काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले नक्कली भूटानी शरणार्थी प्रकरणमा मुछिएका नेकपा एमालेका नेता तथा पूर्वउपप्रधानमन्त्री टोपबहादुर रायमाझी र नेपाल सरकारका निलम्बित सचिव टेकनारायण पाण्डेको कैफियत प्रतिवेदन माग्ने आदेश गरेको छ ।

न्यायाधीश कुमार रेग्मीको एकल इजलासले थुनामा पठाउने निर्णय सदर गर्ने उच्च अदालतको आदेश र अन्य फाइल पेस गर्न आदेश गरेको हो।

नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाउदै अमेरिका पठाउने प्रलोभन देखाएर ठगी गरेको आरोपमा जिल्ला र उच्च अदालतको आदेशले थुना पठाएपछि पूर्वमन्त्री रायमाझी र निलम्वित सचिव पाण्डे सर्वोच्च अदालत पुगेका थिए। यसअघि पूर्व सांसद आङटावा शेर्पा सर्वोच्च पुगेका थिए।

सर्वोच्चले कैफियत प्रतिवेदन मगाउने आदेश गरेसँगै धरौटी नमागी थुनामा पठाउने निर्णय अब सर्वोच्चले परीक्षण गर्ने भएको छ। जिल्ला अदालत काठमाडौंले सुरुमा थुनामा पठाएको थियो भने रायमाझी र पाण्डेको हकमा उच्चले पनि जिल्लाकै निर्णयलाई सदर गरेको थियो।

रायमाझी र सचिव पाण्डेले आफूहरुलाई थुनामा पठाउने निर्णय बदर हुनुपर्ने माग गर्दै पुस १२ गते सर्वोच्चमा निवेदन दिएका थिए।