काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले नेपाल-भारतबीचको खुला सीमामा सीसीटीभी जडान गर्न सरकारको नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ। वरिष्ठ अधिवक्ता चन्द्रकान्त ज्ञवाली समेतले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सिंहदबारलाई विपक्षी बनाएर दायर गरेको रिटमा सर्वोच्चले उक्त आदेश दिएको हो।

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय प्रकाशमानसिंह राउत र पुरुषोत्तम भण्डारीको संयुक्त इजलासले नेपालको सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रिय एकता, नेपालीहरुको हकहित, सिमानाको सुरक्षा र सीमा क्षेत्रमा हुने आपराधिक गतिविधि नियन्त्रणका लागि सरकारको नाममा आदेश जारी गरेको हो।

नेपाल-भारतबीच खुला सिमाना व्यवस्थान, नियमन, सन्धि-सम्झौताको पुनरावलोकन र सीमा अतिक्रमण रोक्नु पर्ने मुख्य मागदाबी सहित दायर गरिएको रिटमा सर्वोच्चले खुला सिमाना व्यवस्थापन तथा नियमन गराउन आदेश दिएको हो। विस २०७३ सालमा परमादेश माग गर्दै दायर गरिएको रिट निवेदनमाथि २०७८ साल वैशाख १२ गते फैसला भएको थियो। तर फैसलाको पूर्ण पाठ २०८० भदौ २७ गते मात्रै सर्वोच्च अदालतले सार्वजनिक गरेको हो।

खुला सीमाकै कारण विसं २०५६ पुस ९ गते काठमाडौंको त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट इन्डिएन एयरलाइन्सको ८१४ विमान अपहरणमा परेको तथ्य समेत उल्लेख गरिएको छ। उक्त घटनापश्चात् दुई देशको सहमतिमा हवाई मार्गबाट यात्रा गर्ने यात्रुहरुका लागि राहदानी, मतदाता परिचयपत्र, नागरिकता परिचयपत्र जस्ता प्रमाणपत्र अनिवार्य गरेको पूर्ण पाठमा उल्लेख छ।