☰
राजधानी सहर काठमाडौंमा देखिएको सुकुमबासी समस्या एक पटक समाधान हुने दिशामा अघि बढेको देखिन्छ । यद्यपि सुकुम्वासी बस्ती हटाएका बारेमा मिश्रित प्रतिक्रिया भने सञ्चार जगतमा बाक्लै छ । यो समस्या समाधानका लागि अघिल्ला सरकारले पटक पटक प्रयास गरे पनि राजनीतिकरणका कारण सुकुमबासी बस्ती हटाउन सकेका थिएनन् ।
बालेन सरकारका १०० दिनका कामभित्रै सुकुमबासी बस्ती हटाउने काम पनि सम्पन्न हुन गएको छ । आखिर किन यसरी दुईतिहाई नजिकको सरकारका आँखामा पर्न गयो सुकुमबासी बस्ती हटाउने अजेन्डा ?
साधरण आँखाबाट नियाल्दा सुकुमबासी भनेका घर र जमिनविहीन नागरिक हुन् । उनीहरू सबै गरिवीका कारण नदी किनार, औद्योगिक क्षेत्र वरपर वा प्राकृतिक वा कृत्रिम स्रोत नजिकका स्थानमा झोपडपट्टी खडा गरेर बसेका हुन्छन् ।
उनीहरू आर्थिक, सामाजिक र मानवीय हिसाबले किनाराकृत हुन्छन् । सुकुमबासीहरू अत्यधिक ऋणकर्जा वा सरकारी बेरोजगार नीतिका कारण सेवाप्रवाहित क्षेत्र नजिक थुप्रन पुगेका हुन्छन् । उनीहरूले गास, बास, कपास, शिक्षा, स्वास्थ्य आदिजस्ता आधारभूत आवश्यकता परिपूर्तिका लागि त्यस्ता स्थानको छनौट गरेका हुन्छन् ।
काठमाडौंका नदी किनारामा वर्षौंदेखि बस्न बाध्य भएका सुकुम्बासी बस्तीका पछाडिका कारण पनि यिनै हुन् । अव्यवस्थित र असुरक्षित हुनुका कारण ती बस्तीबाट वर्सेनी हुने भेलबाढीमा बगेर जनधनको ठूलो क्षति हुँदै आएको पनि छ ।
जेन्जी आन्दोलनपछि निर्मित राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका वरिष्ठ नेता बालेन्द्र शाहको नेतृत्वमा दुईतिहाई नजिकको सरकार बनेपछि सुकुम्वासी समस्या समाधानमा अघि बढिसकेको छ । यस सरकारी चाहनामा अन्य थुप्रै कारण र कारकहरूले पनि भूमिका निर्वाह गरिरहेका छन् ।
काठमाडौंका सुकुम्वासी बस्ती हटाउने वा नहटाउने भन्ने कुरा हालका प्रधानमन्त्री बालेन शाहको ‘इगो’ को विषय बनिसकेको थियो । काठमाडौं महानगरपालिकाको मेयर छँदा सुकुम्वासी बस्ती हटाउन गरेको बालेनका प्रयासलाई तात्कालिन राजनीतिक दलहरूको सङ्घीय सरकारले पूर्णतः असहयोग गरेको थियो ।
सुकुम्वासी बस्ती हटाएर स्वच्छ र हराभरा काठमाडौं बनाउने बाटो नदिएकोमा तात्कालिन सरकारको जित र मेयर बालेनको हारका रूपमा यसको व्याख्या गर्ने गरिएको थियो । यसले बालेनभित्र ‘इगो’ सिर्जना गरिदिएको थियो । यसले प्रम बालेनलाई बस्ती हटाएर देखाउने बनाइदियो ।
दोस्रो कुरा, सुकुम्वासी बस्ती पुराना दलका भोट बैंकका रूपमा थिए । ती दलमा सङ्गठित मानिस यहाँ बाक्लै गरी बसेका थिए । केही राजनीतिक विश्लेषकका अनुसार नयाँ सरकारका लागि पुराना दलका सङ्गठित किल्ला भत्काउने अभियानमा यो पनि पर्न गयो ।
तेस्रो कुरा, पुराना दलद्वारा सिर्जित घोर निराशा र नयाँ दलद्वारा प्रदत्त आशाका किरणले पनि सुकुम्वासी बस्तीमा बसेका मानिसमा नयाँ चेतना ल्याएको देखिन्छ । सरकारले सापेक्ष नैतिक काम गर्छ भने हामी पनि नैतिकता देखाउन तयार छौं भन्ने आशय जनताले अभिव्यक्त गरेको घटनाका रूपमा यसलाई लिन सकिन्छ ।
