काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि वातावरण बनाउन राजनीतिक दलमार्फत सरकारलाई कूटनीतिक दबाब दिएको छ ।

जनप्रतिनिधि रिक्त हुने अवस्था आए कम्तीमा ७२ प्रकारका सेवा स्थानीय तहमा प्रभावित हुने दलमार्फत आयोगले भनेको छ ।

आयोगले निर्वाचनका लागि १ सय २० दिन आवश्यक पर्ने भए पनि तोकिएको मितिमा निर्वाचन गर्न पनि कम्तीमा १ सय दिन मात्रै रहने हुँदा सरकारले मिति तोक्नेतर्फ तत्काल ध्यान दिनुपर्ने भनेको हो ।

दलहरूसँगको छलफलमा आयोगले स्थानीय तहको कार्यभार प्रदेश र संघीय सरकारले सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गर्ने संवैधानिक एवं कानुनी प्रावधान नरहेको र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ मा जननिर्वाचित पदाधिकारीबाहेक अन्य कुनै तवरले स्थानीय सरकार सञ्चालन तथा व्यवस्थापनको वैकल्पिक व्यवस्था नभएको पनि स्पष्ट पारेको छ ।

आयोगले समयमा निर्वाचन नभए लोकतन्त्रको जग खल्बलिने, सरकारप्रति जनताको विश्वास कम हुँदै जाने र संघीय शासन प्रणालीप्रति जनमानसमा नकारात्मक प्रभाव पर्न जाने भन्दै आयोगले त्यस्तो अवस्था आउन दिन नहुनेतर्फ ध्यान दिइनुपर्ने भनेको छ ।

बैठकमा आयोगले १२ माघमा हुने राष्ट्रिय सभा निर्वाचनका लागि निर्वाचन कार्यतालिका र निर्वाचन कार्यक्रम स्वीकृत भई सञ्चालनमा रहेको जानकारी दिएको छ । यो समाचार राजधानी दैनिकमा छ ।