☰
काठमाडौं । मेलम्ची खानेपानी आयोजना बाढीपहिरोले क्षतिग्रस्त भएको ६ महिना बित्यो । क्षतिग्रस्त आयोजनाको काम कुन ढाँचा र कुन निकायले गर्ने अहिलेसम्म सुरसार गरेको देखिँदैन । सरकारले राष्ट्रिय गौरवमा सूचीकृत गरेको आयोजनाको मर्मतसम्भारमा पनि अस्वाभाविक मौनता देखाइरहेको छ ।
मेलम्ची खानेपानी विकास समितिका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक राजकुमार श्रेष्ठले क्षतिको विवरण र कार्ययोजना समेत तयार पारेर खानेपानी मन्त्रालयमा बुझाएका थिए । श्रेष्ठले गत भदौमा बुझाएको क्षतिको विवरण र कार्ययोजनामा असोजको पहिलो साताबाटै आयोजना पहुँचमार्गको काम सुरु गर्ने कार्यतालिका बनाएका थिए ।
उनको कार्ययोजनामा असोजको दोस्रो साताबाट हेडवक्र्स क्षेत्रको ढुंगा, गिटी, बालुवा र माटो हटाउन थाल्ने, अम्बाथान पोर्टल खुला गरी गरी टनेल डिवाटरिङ कार्य, निरीक्षण एवं आवश्यक मर्मत कात्तिक दोस्रो सातासम्म सम्पन्न गर्ने उल्लेख थियो । कफर ड्यामको पुनर्निर्माण पुसको दोस्रो सातासम्म सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको थियो ।
त्यसैगरी, अस्थायी कफर ड्यामबाट मेलम्चीको पानी माघभित्रै पथान्तरण गर्न सकिने कार्ययोजनामा थियो । तर खानेपानी मन्त्रालयले क्षतिग्रस्त मेलम्चीको पुनर्निर्माण प्रस्ताव समयमै मन्त्रिपरिषद्मा लैजान नसक्दा आयोजनाको भविष्य नै अनिश्चयतर्फ धकेलिएको छ ।
आयोजनाले बाढीपहिरोले क्षतिग्रस्त मेलम्चीको काम कुन निकायबाट कसरी गराउने विषयमा अझै टुंगो लगाउन सकेको छैन । गत कात्तिकदखि नै मेलम्चीको पानीको बहाव घटिसकेको छ । तर बाढीले ल्याएको ग्रेग्य्रान र फोहोर सफा गर्ने काम कुन निकायलाई दिने अहिलेसम्म टुंगो लागेको छैन ।
मेलम्ची खानेपानी विकास बोर्डका कार्यकारी निर्देशक बासुदेव पौड्याल प्रक्रियागत झन्झटको कारण क्षतिग्रस्त मेलम्चीको संरचना कुन ढाँचामा निर्माण गर्ने भन्ने विषय नटुंगिएको बताउँछन् । ‘मेलम्चीमा बाढी आएको पनि ६ महिना बितिसक्यो ।
तर प्रक्रियागत झन्झट मिलाउँदै समय गुज्रिइरहेको छ,’ उनले भने, ‘निर्माणको कार्ययोजना मन्त्रिपरिषद्मा पेस गर्नुअघि धेरै तयारी गर्नुपर्ने रै’छ । त्यसले केही समय पक्कै लागेको हो । तर कामै नगरी बसेको भने होइन ।’ दुई महिनाअघि मेलम्ची खानेपानी विकास बोर्डका अध्यक्ष तथा खानेपानी मन्त्रालयका सचिव प्रमिलादेवी शाक्य बज्राचार्यको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले मन्त्रालयले मेलम्ची आयोजनाको हेडवर्क्स क्षेत्रमा रहेको गेग्य्रान सफा गर्ने तथा अस्थायी संरचना निर्माणको काम भेरिएसनमार्फत गराउने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा पेस गर्ने सहमति भएको थियो । तर मन्त्रालयले पेस गरेको प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्ले अहिलेसम्म पारित नगरेकाले आयोजनामा अन्योल थपिएको हो ।
कार्यकारी निर्देशक पौड्यालले मन्त्रिपरिषद्को बैंठकले क्षतिग्रस्त मेलम्ची निर्माणको ढाँचा टुंगो लगाउने दाबी गरे । ‘अबको केही दिनभित्रै टुंगो लाग्ने कुरा भइरहेको छ,’ आयोजनाले समयमै अम्बाथानमा थुप्रिएको ग्रेग्य्रान सफा नगरेसँगै आगामी चैतभित्र मेलम्चीको पानी उपत्यकामा आउनेमा आंशका उब्जिएको छ ।
काठमाडौं उपत्यकाबासीको पानीको तिर्खा मेटाउन भरपर्दो मानिएको आयोजनाको भविष्य नै सन्देहतर्फ धकेलिएको छ । बाढीपहिरोले तहसनहस भएको मेलम्ची जलाधार क्षेत्रको बाढीपहिरो स्थायी रूपमा नियन्त्रण गर्नभन्दा पनि हिउँदयाममा मात्रै मेलम्चीको उपत्यका ल्याउने गरी काम थाल्ने तयारी गरिरहेको छ ।
सरकारले एसियाली विकास बैंकसँगको साझेदारीमा यो आयोजनामा हालसम्म ५१ अर्ब रूपैयाँ खर्च गरिसकेको छ । मेलम्चीको सुरुङमार्ग, हेडवक्र्स लगायत पूर्वाधारमा अहिलेसम्म ३० अर्ब रूपैयाँ खर्च भइसकेको छ । सुन्दरीजलबाट काठमाडौं उपत्यकामा खानेपानी वितरण प्रणाली लगायत संरचना निर्माणको लागि अहिलेसम्म २१ अर्ब रूपैयाँ खर्च भएको छ । यो समाचार नागरिक दैनिकमा छ ।
