काठमाडौं । राष्ट्रियसभा सदस्यको निर्वाचनमा एमाले र सत्ता गठबन्धन दलबीच कडा प्रतिस्पर्धा हुने भएको छ । माघ १२ गते हुने निर्वाचनमा सत्ता साझेदार पाँच दलले एमालेविरुद्ध गठबन्धन गरेकाले कडा प्रतिस्पर्धा हुने भएको हो ।

सात महिला, तीन दलित, दुई अपांगता भएका तथा अल्पसंख्यक र सात अन्य क्लस्टर गरी १९ सिटका लागि हुने निर्वाचनमा एमाले एक्लै मैदानमा छ । गठबन्धनका तर्फबाट भने नेपाली काँग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, एमालेबाट विभाजित भएर बनेको नेकपा (एकीकृत समाजवादी), जनता समाजवादी पार्टी र राष्ट्रिय जनमोर्चाले संयुक्त उम्मेदवारी दिएका छन् ।

सत्ता गठबन्धन दलका कारण एमालेलाई आफ्नो पुरानो सिट सुरक्षित राख्न सकस हुने देखिएको छ । तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीविरुद्ध बनेको गठबन्धन अहिले सत्तामा छ । सत्तासीन दलका नेताले राष्ट्रियसभा सदस्य निर्वाचनदेखि स्थानीय तह र संघीय निर्वाचनसम्म गठबन्धन कायमै रहने बताउँदै आएका छन् । यसैकारण राष्ट्रियसभा सदस्य निर्वाचनमा पनि उनीहरूले गठबन्धन गरेका हुन् ।

राष्ट्रियसभाका २० सांसद चार वर्षे कार्यकाल पूरा गरी आगामी २० फागुनबाट बिदा हुँदैछन् । निर्वाचन आयोगले माघ १२ गते हुने निर्वाचनको आचारसंहिता जारी गरिसकेको छ । खाली हुन लागेका २० सिटमा १९ निर्वाचनबाट छानिने र एकजना राष्ट्रपतिबाट मनोनीत हुनेछन् ।

सबैभन्दा ठूलो दल एमाले भदौमा विभाजित भएपछि प्रदेश र संघमा उसको सांसद संख्या घटेको छ । राष्ट्रियसभा सदस्य निर्वाचनमा दुई हजार २५ मतदाता छन् । प्रदेश सांसद र पालिकाका प्रमुख–उपप्रमुखरअध्यक्ष–उपाध्यक्ष मतदाता हुन् ।

प्रदेश सांसदको ४८ र पालिकाका प्रमुख–उपप्रमुखर अध्यक्ष–उपाध्यक्षको मतभार १८–१८ हुन्छ । प्रदेश १ बाहेक अन्य ६ वटामा सत्ता साझेदार गठबन्धन बलियो देखिएको छ । एमालेले प्रदेश १ मा नतिजा आफ्नो पक्षमा आउने झिनो आशा राखेको छ ।

प्रदेश १ मा जम्मा मतभार नौ हजार तीन सय १२ छ । निर्वाचन आयोगले प्रकाशित गरेको नामावलीअनुसार प्रदेश १ मा ९२ जना प्रदेशसभा सदस्य, पालिकाका अध्यक्ष–उपाध्यक्षरप्रमुख–उपप्रमुख गरी २७२ जना मतदाता छन । यो समाचार नागरिक दैनिकमा छ ।