काठमाडौँ । चुनावी खर्च र भड्किलो प्रचारप्रसारको आमरुपमा आलोचना भएपछि अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास र अनुभवका आधारमानिर्वाचन आयोगले कानुन नै परिमार्जन गर्न लागिएको छ ।

निर्वाचन आयोगले निर्वाचनलाई स्वच्छ, स्वतन्त्र, निष्पक्ष, सुरक्षित र मितव्ययी बनाई समाजमा यससम्बन्धी उठेका आवाजलाई सम्बोधन गर्न साविकको निर्वाचनसम्बन्धी कानुनमा व्यापक परिमार्जन र संशोधनका लागि प्रस्ताव गरेको हो ।

निर्वाचनसँग सम्बन्धित विद्यमान सात वटा ऐनका प्रावधानलाई समेटी एकीकृतरुपमा तयार गरिएको विधेयकको मस्यौदामा खासगरी निर्वाचन अभियानलाई थप मर्यादित तुल्याउन, मौन अवधि घटाउन र खर्चलाई पारदर्शी बनाउन प्रस्ताव गरिएको आयोगका प्रवक्ता शालीग्राम शर्मा पौड्यालले बताए ।

निर्वाचन मौन अवधि २४ घण्टामा सीमित पार्ने, उम्मेदवार र दलले गर्ने खर्चको हद र पारदर्शी तुल्याउन प्रस्ताव गरिएको मस्यौदामा निर्वाचनमा खर्चको विवरण पेस गर्नुपर्ने दायित्व भएको व्यक्तिले निर्धारित समयमा विवरण नबुझाएमा छ वर्षसम्म उम्मेदवार हुन नसक्ने उल्लेख छ ।

मस्यौदामा नामावली सङ्कलन, अद्यावधिक, दोहोरोपनाको खारेजी, विदेशमा रहेका नेपालीको विवरण सङ्कलन, निर्वाचन हुने दिन, मतदानको समय र निर्वाचन प्रचारप्रसार अवधि, मौन अवधि, निर्वाचन अधिकृत नियुक्ति तथा उम्मेदवारको योग्यता र अयोग्यतासम्बन्धी प्रावधान प्रस्ताव गरिएको छ ।

नेकपा(एमाले)का नेता सुरेन्द्र पाण्डेले मौन अवधिमै धेरै सक्रिय भएर पैसा वितरण गर्ने भन्ने पुरानो आरोपमा आजकाल धेरै परिवर्तन भई उम्मेदवारलाई त्यस अवधिमा गाउँ नै छिर्न नदिनेसम्मका घटना देखिन थालिसकेको बताए ।