नेपालमा लागू भएको डिजिटल भुक्तानीले क्रमशः व्यापकता पाउँदै छ । पर्यटकीय क्षेत्रमा पनि यो लागु भएपछि यसले भुक्तानीमा सहजता मात्र होइन, करको प्रक्रियालाई पारदर्शी बनाइदिएको छ ।

भारत बाहेक अन्य देशहरूबाट आउने पर्यटकले नेपालमा डिजिटल भुक्तानी गर्न सक्ने भएपछि पारदर्शिताको संभावना बढेर गएको छ । आर्थिक व्यवहारमा पारदर्शिता नहुँदा सरकारले पाउनुपर्ने करमा पनि घटबढ हुने र समस्या निम्त्याउने काम भइरहेको थियो ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले नीति निर्माण गरेर नेपालका बैंक तथा वित्तीय संस्थाले त्यस्तो भुक्तानी स्वीकार गर्न सक्ने व्यवस्था गरेपछि यो सबैका लागि मान्य र सहज पनि भइदिएको छ । राष्ट्र बैंकको विदेशी विनियम व्यवस्थापन विभागले बैंक तथा वित्तीय संस्थाका लागि निर्देशन पनि जारी गरिसकेको छ ।

यसका लागि राष्ट्र वैंकको विदेशी विनियम व्यवस्थापन विभागले जारी गरेको एकीकृत निर्देशनमा थप संशोधन पनि गरिएको छ । उक्त संशोधन अनुसार ‘नेसनल पेमेन्ट स्वीच’ मार्फत् विदेशमा जारी भएको ‘क्यूआर कोड’ बाट हुने भुक्तानी स्वीकार गर्न सकिने भएको छ ।

यसबाट नेपाली व्यवसायीले वस्तु तथा सेवा बिक्री गरेबापतको परिवत्र्य विदेशी मुद्रा नेपाली वाणिज्य बैंक तथा राष्ट्रिय स्तरका विकास बैंकमा खोलिएको खातामा प्राप्त गर्नसक्ने भएका छन् । संशोधनमार्फत् केही बाधाअड्चन फुकाएपछि विदेशमा जारी भएको क्यूआर कोडमार्फत् नेसनल पेमेन्ट स्वीचले संगीपूर्ण मेल खाने बनाइएको छ ।

सुरूमा यस्तो कारोबारमा पर्न आउने समस्या र जोखिमको निराकरण वा न्यूनीकरणका उपाय सम्बन्धित वैंकहरू आफैले गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । यसका लागि वाणिज्य बैंक तथा राष्ट्रिय स्तरका विकास बैंक आफैंले विश्लेषण तथा व्यवस्थापन गर्नुपर्ने निर्देशन पनि भइसकेकाले निर्णय व्यवहारिक कार्यान्वयनमा गइसकेको छ ।