☰
‘हाइपोसेन्टर’का रूपमा सडकमा अभिव्यक्त जेन्जी आन्दोलन बालेन सरकार निर्माणसँगै ‘इपिसेन्टर’का रूपमा संसदमा अभिव्यक्त हुन गएको छ । सतहमुनि विष्फोट भएको राजनीतिक अन्तरविरोधको लाभा, ग्यास, धुलो र धुँवा अहिले संसदीय सतहमाथि छरप्रष्ट पोखिन थालिसकेको छ ।
पुराना राजनीतिक पार्टीहरू पोखिएका यी सबै ज्वालामुखी वस्तुहरू हटाएर, लिपपोत गरेर पुरानै स्वरूप र लयमा फर्काउन निकै कसरत गरिरहेका छन् । तर जेन्जी आन्दोलनका पक्षधर भने यो कुरा मान्न तयार देखिदैनन् । यही कुराले संसदमा नयाँ–पुराना बिच अन्तरविरोधको ‘काल्डेरा’ (इपिसेन्टरको मुख) फराकिलो बनाउँदै लगिरहेको छ ।
संसदमा संसदीय प्रक्रिया परम्पराका नाममा जे जस्तो चल्दै आएको छ, त्यसैलाई निरन्तरता दिनेमा विपक्षी दलहरू देखिन्छन् । तर सत्तासिन युवाहरू केही नयाँ सारसहितको स्वरूपमा परिवर्तन अनुभूत हुने गरी अघि बढ्न चाहिरहेका छन् ।
पुराना दलको चाहना छ, सुशासनका नारा अघि सारेर सत्तासिन हुन गएको नयाँ पुस्ताको सरकार परम्परागत संसदीय पोखरीमा चुर्लुम्मै डुबेर नुहाओस् । नयाँ दलको चाहना छ, परम्परागत संसदीय पोखरीको सरसफाइ र पुनर्संरचना गरेर मात्र त्यसमा पौडी खेल्न पाइयोस् ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका नेताहरू भन्छन्, केही नयाँ गरूँ भनेर जनयुद्ध गरेर आएका पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ त्यही परम्परागत संसदीय पोखरीमा डुबेर आज दिन न रातको अवस्थामा पुगेका छन् । यदि नाम मात्र परिवर्तन गर्ने र त्यसैमा मख्ख पर्दै सोचअनुरूप पुनर्संरचना गर्न नकस्सिने हो भने रास्वपाको हालत पनि त्यही हुन जाने छ ।
यो कुरा आजका दिनमा व्यवहारतः सत्य साबित भइसकेको पनि छ । रास्वपाको सरकार बनेपछिको संसदमा पूर्वप्रधानमन्त्रीको हैसियतमा संसदको रोष्ट्रममा पुगेर प्रचण्डले यही कुरा आफै खुल्लमखुल्ला स्वीकार गरेका पनि छन् । हिजो बहुमतको नजिक पुगेर सरकार गठन गरेका आफू र आफ्नो पार्टी आजका दिनमा उनकै भाषामा ‘भूइँ न हात (पोल्टा)’ मा हुन पुगेका छन् ।
पुनर्संरचनाको कुरा संविधान संशोधनपछि मात्र अघि बढाइने कुरा हो । अहिले यो शब्दमा र जनादेशमा मात्र अभिव्यक्त हुन पाएको छ । यसले निस्चित आकार ग्रहण गर्न बाँकी नै छ । पुनर्संरचना सिङ्गो राज्यसत्ताको कुरा हो, अंश अंशको होइन ।
पुरानै सत्ता संरचनामा जनादेश अझैं पनि मिश्रित छ । राष्ट्रिय सभा अझैं पनि पुरानै वा विपक्षी दलहरूको पकडमा छ । राज्यका प्रादेशिक सरकार तथा स्थानीय सरकारहरू विपक्षीका पकडमा छन् । केवल प्रतिनिधि सभा (संसद) मात्र नयाँ पार्टी रास्वपाको पकडमा छ ।
सत्तामा पुग्ने, पाएको सत्ता नगुमाउने र गुमेको सत्ता प्राप्ति गर्ने चाहना र ध्येय नै राजनीति हो । राजनीति भनेको निरन्तर प्रयास पनि हो । त्यसैले यसमा हाँसी हाँसी कुटिल खेलहरू खेलिन्छन् । यो खेलमा एउटाको हार अर्काको जित र अर्काको जित एउटाको हार हुन जान्छ ।
राजनीतिमा समय, समाज, जनचाहना, आवश्यकता, राजनीतिक नेता, पार्टी, छिमेकी देशका गतिविधि, विचार, प्रविणता, कुटनीति तथा मित्र र प्रतिस्पर्धीको द्वन्द्वात्मक समिश्रण हुन्छ । जनादेशबाट प्राप्त सत्ता राज्य संयन्त्रमार्फत् परिचालन गर्नु पर्छ । यसका लागि सैयौं वैकल्पिक कार्यनीतिगत सोच, योजना र कार्यक्रमहरू आवश्यक हुन्छ ।
अहिले संसदमा यिनै राजनीतिक अवयवको टकरावपूर्ण अभिव्यक्तिहरू एकपछि अर्को गरी देखापरिरहेका छन् । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह संसदमा देखा पर्दैनन् । श्रम संस्कृति पार्टीका नेता हर्क साम्पाङ प्रधानमन्त्रीको राजीनामा मागिरहन्छन् । प्रतिपक्षी दलहरू नेपाली काङ्ग्रेस, एमाले तथा नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी पुरानै संसदीय विरासतको बिडो थाम्न एकजुट भएका देखिन्छन् ।
संविधान संशोधन कसरी गर्ने, अब हुने प्रदेश तथा स्थानीय सरकारको निर्वाचनमा कसले कसलाई पत्तासाफ पार्ने, त्यसका लागि अजेण्डा के बनाउने, जनतामा आफ्नो अस्तित्व देखाउन संसदमा कसरी प्रस्तुत हुने तथा राजनीति सामूहिक कार्य भएकाले आफ्नो टिम कसरी तयार पार्ने आदि कुराको साङ्केतिक अभिव्यक्ति नै अहिलेको संसदीय गतिविधिहरू हुन् ।
यी सबै कुरा साम, दाम, दण्ड र भेदका नीति अख्तियारीको तरङ्पूर्ण अभिव्यक्तिका स्वरूप मात्र हुन् । संसदीय इपिसेन्टरमा प्रलय ल्याउने गरी विष्फोट हुन अझ धेरै कुरा बाँकी रहेका अनुभूत हुन्छन् ।
