खर्चेको छ ।

भ्रमणको नाममा झन्डै आधा करोड रकम खर्च गरेको पाइएको छ। भ्रमणमा मात्रै ४९ लाख ४६ हजार रुपैयाँ खर्च भएको मन्त्रालयको विवरणमा उल्लेख छ ।

मर्मत तथा सम्भार, विविध खर्च, सशर्त अनुदान, मसलन्द, छपाई तथा सूचना प्रकाशन, सार्वजनिक सम्पत्तिको मर्मतसम्भार, पदाधिकारीको इन्धन खर्च, कार्यालय सञ्चालनजस्ता शीर्षकमा वार्षिक बजेटभन्दा बढी रकम खर्च गरेको छ । मन्त्रालयले मसलन्द तथा कार्यालय सञ्चालनमा बार्षिक बजेटभन्दा १५ लाख ७२ हजार बढी बजेट खर्च गरेको छ ।

मसलन्द शिर्षकमा मन्त्रालयले बार्षिक १ करोड ९३ लाख ५२ हजार बजेट विनियोजन गरेको थियो । तर सोही शिर्षकमा २ करोड नौ लाख २४ हजार बजेट खर्च गरेको छ । त्यस्तै विविध खर्चमा ७० लाख दश हजार बजेट खर्च गरेको छ । तर यो शीर्षकमा मन्त्रालयले ६९ लाख ४३ हजार मात्रै बजेट थियो ।

मन्त्रालयको गत आर्थिक वर्षको कुल बजेट ५ अर्ब ७२ करोड ४९ लाख ३२ हजार थियो । जसमध्ये चालूतर्फ ३ अर्ब ८० करोड ३८ लाख ७२ हजार र पुँजीगतर्फ १ अर्ब ९२ करोड १० लाख ६० हजार थियो ।

कर्णाली प्रदेश सरकारले २०७७/७८ को बजेट प्रस्तुत गर्दा राजनीतिक पदाधिकारी र कर्मचारीको अतिथि सत्कार, सञ्चार, बैठक भत्ता, जोखिम भत्ता र खाजा खर्च कटौतीको घोषणा गरेको थियो । यो समाचार अन्नपूर्णपोष्ट दैनिकमा छ ।