☰
काठमाडौं । तत्कालीन नेकपा (माओवादी) २०६२/०६३ को बृहत् शान्ति सम्झौता पश्चात् छिन्नभिन्न भएको माओवादी एक पटक एक जुट भएका छन् । विभाजित भएर ८ वटा दल बनेको माओवादी जनयुद्धकालीन मुद्दाको विषयले एक जुट भएका हुन् ।
सधै एकले अर्कोलाई विचारको दृष्टिले धारेहात लगाउने तिनै सहयोद्धा मंगलबार बालुवाटार बैठकबाट मोर्चाबन्दी भएका हुन् । मंगलबार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको बैठकले तत्कालीन माओवादी घटक नेताहरू शान्ति प्रक्रिया र संक्रमणकालीन न्याय फेरि उल्टाउने र प्रतिगमनमा लैजाने कुचेष्टाविरुद्ध मोर्चाबन्दी गर्नुपर्ने निष्कर्षमा पुगेका छन् ।
बैठकमा प्रधानमन्त्री समेत रहेका नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले माओवादी घटक दलहरूबीच पार्टी एकताको प्रस्ताव गरेका थिए । उनको प्रस्तावलाई डा.बाबुराम भट्टराई बाहेक अन्य नेताहरूले ठाडै अस्वीकार गरेको बैठकमा सहभागी एक नेताले गोल खबरलाई बताए । उनले भने, ‘प्रचण्ड कमरेडले पार्टी एकताको प्रस्ताव अघि सार्नुभएको थियो । उहाँको प्रस्तावप्रति हामीले असहमति जनाएका छौँ । तर, हामी शान्ति सम्झौतालाई खलल हुन दिँदैनौँ । यदि त्यसो हुन गयो भने हामी आक्रामक मोर्चाबन्दी गर्छौँ ।’
बैठक समापन पश्चात् सञ्चारकर्मीसँग प्रतिक्रिया दिँदै नेकपा वैज्ञानिक समाजवादी कम्युनिस्ट पार्टीका महासचिव विश्वभक्त दुलाल ‘आहुति’ले भने, ‘प्रतिवर्तनकारी शक्तिहरूले मिलेर प्रतिरोध गर्नुपर्छ भन्ने सहमति भएको छ ।’ ‘हामी आपसमा कार्यगत वा मोर्चाबन्दी गरेर जान सक्छौँ, तर पार्टी एकता गर्दैनौँ । किनकि संसदीय व्यवस्थाविरुद्ध उभिएको वैज्ञानिक समाजवादीले संसदवादलाई अंगालेका कम्युनिस्टसँग एकता गर्नुको तुक हुँदैन,’ आहुति भन्छन्, ‘हामीले १० वर्षे सशस्त्र संघर्ष थालनी गर्नुको अर्थ संसदीय व्यवस्थालाई अंगालेर सत्ताको स्वाद चाख्नु थिएन । देश र जनताको व्यवस्था र अवस्था परिवर्तन गर्नु थियो र छ । यसबाट विचलित भएकासँग हामी एकता गर्न सक्दैनौँ ।’
बैठकमा उपस्थित अधिकांश पूर्व माओवादी घटकहरूले एकताको पक्षमा भन्दा मोर्चाबन्दीको पक्षमा उभिएको नेताहरू बताउँछन् । तर, प्रचण्डले देशी तथा विदेशी शक्तिले संघीय लोकतान्त्रि गणतन्त्रको बर्खिलापमा उत्रिएको भन्दै माओवादी पृष्ठभूमिका दल एकै ठाउँमा उभिनुपर्ने धारणा राखेका थिए । तथापि माओवादी केन्द्र र नेपाल समाजवादी पार्टी बाहेकका अन्य दलका नेताले यसलाई स्वीकारेनन् ।
विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको झन्डै १५ वर्ष पुग्नै लाग्दा द्वन्द्वकालीन मुद्दाले टुंगो पाउन सकेको छैन । यही विषयलाई मुद्दा बनाएर मानिसले माओवादी पृष्ठभूमिका नेताहरूमाथि अनेकन् बहानमा मुद्दा लगाउँदै आएका छन् । यसलाई टुंग्याउन सत्य निरुपन तथा मेलमिलाप आयोग गठन भएको गरिएको छ । यस अयोगले पनि प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्न नसकेको आलोचना हुँदै आएको छ ।
द्वन्द्वकालीन मुद्दालाई लिएर प्रधानमन्त्री विरुद्धको रिट मंगलबार सर्वोच्च अदालतमा दर्ता भएको छ । गत कात्तिकमा दरपीठ भएको यो मुद्दा सर्वोच्चमा दर्ता भएको छ । सशस्त्र द्वन्द्वकालमा पीडित भएका र ज्यान गुमाएका व्यक्तिका १४ जना नातेदारले रिट हालेका थिए ।
रिटमा भनिएको छ, ‘सरकारले हाम्रा माग सम्बोधन गर्न उदासिनता देखाएकोले हामी सम्मानित अदालत समक्ष रिट निवेदन दायर गर्न आएका छौँ । अपराध पीडित संरक्षण ऐन, २०७५ ले पीडितहरुको स्वच्छ व्यवहार पाउने अधिकार, अभियोजनसम्बन्धी सूचनाको अधिकारको व्यवस्था गरेको पाइन्छु, सशस्त्र द्वन्द्वको क्रममा नियन्त्रणमा लिई गरिएका हत्यालाई अपराधीकरण गरी पीडकलाई सजायको व्यवस्था नभएसम्म संक्रमणकालीन न्याय टुंगिँदैन ।’
वास्तवमा हत्या प्रचलित कानुनले कसुर मानेको हुँदा दोषीलाई कानुनी व्यवस्था बमोजिम कारबाही गर्नुपर्ने नै हुन्छ । हामी वेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ को दफा २ (ञ) (१) र (९) को परिभाषा भित्रपर्ने माओवादी पीडित हौँ ।
द्वन्द्वकालमा भएका सम्पूर्ण धनजनको क्षतिको जिम्मा तत्कालीन माओवादी अध्यक्ष एवं वर्तमान प्रधानमन्त्री प्रचण्डले नै लिनु पर्ने बताएका छन् । त्यस्तै उनीहरूले नेपालको संविधानको प्रस्तावनाको दोस्रो अनुच्छेदमा व्यवस्थित प्रावधानसमेत कार्यान्वयन गरी पाउनका लागि सार्वजनिक सरोकारको विषय लिई सम्मानित अदालत समक्ष नेपालको संविधानको धारा ४६, १३३ (२) र (३) अन्तर्गत निम्न व्यहोराको निवेदन गर्दछौ, रिटमा उल्लेख छ । प्रचण्ड विरुद्धको रिट सर्वोच्च अदालतले आगामी शुक्रबारलाई पेशी तोकेको छ ।
प्रचण्डविरुद्ध सर्वोच्चमा मुद्दा दर्ता भएर पेशी तोकिएपछि बालुवाटारमा माओवादी घटकहरूको बैठक बसेको थियो । झन्डै एक घन्टाभन्दा बढी चलेको बैठकमा माओवादी सशस्त्र द्वन्द्वका बेलाका मुद्दाहरूलाई अदालतबाट उठाउन थालिएको विषयमा गम्भीर छलफल भएको छ ।
