लन्डन । ब्रिटिश गोर्खा नेपाली नागरिकता निरन्तरता अभियान सिएनसिबिजि (CNCBG) ले संविधान संशोधन बहसपत्र तयारी कार्यदल–२०८२ समक्ष पेश गरेको सुझाव प्रधानमन्त्रीलाई बुझाइएको जनाएको छ। अभियानले आफ्नो सुझावमा विदेशमा बसोबास गर्ने नेपाली मूलका गोर्खा सन्ततिका लागि वंशजको नेपाली नागरिकता निरन्तरताको विषय समेटिएको उल्लेख गरेको छ।

सिएनसिबिजि (CNCBG) का अनुसार संविधान संशोधन बहसपत्र तयारी कार्यदलको सचिवालय, सिंहदरबारमा दर्ता नम्बर ७२४३ अन्तर्गत पेश गरिएको सुझाव अन्य प्राप्त सुझावहरूसँगै असार मसान्तमा सम्माननीय प्रधानमन्त्रीसमक्ष बुझाइएको जानकारी प्राप्त भएको हो।

अभियानले जनाएको अनुसार सरकारले संविधान संशोधनका लागि देशभरिबाट करिब ६४ हजार सुझाव संकलन गरेको छ। यस विषयमा कार्यदलका सदस्य–सचिव लीलाधर सुवेदीसँग सम्पर्क गर्दा प्रतिवेदन प्रधानमन्त्रीलाई बुझाइ सकिएको र त्यसपछि सरकारले कुन–कुन धारामा संशोधन अघि बढाउने भन्ने निर्णय गर्ने जानकारी प्राप्त भएको अभियानले उल्लेख गरेको छ।

सिएनसिबिजि (CNCBG)  का अनुसार गोपनीयताका कारण सबै विवरण सार्वजनिक गर्न नमिल्ने भए पनि विदेशमा रहेका नेपालीका वंशजको नेपाली नागरिकता निरन्तरतासम्बन्धी विषय सुझावमा समेटिएको संकेत सदस्य–सचिवबाट प्राप्त भएको दाबी गरिएको छ।

अभियानले संविधान संशोधन प्रक्रिया प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाबाट दुई–तिहाइ बहुमतले पारित भई राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण हुनुपर्ने भएकाले यो प्रक्रिया जटिल र समय लाग्ने जनाएको छ।

यही कारण संविधान संशोधनसँगै नेपाली नागरिकता ऐन, २०६३ को दफा १०(१) संशोधनलाई पनि समानान्तर रूपमा अघि बढाइएको अभियानको भनाइ छ। संविधान संशोधन ढिलो भए पनि नागरिकता ऐन संशोधनमार्फत गोर्खा र तिनका सन्ततिले भोग्दै आएको नागरिकताको समस्या तत्काल समाधान गर्न सरकारसँग माग गरिएको छ।

सिएनसिबिजि (CNCBG) ले गोर्खाहरूको हक–अधिकार सुनिश्चित गर्न संविधान संशोधन र नागरिकता ऐन संशोधन दुवै मोर्चामा निरन्तर पहल गरिरहेको उल्लेख गर्दै बेलायत र नेपालमा सञ्चालन हुने शान्तिपूर्ण दबाबमूलक कार्यक्रममा सहभागी हुन सबै सरोकारवालालाई आह्वान गरेको छ।

साथै, अभियानले आफ्नो प्रयासलाई लिएर उठ्ने आलोचनाप्रति लक्ष्यप्रति प्रतिबद्ध रहेको जनाउँदै सकारात्मक सहयोग र सुझावको सिएनसिबिजि (CNCBG)  ले अपेक्षा गरेको छ।