काठमाडौं । सरकारले सात जिल्ला बाहेक अन्य ७० जिल्लाका जिल्ला निर्वाचन कार्यालय खारेज गर्ने भएको छ । उसले देशको आर्थिक व्ययभार कम गर्न जिल्ला निर्वाचन कार्यालय खारेज गर्न लागेको हो ।

अर्थमन्त्री डा.प्रकाशशरण महतले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ को बजेट वक्तव्यमै आर्थिक व्यवभार कम गर्न ७० जिल्लामा रहेका जिल्ला निर्वाचन कार्यालय खारेज गर्ने बताएका छन् । महतले आर्थिक व्यवभार घटाउन १६ वटा कार्यालयसँगै देशका ७० जिल्लाका उक्त कार्यालय खारेज गर्ने बताएका हुन् ।

सात जिल्लामा बाहेक अन्य जिल्लामा निर्वाचन कार्यालय खारेज भए जिल्ला प्रशासन कार्यालय मातहतका इकाइमा रहनेछन् । आयोगको नियमावली २०७३ मा उल्लेखित जिल्ला निर्वाचन कार्यालयको काम, कर्तव्य र अधिकारको सूचीलाई आधार मान्ने हो यी कार्यालय खारेज हुने निश्चित छ ।

३४ वर्ष पहिले स्वच्छ, निष्पक्ष र धाँधलीरहित निर्वाचनको मूल्य, मान्यतालाई कायम राख्दै निर्वाचनको सञ्चालन र व्यवस्थापनका लागि देशैभर निर्वाचन कार्यालयको स्थापना गरिएको थियो । यिनै कार्यालयका मातहतमा रहेर जिल्लामा हुने विभिन्न निर्वाचनको कामकारबाही हुने गर्दछ ।

संवैधानिक निकाय मातहतका निर्वाचन कार्यालय खारेज हुने निर्णयले उसको स्वायत्ततामाथि प्रश्न उठेको छ । कतिपय निर्वाचनसम्बन्धी जानकारहरूका अनुसार जिल्लास्थित आयोगका कार्यालय खारेज हुनुले संवैधानिक आयोगको स्वयत्ततामा खलल आएको छ । यसलाई आयोगले पनि गम्भीरतापूर्वक लिएको बताएको छ ।

संवैधानिक निकायको कार्यकारी रूपमा रहेका जिल्लास्थिति निर्वाचन कार्यालय प्रशासन इकाइको रूपमा राख्ने निर्णयले संवैधानिक आयोगको स्वायत्ततामाथि असर पर्ने आयोग बताउँछ ।

आयोगका प्रमुख आयुक्त दिनेश थपलियाले जिल्ला निर्वाचन कार्यालय खारेजीको निर्णयको औचित्य बुझ्न बाँकी रहेको बताए । यद्यपि सरकारले आर्थिक भार कम गर्न निर्वाचन कार्यालय खारेज गर्नुपर्ने नै हो भने विगतदेखि नै किन यसलाई निरन्तरता दिइएको हो ? यसबारे तालुक निकाय गृह मन्त्रालय र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसँग बुझेर आयोगले औपचारिक धारणा सार्वजनिक गर्ने बताए ।

उनी भन्छन्, ‘निर्वाचनसम्बन्धी संवैधानिक व्यवस्था, संविधान, ऐन, कानुन र नियमको सन्दर्भमा सरकारको निर्णयबारे समीक्षा गर्छौँ । यो निर्णयले निर्वाचनको स्वतन्त्रता र निष्पक्षतामाथि असर पार्छ कि पार्दैन सोबारे पर्ख र हेरको स्थितिमा छौँ ।’

निर्वाचन आयोगको काम, कर्तव्य र अधिकार

यस आयोगले विगत लामो समयदेखि यी कार्य गर्दै आएको छ ।

१. निर्वाचन आयोग नियमावली २०७३ अनुसार कार्यालयको काम, कर्तव्य र अधिकारअन्तर्गत मतदाता नामावली संकलन तथा अद्यावधिक गर्ने ।

२. मतदाता नामावलीको अभिलेख सुरक्षित र व्यवस्थित गर्ने र मतदाता परिचयपत्र तयार गर्ने गरेको छ ।

३. निर्वाचन सामाग्रीको अद्यावधिक अभिलेख तयार गर्ने र त्यस्ता सामाग्रीको भण्डारण तथा मर्मत सम्भारको उचित व्यवस्था गरि सुरक्षित रूपमा राख्ने ।

४. निर्वाचन आचारसंहिता कार्यान्वयनको उचित व्यवस्था मिलाउने र निर्वाचन प्रयोजनका लागि कर्मचारी तथा विश्वविद्यालय र सामुदायिक विद्यालयका शिक्षक वा कर्मचारीहरूको लगत अद्यावधिक गर्ने ।

५. आयोग र क्षेत्रीय निर्वाचन कार्यालयले तोकेबमोजिम निर्वाचन तथा मतदाता शिक्षा, निर्वाचनसम्बन्धी गोष्ठी, प्रशिक्षण, सूचना तथा सन्देश प्रचार–प्रसारको व्यवस्था मिलाउने ।

६. निर्वाचनको लागि मतदानस्थल, मतदान केन्द्र तथा उपकेन्द्र कायम गर्ने सम्बन्धमा अध्ययन गरी आयोगसमक्ष सिफारिस गर्ने, मतदानस्थल, मतदान केन्द्र, तथा उपकेन्द्रको विवरण भू–सूचना प्रणालीमा राख्नका लागि विवरण संकलन तथा अद्यावधिक गर्ने ।

७. आयोगबाट स्वीकृत नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने, निर्वाचनसम्बन्धी कार्यक्रमहरूको अनुगमन एवं मूल्यांकन गर्ने, निर्वाचन अधिकृतलाई आवश्यक सहयोग गर्ने, मतदान केन्द्रका लागि आवश्यक पर्ने सामग्री मतदान अधिकृतलाई बुझाउने र कार्य समाप्त भएपछि फिर्ता लिने ।

जिल्ला निर्वाचन आयोगको संरचना

सात जिल्ला बाहेक अन्य जिल्लामा उप्रान्त जिल्ला निर्वाचन कार्यालय रहने छैनन् । यी कार्यालयमा बढीमा सात जना कर्मचारी रहने गरेका छन् । जसअन्तर्गत अधिकृतस्तरको एक जना राजपत्रअनंकित तीन जना र दुई जना कार्यालय सहयोगी रहन्छन् । तथापि सात जिल्लामध्ये कुन–कुन जिल्लामा कार्यालय राखिने हो । सोबारेमा हालसम्म कुनै निर्णय भएको छैन ।