☰
काठमाडौं । पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्कीको अध्यक्षतामा गठन भएको तीन सदस्यीय अनुचित लेनदेन (मिटर ब्याज) सम्बन्धी जाँचबुझ आयोगले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई सुझावसहितको प्रतिवेदन बुझाएको छ । प्रतिवेदन बुझेपछि आयोगप्रति धन्यवाद व्यक्त गर्दै प्रधानमन्त्री दाहालले प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठलाई हस्तान्तरण गरे ।
त्यसक्रममा आयोगका सदस्यद्वय उत्तमराज सुवेदी र गणेशप्रसाद अर्याल, गृह मन्त्रालयका सचिव दिनेश भट्टराई तथा प्रवक्ता नारायणप्रसाद भट्टराई समेत उपस्थित थिए । सुरुमा तीन महिनाको लागि गठन गरिएको आयोगको म्याद एकपटक तीन महिना र अर्कोपटक दुई महिना थप गरिएको थियो । आठ महिनाको अध्ययन र कामपछि आयोगले प्रतिवेदन बुझाएको हो ।
अब अनुचित लेनदेनको उजुरी तथा समस्यालाई गृह मन्त्रालय र अन्तर्गतका जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूले टुंगो लगाउनेछन् । संसदले यससम्बन्धी कानुनसमेत पारित गरी कार्यान्वयनमा आइसकेको छ । आयोगले २०८० वैशाख १७ देखि जेठ १४ सम्म पीडितहरूको निवेदन लिँदा करिब २८ हजार पीडितहरूले निवेदन दिएका थिए ।
त्यसमध्ये मधेसका ८ जिल्लाबाट २१ हजार ५५२ र पश्चिम नवलपरासीबाट १८६२ निवेदन परेका थिए । सबभन्दा बढी निवेदन बाराबाट परेको थियो । प्रधानमन्त्रीलाई प्रतिवेदन बुझाउँदै अध्यक्ष कार्कीले भने,‘अनुचित लेनदेनको केन्द्र मधेस प्रदेश र पश्चिम नवलपरासी देखियो ।’ प्रतिवेदनमा जिल्लागत विवरण र समाधानका विकल्पहरू प्रस्तुत गरिएको छ ।
दुईचार निवेदन परेका र अहिलेसम्म सुल्झिसकेका २९ जिल्ला समेत ३९ जिल्लामा अनुचित लेनदेनको समस्या नरहेको अध्यक्ष कार्कीले बताए । पीडितहरू र साहुहरूबीच कूल ५ अर्ब ५७ करोड १९ लाख रुपैयाँको लिखत कारोबार भएको तर साहुहरूले ७ अर्ब ६२ करोड ८० लाख रुपैयाँ असूल हुन बाँकी रहेको भनेकोमा त्यमध्ये कूल १ अर्ब ७२ करोड ८६ लाख रुपैयाँको कारोबार दुवै पक्षबीचको सहमतीमा टुंगिएको छ ।
साहुहरूले बाँकी छ भनी माग गरेको ७ अर्ब ६२ करोड ८० लाख रुपैयाँ घटेर ५ अर्ब ८९ करोड ९३ लाख रुपैयाँमा आइपुगेको आयोगले जनाएको छ तर अहिलेसम्मको मिलापत्रबाट साहुहरूको लिखत ९५ अर्ब ८९ करोड ९३ लाख रुपैयाँबाट० घटेर ४ अर्ब १७ करोड ६ लाख रुपैयाँमा आइपुगेको समेत आयोगले जनाएको छ ।
यसबीच २१८ विघा, १० कट्टा, (७ धुर जग्गा ७९३ कित्ता) साहुबाट पीडितलाई फिर्ता गराइएको छ भने कूल निवेदनमध्ये ५ हजार १८८ निवेदन मिलापत्र भएर फछ्र्यौट भएको जानकारीसमेत आयोगले दिएको छ ।
