काठमाडौं । अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले डिएपी मल खरिदमा भ्रष्टाचार गरेको भन्दै कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडका प्रबन्ध सञ्चालक नेत्रबहादुर भण्डारीसमेत १२ जनाविरुद्ध १ अर्ब ५३ लाख २२ हजार बिगो कायम गरी विशेष अदालत, काठमाडौंमा आइतबार मुद्दा दर्ता गरेको छ ।

कमसल मल खरिदमा मुछिएका कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडका बहालवाला कर्मचारीहरू, कमसललाई गुणस्तरीय मल भन्दै गलत प्रतिवेदन तयार पार्ने कम्पनी, ठेकेदार कम्पनीविरुद्ध अलगअलग १ अर्ब ५३ लाख रूपैयाँ माग दाबीसहित भ्रष्टाचार मुद्दा दर्ता भएको हो ।

आरोपपत्रमा दोषीमाथि तीन महिनादेखि ३ वर्ष सजायको माग पनि गरिएको छ । मल खरिदमा संलग्न लिमिटेडका प्रबन्ध सञ्चालक भण्डारी, प्रबन्धक विष्णुप्रसाद पोखरेल, सहायक प्रबन्धक दुर्गाप्रसाद पाण्डे, उपप्रबन्धक पुष्करदीप बुढासमेतले संस्थालाई हानिनोक्सानी पु¥याएको दाबीसहित अख्तियारले आरोपपत्र दर्ता गरेको छ ।

सरकारले अनुदानको रासायनिक मल खरिद गर्न आर्थिक वर्ष ०७७र७८ मा ११ अर्ब रूपैयाँ विनियोजन गरेको थियो । मलका लागि विनियोजित कुल बजेटमध्ये ७० प्रतिशत लिमिटेड र ३० प्रतिशत साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनलाई दिने गरिएको छ ।

अनुदानको मल खरिदमा भ्रष्टाचार भएको हो । डिएपी मल खरिद गर्दा लिमिटेडका कर्मचारी र आपूर्तिकर्तासमेतको मिलेमतोमा कम गुणस्तरको मललाई गुणस्तरीय भनी गलत प्रतिवेदन तयार गरेर भ्रष्टाचार गरेको अख्तियारको ठहर छ ।

मलको गुणस्तर परीक्षण गर्दा कमसल देखिएको मललाई गुणस्तरीय भनी प्रतिवेदन दिन लगाएको भन्दै ठेकेदार कम्पनीलाई पनि मुद्दा चलाइएको छ ।

गलत प्रतिवेदन बनाउन संलग्न रहेका नेपाल इन्भाइरोन्मेन्ट साइन्टिफिक प्रालिका प्रबन्ध निर्देशक सलिल देवकोटा, सुनिलबाबु खत्री, महेन्द्रकुमार डागा, भोलानाथ चौधरी र मनोज आचार्यउपर बिगो १ अर्ब, ५३ लाख २२ हजार ४ सय ६ रूपैयाँ कायम गरी भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ८ उपदफा ९४० को कसुरमा निजहरूलाई सोही ऐनको दफा ८ को उपदफा ९४० बमोजिमको सजाय हुनुपर्ने मागदाबी गरिएको छ । यो समाचार नागरिक दैनिकमा छ ।