• मंसिर ९ २०८१, आईतवार

एआइजी थप्ने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषदमा अड्कियो किन ?

माघ २ २०७८, आईतवार

काठमाडौं । नेपाल प्रहरीमा प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआइजी) र प्रहरी नायब महानिरीक्षक (डिआइजी)को दरबन्दी थप गर्ने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा पुगेर रोकिएको छ ।

प्रहरी प्रधान कार्यालयले एआइजी तहमा तीन दरबन्दी थप गर्ने प्रस्ताव गृह मन्त्रालयमा पठाएको थियो । गृहले सो प्रस्ताव स्वीकृतिका लागि मन्त्रिपरिषद्मा लगेको हो ।

यसअघि प्रहरी प्रधान कार्यालयले एआइजी तहमा पाँच दरबन्दी थप गर्ने प्रस्ताव गरेको थियो । तर अर्थ मन्त्रालयले स्वीकृति नदिएपछि तीनवटा मात्रै थप गर्ने गरी प्रस्ताव अघि बढाइएको हो ।

सरकारले पनि एआइजी तहमा तीनवटा दरबन्दी थप गर्न सकिने संकेत दिएपछि सोहीअनुसार प्रस्ताव गरिएको प्रहरी प्रधान कार्यालयसम्बद्ध स्रोतको भनाइ छ ।

‘प्रहरी प्रधान कार्यालयले एआइजी तहमा दरबन्दी थप्ने प्रस्तावसहितको संगठन सुपरीवेक्षण तथा व्यवस्थापन (ओएन्डएम) प्रतिवेदन गृह मन्त्रालयमा पठाएको थियो । सो प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा पुगेको छ, अबको केही दिनमा स्वीकृत हुन सक्छ,’ प्रहरी प्रधान कार्यालयका एक अधिकारीले भने ।

यसअघि अर्थ मन्त्रालयले रोकेर राखेको दरबन्दी थप गर्ने प्रस्ताव प्रहरी महानिरीक्षक शैलेश थापा क्षेत्रीकै जोडबलमा अघि बढाइएको हो ।

प्रहरी प्रधान कार्यालयले एआइजी र डिआइजी तहमा नयाँ दरबन्दी थपका लागि सिफारिस गरेको यो तेस्रो पटक हो । प्रधान कार्यालयले भदौ र कात्तिकमा पनि दरबन्दी थपको प्रस्ताव गृहमा पठाएको थियो ।

सोही प्रस्तावअनुसार दरबन्दी थपका लागि बजेट स्वीकृत गर्न गृहले अर्थ मन्त्रालयमा सिफारिसपत्र पनि पेस गरेको थियो । उतिबेलाको प्रस्ताव स्वीकृत नभएपछि अहिले एआइजी तहमा तीन दरबन्दी थप गर्ने प्रस्ताव अघि बढाइएको हो ।

हाल नेपाल प्रहरीमा प्राविधिकसहित ६ एआइजी छन् । यो प्रस्ताव स्वीकृत भएमा एआइजी तहमा नौ दरबन्दी हुनेछन् । यो समाचार नागरिक दैनिकमा छ ।