काठमाडौं । नयाँ सडक मात्र होइन राजधानीका सबै व्यस्त बजार क्षेत्रको समस्या यो हो । यसरी पार्किङ नपाएका सवारी सडकमा नै रहन्छन् अनि एक ठाउँको जामले पूरै राजधानीका सडक अस्तव्यस्त बनाउँछ ।

पार्किङसम्बन्धी नीति र कानुनको अभाव तथा विद्यमान मापदण्ड र कार्यविधिको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसक्दा काठमाडौँ उपत्यकामा पार्किङ व्यवस्थापन जटिल बन्दै गएको हो ।

कतिपय नयाँ बन्ने भवन पास गरिएको नक्साअनुसार भूमिगत पार्किङसहितका भए पनि त्यसको प्रयोग अन्य प्रयोजनका लागि हुँदा कसैले नियमित अनुगमन गर्दैन ।

नक्सा पास गर्ने स्थानीय निकायबाट आक्कलझुक्कल हुने अनुगमनले सर्त पालना नगर्नेलाई कारबाही गर्दैन । यी मापदण्डअनुसार सरकारी र संस्थागत भवनहरू, ठूला ठूला व्यावसायिक भवन तथा मलहरूमा भूमिगत पार्किङ निर्माण अनिवार्य गरिएको छ ।

त्यसैगरी दुई हजारभन्दा बढी वर्गफिट क्षेत्रफल भएका भवनमा समेत भूमिगत पार्किङ निर्माण अनिवार्य गरिएको छ तर आवासीय भवनमा पार्किङ निर्माणसम्बन्धी कुनै व्यवस्था छैन ।

पूर्वाधारविज्ञ डा. सूर्यराज आचार्यले विकसित मुलुकमा जस्तै नेपालमा पनि पार्किङ ऐन आवश्यक रहेको बताए । उनका अनुसार यो काम गाडी किन्दादेखि नै सुरु हुन्छ ।

जापानलगायतका मुलुकमा सवारीधनीले आफ्नो घरमा भूमिगत पार्किङ रहेको प्रमाणित प्रमाणपत्र पेस गरेपछि मात्र सवारी यातायात कार्यालयमा दर्ता हुने प्रावधान छ । यो समाचार गोरखापत्र दैनिकमा छ ।