काठमाडौं । बालुवाटारस्थित ललिता निवासको सरकारी जग्गा हिनामिना प्रकरणमा मुद्दा नचलाई मंगलबार हदम्याद गुज्रिएको छ । राजनीतिक शक्ति केन्द्रको दबाबमा प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान विभाग (सीआईबी)ले गरेको अनुसन्धान प्रतिवेदन विभागमै फिर्ता गरिएको आरोप सरकारमाथि लागेको छ ।

तत्कालीन प्रधानमन्त्रीहरू माधवकुमार नेपाल र डा.बाबुराम भट्टराईसम्म उक्त जग्गा हिनामिनामा मुछिएका छन् । तर, राजनीतिक नेतृत्व विरुद्ध मुद्दा चलाउँदा सत्ता गठबन्धन नै संकटमा पर्नसक्ने भएकाले मुद्दा चलाउन सरकार पछि हटेको आरोप छ ।

नेपाल र डा.भट्टराईलाई जोगाउनकै लागि यो मुद्दाको हदम्याद गुजारेको वरिष्ठ अधिवक्ता बालकृष्ण न्यौपानेको दाबी छ । सीआईबीको प्रतिवेदनअनुसार दोषीमाथि मुद्दा नचलाएर सरकारी वकिलको कार्यालयले सीआईबीलाई नै प्रतिवेदन फिर्ता पठाएको थियो ।

‘सीआईबीले तीन वर्ष अनुसन्धान गर्ने अनि १० दिनअघि सरकारी वकिलको कार्यालयमा बुझाउने । सरकारी वकिलको कार्यालयले हदम्याद गुज्रिने अघिल्लो दिन प्रतिवेदन फिर्ता पठाइदिने’, वरिष्ठ अधिवक्ता न्यौपानेले भने, ‘यो सब अपराधीलाई उन्मुक्ति दिनकै लागि गरिएको हो ।’

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पनि नेपाल र डा.भट्टराईलाई प्रतिवादी नबनाएकामा चर्को आलोचना भएको थियो । त्यससम्बन्धी मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ । नेपाल र डा.भट्टराईलाई पनि मुद्दा चलाउनुपर्छ भनेर आफूले दायर गरेको रिटकै कारण प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा घेराबन्दीमा परेको न्यौपानेको तर्क छ ।

‘दाहालले यो मुद्दाका विषयमा प्रधानन्यायाधीश जबरालाई भेटेको सन्दर्भले यसको पुष्टि गर्छ’, न्यौपानेले भने, ‘यो मुद्दाको पेसी कात्तिक १५ गते तोकिएको थियो । त्यसको केही दिनअघि अदालतमा बबाल सुरु भएको हो ।’

सरकारले यो मुद्दा चलाउन नसक्नुमा कांग्रेस, पुष्पकमल दाहाल, नेपाल र डा.भट्टराईको हात रहेको आरोप उनले लगाए । एमाले विभाजनदेखि न्यायालयको विवादसम्म ललिता निवास प्रकरण नै जोडिएको उनको ठहर छ । यो समाचार अन्नपूर्णपोष्टमा छ ।