• मंसिर १२ २०८१, बुधबार

आर्थिक विकासका लागि चार प्राथमिक कुरा

मंसिर २९ २०७८, बुधबार

देशमा अहिले आर्थिक तरलता निकै छ । यसको अर्थ हो, आवश्यकताहरु धेरै छन्, तर खर्च गर्नका लागि पैसा छैन । मानिसले ऋण पाउन सकिरहेका छैनन् । वैंकले ऋण दिन सकिरहेका छैनन् ।

दिएका ऋणहरु पनि घर, घडेरी, जग्गा, प्लटिङ, हाउजिङ र गगनचुम्बी महल निर्माण मात्र छन् । यसको सिधा अर्थ हो, उत्पादनमा लगानी हुन सकिरहेको छैन । उपभोग्य तथा बिलासिताका सामानमा अत्यधिक राशी खर्च भैरहेको छ ।
देशको आफ्नो उत्पादनमा ह्रास आइरहेको छ । देश परनिर्भरतातर्फ धकेलिरहेको छ । यसका पछाडि खास कारणहरुले काम गरिरहेका छन् । यिनलाई राम्ररी केलाउनु जरुरी छ । यसका लागि मुख्य ४ कुरामा तत्काल सोचिनु र सुधार गरिनु पर्छ :

१. दार्शनिक तहको अन्यौलता :

सबैभन्दा पहिलो कुरा त अर्थ र अर्थतन्त्र के हो ? यसबारेमा बोध हुनु जरुरी छ । नेपालमा रहेका राजनीतिक दलका नेताहरुमा अर्थ, अर्थशास्त्र र अर्थनीतिको दार्शनिक अन्यौलता निकै भारी मात्रामा छ ।
पार्टीको नेतृत्व, सरकारको नेतृत्व गर्ने नेताहरुमा त यस्ता ज्ञान हुनै पर्छ । किनकि दलीय व्यवस्थामा सरकार चलाउने भनेको पार्टीले हो । पार्टीगत व्यवस्था नै संसदीय  व्यवस्था हो ।
त्यसैले जुन दलको नेतृत्वमा सरकार चल्छ, उसको चुनावी घोषणा पत्रमा व्यक्त प्रतिबद्धताले सरकारलाई प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्षमा रुपमा निर्देशन गर्छ नै ।

