बालेन सरकारले दिनमा होस् वा मध्यरातमा नागरिक गिरफ्तार गर्ने र रिहा गर्ने गरिरहेको छ । तर गिरफ्तारीको कारण कतै पनि खुलस्त गरिएको छैन । कारण नखुलाइकन गरिँदै आएका सिलसिलेवार गिरफ्तारीले आमजनतामा मनोवैज्ञानिक सन्त्रासको राज खडा गरिरहेको छ ।
पूर्वराजनीतिक नेताहरूको गिरफ्तारी हुँदा र कारण नखुलाइ रिहाइसमेत गरिँदा सर्वसाधरण जनताले ‘राजनीतिक पूर्वाग्रह’ होला भनेर अनुमान गरी चित्त बुझाउने गरेका छन् । सामाजिक सञ्जालमा फिँजाइएका आग्रह र पूर्वाग्रहका प्रचार सामग्रीले पनि तिनै तर्क र आशङ्कालाई बल दिँदै आएका पनि छन् ।
तर विनाकारण गरिँदै आएका गिरफ्तारीले झन् पछि झन् नयाँ विरासत निर्माणको दिशा समाउन थालिसकेका छन् । केपी शर्मा ओली, रमेश लेखक, विष्णु पौडेल, दुर्गा प्रसाइँहुँदै चोलेन्द्र शमशेर जवरासम्म आउँदा गिरफ्तारीको सिलसिला आश्चर्यलाग्दो छ । न त गिरफ्तार गरिएका यी व्यक्तिमाथि आर्थिक अनियमितताको मुद्दा छ, न त व्यक्ति वा नागरिक हत्याको मुद्दा छ ? न त अख्तियारी दुरूपयोग गरेको प्रमाण छ, न त कानुनले वा अदालतले यिनीहरूलाई दोषी ठहर गरेको नै फैसला नै ।
के सरकारले कानुन हातमा लिएर जे गर्न पनि छूट पाउँछ ? यदि यसो गरिन थालियो भने थिति बस्छ कि बेथिति ? बेथिति बस्दै गयो भने कुशासन आउँछ कि सुशासन ? सरकारले ल्याउन खोजेको त सुशासन होला । कुशासन गरेकाहरूलाई सोझ्याउनुपर्छ होला पनि ।
जनताले गलत गरेकालाई दण्ड दिन माग गरिरहेका पनि छन् । सरकारले सुशासनका एजेण्डा जनताबाट अनुमोदन भएको दाबी गरिरहेको पनि छ । न्यायप्रेमी जनता दोषी कोही र कसैलाई पनि ‘अभय दान’ नहोस् भनेर खबरदारी गरिरहेका पनि छन् । निर्दोष कोही पनि नपरोस् भनेर सचेत गराइरहेका पनि छन् । तर सरकारको गन्तव्यविहीन झिङ्गे दाउँले यी कुनै पनि कुराको सम्बोधन गरिरहेको छैन ।
सरकारले गिरफ्तार गर्ने गरेका सम्बन्धित नागरिकका बारेमा अनुसन्धान, सोधखोज र छानबिन नगरिकन, कारण र प्रमाण नपुर्याइकन, हातमा नेल भिडाएर दुनियाँमाझ सन्त्रासको वातावरण सिर्जना गर्नतिर किन हतार गरिरहेको छ ? आग्रह र पूर्वाग्रहका भेल त सामाजिक सञ्जालमा आउने र जाने गरिरहेका छन् । तर यथार्थता कहाँ लुकाइएको छ ?
सुशासन भनेको जनताको सूचना प्राप्त गर्ने हकलाई सुनिश्चितता गर्नु र त्यसलाई जीवन्त बनाउनु हो । कुनै पनि नागरिकको गिरफ्तारी लगत्तै विनाढिलाइ सरकारले आमजनतालाई यथार्थताको जानकारी दिइहाल्नु पर्छ । तर वर्तमान बालेन सरकारले यस कुरामाथि बलमिच्याइ गरिरहेको छ ।
यो सरकार सङ्क्रमणकालिन सरकार पनि होइन । यो सरकार संविधान नबनेको अन्तरिम अवस्थामा निर्माण गरिएको पनि होइन । यो सरकार पुरानो नटिकेको र नयाँ नबनेको दोसाँधमा निर्मित तदर्थवादी सरकार पनि होइन । यो सरकार त पूर्णसंविधान अन्तर्गत वैधानिक निर्वाचन मार्फत् सत्तासिन हुन आएको झण्डै दुईतिहाईको सरकार हो ।
यस्तो सरकार स्वयम् त्रसित र आतङ्कित भएर ‘संशयको फाइदा’ लिन खोज्नु अनाडीपन हो । आवधिक जनादेश प्राप्त यो सरकारलाई तजविजी हुकुमी शासन चलाउने छूट छैन । संविधान सबैभन्दा पहिले सरकारले अक्षरशः पालना गर्नुपर्छ । त्यसपछि मात्र जनतामाझ सुशासनको कुरा आउँछ । दुईतिहाई नजिकको बालेन सरकारले निरन्तर गरिरहेको संशयको खेती आत्मघाती र प्रत्युत्पादक नहोला भन्ने ठाउँ छैन ।