पहिले पहिलेजस्तो सरकारमा रहेकाले जे पनि गर्ने तर जनताले मात्र किन सरकारी उर्दीमा बस्ती छोडेर जानु पर्ने भन्ने ‘हठ’ अहिले जनतामा धेरै हदसम्म साम्य भएको देखिन्छ । यसलाई सापेक्ष ‘क्लिन’ सरकारको जनतामा पर्न गएको ‘सकारात्मक प्रभाव’का रूपमा ग्रहण गर्न हिच्किचाउनु हुँदैन ।
त्यसैले यसलाई नदी किनारका बस्ती हटाउन त्यहाँ रहेका जनतामा प्रकट भएको ‘आत्मिक रूपान्तरण’का रूपमा लिन सकिन्छ । यसले सरकारी नीति तथा योजना कार्यान्वयनमा जनस्तरमा सोचेभन्दा निकै लचक र सहज वातावरण सिर्जना हुन पुगेको देखिन्छ ।
सरकारले पहिलो पटक देशमा केही गरेर देखाउने भनेको राजधानी सहरमा नै हो । वर्तमान सरकारका प्रधानमन्त्री पनि काठमाडौं सहरबाटै उदाएका हुन् । त्यसैले पनि काठमाडौंलाई हेर्न र बस्न लायक बनाउन नदी किनाराका अव्यवस्थित बस्तीलाई व्यवस्थित बनाउनु जरूरी थियो ।
यसमाथि थप कुरा, कम्युनिष्ट पार्टी र तिनका सरकारले मजदुर–किसानका आँखाबाट बस्ती व्यवस्थित बनाउने प्रयासको थालनीसम्म पनि गरेनन् । यस्तो बेलामा बालेन सरकारले उदार प्रजातान्त्रिक पुँजीवादी सोचबाट सुकुम्वासी समस्याको उचित हल गर्ने प्रयासलाई सापेक्ष सफलताका साथ अघि बढाएको छ ।
हाल नेपालको भूराजनीतिक शक्ति सन्तुलनको अवस्थामा अमेरिकी लबी हाबी भएको सर्वविदितै छ । नेपालमा अमेरिका देखिने गरी प्रवेश गरिसकेपछि नेपालको प्रगति के कति भयो भनी अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति केन्द्रका आँखा पर्नु स्वभाविक हो ।
प्रम बालेनको देश सुधार गर्ने हुटहुटी कम छैन । देश निर्माणमा समर्पित उनको चित्त र लगनमा प्रश्न उठाउने ठाउँ छैन । यस्तो बेलामा काठमाडौं सहर दुनियाँले हेर्न लायक बनाउन सके अति महाशक्ति अमेरिकालाई पनि ‘फेस सेभिङ’ हुने देखिन्छ । यसले पनि सुकुम्वासी बस्तीमाथि बालेन सरकारको आँखा पर्नुमा थप बल पुर्याउन सहयोग गरेको छ ।
आगामी दिनमा बालेन सरकारले ‘फेस’ गर्नुपर्ने संभावित समस्याहरूमा काठमाडौंमा हुनसक्ने सङ्गठित प्रतिरोध, आन्दोलन वा विरोध हो । त्यो मूलतः प्रतिपक्षबाट उठाइन सक्छ । सुकुम्वासीलाई यसमा प्रयोग गरिन सक्छ ।
हरेक पटकका प्रभावकारी जुलुश वा प्रतिरोध नदी किनाराका यिनै सुकुम्वासी बस्तीबाट निस्कने गरेको विगत छ । त्यसले यहाँको सङ्गठित जनशक्तिलाई विन्यास गरिएमा संभावित सङ्गठित विरोधको आवाज मत्थर हुन जाने आँकलन बालेन सरकारलाई हुनसक्छ ।
सत्तासिन राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले सबै राष्ट्रिय प्रतिपक्षी पार्टीका घोषणा र प्रतिबद्धतापत्रका सार ‘राष्ट्रिय सहमति’का रूपमा अङगीकार गरिसकेको सार्वजनिक गरिसकेकाले प्रतिपक्षी पार्टीको बोल्ने ठाउँ बन्द हुन गएको छ ।
यी सबैको स्वार्थपूर्ण चक्रब्युहमा सुकुमवासी बस्ती ‘निशाना’ मा पर्न गएकामा प्रश्न उठाउने ठाउँ नै छैन । उपर्युक्त कारक र कारणका खोजीका पछाडि वास्तविक सुकुम्बासीका समस्या सरकारी नीति र योजना अनुसार हल नगरिऊन् भन्ने आशय लुकेको चाहिँ छैन ।