नेपालको सन्दर्भमा ठूला राजनीतिक पार्टीहरु जस्तै नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्र र यसका नेताहरुले जस्तो सोच बनाउँछन्, त्यस्तै नीति सरकारले ल्याउँछ र कार्यान्वयन गर्छ ।
सरकारका यी ठूला दलहरु नै आपसी भागबण्डा गरेर यो वा त्यो सरकारमा रहने गरेका छन् । कुरा मात्र को बढी र को कम सरकारमा रहन्छ भन्ने मात्र हो । तर यिनै सत्ताधारी र प्रतिपक्षी पार्टी र यिनका शीर्ष नेताहरुमा अर्थसम्बन्धी सामान्य ज्ञान नहुनु नेपालको अर्थतन्त्र र आर्थिक विकासका लागि दुर्भाग्य हो ।
केही दिन पहिले नेकपा माओवादीका अध्यक्ष प्रचण्डले पुँजी बजारलाई ‘साम्राज्यवादको बिस्तारित रुप’ भनिदिए । यो माओवादी केन्द्रले लिएको फरक विचार र राजनीतिको आँखाबाट हेर्दा ठीक होला पनि ।
तर नेपाली अर्थतन्त्रको विशिष्टतालाई बुझेर के गरी अगाडी बढ्न सकिन्छ, त्यो बारेमा व्यवहारिक र कार्यनीतिक रुपमा बोलिनु पर्छ ।
रणनीतिक रुपमा बोलेर त्यो कार्यान्वयनमा आउँदैन । बोल्दा आफू कहाँ छु भनेर ख्याल पनि गरिनु पर्छ ।
प्रचण्ड अहिले गठबन्धन सरकारमा सामेल छन् । जनताले केही भए पनि आर्थिक राहतको अनुभूत गर्न पाए हुने थियो भनिरहेका छन् । तत्काल सरकारले के कस्ता आर्थिक नीति वा कार्यक्रम लिए देशमा भैरहेको आर्थिक तरलताको समस्या समाधान होला, त्यो बारेमा सोच्नु र लाग्नु पर्छ । जो कुरा अहिले उनी सहभागी रहेको र आफ्नै पार्टीका नेता जनार्दन शर्मा अर्थमन्त्री रहेको बेला कार्यान्वयन गर्न सकियोस् पनि ।
उहिले सजिलोका लागि तात्कालीन अर्थमन्त्री बाबुराम भट्टराईले निगम पुँजीवादलाई ‘जुवाको खाल’ भनिदिएका थिए । यो राजनीतिक रुपमा आफ्नो मत र आँखाबाट हेर्दा होला पनि । तर तात्कालिक रुपमा के गर्ने र कसरी अघि बढ्ने भन्ने बारेमा अन्यौलता नै देखिएको थियो । अन्य पार्टीका अर्थमन्त्रीहरु पनि जे बजेट भाषण लेखिदियो, सो अक्षरशः पढ्ने खालका नै भए ।
ध्रुवका हिसाबले नेपालमा तात्कालीन माओवादीका नेता बाबुराम भट्राई एउटा ध्रुव र नेपाली काँग्रेसका रामशरण महत अर्को ध्रुवमा देखा पर्दछन् । रामशरण महत उदारवादी पुँजीवादका पक्षपोषक हुन् भने बाबुराम भट्टराई बन्दखाले समाजवादी वा मिश्रित अर्थतन्त्रका पक्षपोषक । यिनीहरु केही चल्तापूर्जा र अर्थशास्त्र तथा अर्थतन्त्रका केही जानकार पनि हुन् ।
२. नेपालका लागि अर्को महत्वपूर्ण कुरा, नेपाली अर्थतन्त्रको विशिष्टता बझ्ने र अबको अर्थतन्त्रलाई कसरी अघि बढाउने भन्ने कुरा हो । तर पनि नेताहरुमा एउटा प्रवृत्ति हुन्छ वेवास्ता गरिदिने । सिकाइको नियम हो, नजान्नेले जान्न सक्छ तर जान्न नखोज्ने प्रवृत्तिले समस्या निम्त्याउँछ ।
अहिले ठूलाठूला पार्टीका महाधिवेशन भए र हुँदै छन् पनि । तर देशका आर्थिक समस्या र विकासका विषयमा विचार मन्थन नै भएको देखिएन । आखिर समाजको आधारभूत परिवर्तन वा आर्थिक परिवर्तन नगरिकन उपरिसंरचनामा परिवर्तन ल्याउन सकिदैन । अहिलेको सन्दर्भमा संसदीय पार्टीहरु सत्तामा होऊन् वा प्रतिपक्षमा गर्ने काम भनेको सुधार नै हो ।
३. अहिले देश संघीयतामा गएको छ । देशभर निर्वाचित सरकार छन्, त्यो पनि तीन तहमा । आर्थिक विकासका बारेमा सोचिएन भने यसको व्यवस्थापन निकै महंगो साबित हुने छ । तीन तहको अर्थतन्त्र धान्न आर्थिक एजेण्डा ल्याइएन भने गर्ने के त ? तर यी तीन तहका सरकार सञ्चालन गरिरहेका राजनीतिक पार्टीहरुसँग आर्थिक समस्या समाधानका लागि आर्थिक आर्थिक नीति नै भएन ।
नीति नहुनुका कारण शासन र प्रशासनका बीचमा अन्तरविरोध सिर्जना भैरहेको छ । मन्त्रीपरिषद र मन्त्रीहरु एकातिर छन्, कर्मचारी अर्कोतिर । अर्थमन्त्रीको कमाण्डमा अर्थमन्त्रालय नै छैन । यसका लागि कम्तिमा विज्ञहरुको टिम निर्माण गरेर अर्थसल्लाहकारका रुपमा सहयोग लिनु पनि जरुरी देखिएको छ ।
४. अर्को मुख्य समस्या केही त गरौ पनि भन्ने तर लिएको कुरा नीति र विधि बनेपछि मात्र चल्छ भन्नेमा ख्याल नै नपुर्याउने बरु चोर दूलोबाट काम गर्न खोज्ने प्रवृत्ति छ ।
देउवा सरकारले विधेयक ओली सरकारको बजेट मानेन । उसले आफ्नो नयाँ प्रतिस्थापन विधेयक ल्यायो । यो पनि विश्वमा प्रचलनमा आएको कुरा हो । तर नियमावली र खर्चसम्बन्धी निर्देशिका जारी नै नगरिए पछि यसको कार्यान्वयन कसरी हुन्छ ?
कर्मचारी संयन्त्र आफैमा नीति र विधिमा चल्ने संयन्त्र हो । यो स्थायी संयन्त्र पनि हो । यसलाई काम गर्न सहज वातावरण सिर्जना गर्नका लागि यस्ता कानुनी व्यवधान खोल्ने नीति र विधिहरुको आवश्यक हुन्छ । सिस्टम हो, अनर्थमा काम त हुँदैन पनि । यसलाई वर्तमानमा ध्यान दिइएको छैन ।
माथिका यी चार कुरा मात्र पनि ध्यान दिइएमा नेपालमा राज्य सञ्चालनमा देखा परिरहेका समस्या हल गर्नका लागि ठूलो सघाउ मिल्ने देखिन्छ ।