काठमाडौं । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले गत जेठ १ गतेदेखि लागु हुने गरी सवारीचालक अनुमतिपत्र परीक्षा सञ्चालन कार्यविधि निर्देशिका २०७७ जारी गरेको थियो ।

सो निर्देशिका अनुसार सवारीचालक अनुमतिपत्रको प्रयोगात्मक परीक्षामा ७० प्रतिशत अंक भार ल्याएको खण्डमा ट्रायल पास हुने व्यवस्था छ । तर, प्रदेश सरकार मातहतका यातायात व्यवस्था कार्यालयले भने ७० अंक ल्याए पास हुने ट्रायल लागु गर्न आनाकानी गरिरहेका छन् ।

कार्यालयले भने निर्देशिका जारी भएको ८ महिना बितिसक्दासमेत नयाँ निर्देशिका लागु गर्ने छाँटकाँट देखाएका छैनन् । कार्यालयले विभिन्न बहानाबाजी गरेर नयाँ निर्देशिका कार्यान्वयन गर्न चाहेका छैनन् ।

नयाँ निर्देशिका कार्यान्वयन नहुँदा सवारीचालकको प्रयोगात्मक परीक्षा दिनेले अहिले पनि पुरानै ट्रायल पद्धतिबाट दिँदा मर्कामा परेका छन् । यातायात कार्यालयले नयाँ ट्रायल प्रणाली लागु नगर्नुको मुख्य कारण यो प्रणाली लागु भएसँगै अनियमितता र गलत फाइदा उठाउन नपाइने भन्दै कार्यान्वयन गर्न आलटाल गर्दै आइरहेका हुन् ।

पुरानो व्यवस्थाअनुसार परीक्षामा शतप्रतिशत उत्तीर्ण भएपछि मात्रै लाइसेन्स पाइन्छ । तर, नयाँ व्यवस्था अनुसार ७० अंक ल्याएको खण्डमा मात्रै पास हुने व्यवस्था छ । अहिले यातायात कार्यालयले नयाँ व्यवस्थाअनुसार ट्रायल गराउँदा धेरै पास हुने र आफूहरूले गलत ढंगबाट आर्थिक लाभ लिन नसक्ने भन्दै कार्यान्वयन गर्न आलटाल गरिरहेको बताइन्छ ।

यातायात व्यवस्था विभागका एक अधिकारीका अनुसार यातायात कार्यालय र बिचौलियाको दबाबकै कारण नयाँ प्रणाली लागु हुन नसकेको बताए । ‘यातायात कार्यालयका कर्मचारीमा नयाँ ढंगले काम गर्ने कुनै चाहना नै छैन,’ उनले भने, ‘बिचौलिया र कार्यालयको अमर्कण्यताका कारण नयाँ ट्रायल निर्देशिका अलपत्र पर्दै आइरहेको छ ।’

मन्त्रालयले २०७७ चैत १९ गते निर्देशिका जारी गरेको थियो । तर, प्रदेश सरकारमातहतका यातायात कार्यालयले संघीय सरकारले आफूखुसी निर्देशिका निर्माण गरेको भन्दै कार्यान्वयन गर्न आलटाल गर्दै आइरहेका छन् । यो समाचार नागरिक दैनिकमा छ ।