काठमाडौं । वाम–लोकतान्त्रिक गठबन्धन त्यागेर एमाले–माओवादी सत्ता गठबन्धन गरेका प्रधानमन्त्री प्रचण्ड राष्ट्रपतिमा राष्ट्रिय सहमतिको चट्टानी अडानबाट एक इञ्च पछि हटेका छैनन् ।

गत पुष २६ मा प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेससहित अन्य दलबाट पनि विश्वासको मत प्राप्त गरेपश्चात् प्रचण्डले राष्ट्रिय सहमतिको आधारमा भावी राष्ट्रपति चयन हुने अभिव्यक्ति दिएका थिए । उनको यो अभिव्यक्ति मुखरित भएयता राष्ट्रपतिमा राष्ट्रिय सहमतिको चट्टानी अडान कायमै राखेका छन् ।

तथापि पुष १० मा सत्ता गठबन्धन हुँदा एमालेसँगको पूर्वसहमति कार्यान्वयनबाट प्रधानमन्त्री पछि हटेपछि राजनीतिक वृत्तमा अनेकन् टीकाटिप्पणी भएका छन् । कतिपयले प्रचण्डको ढुलमुले व्यवहार दोहोरिएको टिप्पणी गरेका छन् भने कतिले राष्ट्रपतिमा राष्ट्रिय सहमतिको अडान उचित भएको अथ्र्याएका छन् ।

तर, प्रधानमन्त्री प्रचण्डले पूर्वसहमति कार्यान्वयनमा आनाकानी गर्नु र राष्ट्रपतिमा राष्ट्रिय सहमति खोज्नुमै विषय केन्द्रित भएको छ । यसको जड त्यहीँ पुष १० को सत्ता समीकरण हो ।

एमाले–माओवादी सत्ता समीकरण हुँदा एमालेले संसद् विघटनबारे सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिन नहुने, राष्ट्रपति र सभामुख एमाले, प्रधानमन्त्री र उपसभामुख माओवादी केन्द्रले पाउने सहमति भएको पूर्वमन्त्री तथा माओवादी केन्द्रका उपाध्यक्ष समेत रहेका मातृका प्रसाद यादवले बताए ।

उनले भने, ‘पूर्वसहमति कार्यान्वयनमा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नै चुक्नु भएको छ । उहाँले सत्ता समीकरण हुँदा एउटा सहमति गर्ने र कार्यान्वयन गर्दा अर्कै गर्नुभयो ।’ ‘हामीसँग भएको सहमति अनुसार प्रधानमन्त्री र उपसभामुख माओवादी केन्द्रले पाउनुपर्ने हो ? खै त माओवादीको भागमा उपसभामुख ? उल्टै प्रतिप्रश्न गर्छन्,’ –यादव ।

यादवको भनाइलाई आधार मान्ने हो भने प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रपतिमा राष्ट्रिय सहमति खोज्नुलाई पूर्वसहमतिको उल्लंघन नै मानिन्छ । किनकि पुष १० मा भएको सहमति अनुसार माओवादीले प्रधानमन्त्री पाए पनि उसभामुख पाएन । उपसभामुखमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)की इन्दिरा राना छन् ।

त्यस्तै ओलीले चलायमान संसद् दुई÷दुई पटक विघटन गरेका थिए । त्यसपछि सर्वोच्च अदालतले संसद् विघटन गैरसंवैधानिक भएको भन्दै पुनःस्थापित गरिदियो । यो विषयलाई संसद् वा सार्वजनिक रूपमा अभिव्यक्ति दिन नहुने सहमति समेत भएको थियो ।

तर, गत पुष २२ मा बसेको संघीय संसद्को पहिलो बैठकमै एमाले अध्यक्ष ओलीले संसद् विघटनको प्रसंग उप्काए । उनले उप्काएको प्रसंगको विरोध गर्दै कांग्रेसका केही सांसदले संदनमै प्रतिरोध गरेका थिए ।

सत्ता समीकरण हुँदा भएको सहमति बेगर अभिव्यक्ति दिने र कार्यान्वयनमा हेलचक्र्याइँ गरेपछि प्रधानमन्त्री त्रसित भएका थिए । किनकि उपसभामुख माओवादी केन्द्रले नपाउनु, संसदमा संसद् विघटनकै प्रसंग उप्काउनुले पनि प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रपतिमा राष्ट्रिय सहमतिको विकल्प सोच्नु नसक्नु राजनीतिक वृत्तमा चर्चा छ ।

एमालेले प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’लाई पूर्वसहमति कार्यान्वयन गर्नैपर्ने दबाब दिँदै आएको छ । उसले पुषमा भएको सहमति कार्यान्वयन क्रमशः गर्दै आएको बताएको छ । जसअनुसार माओवादी केन्द्रलाई प्रधानमन्त्री दिएको र राष्ट्रपति आफूले पाउनु पनेर्मा एमालेको बलियो अडान छ ।

‘सहमति जस्ताको तस्तै कार्यान्वयन गर्नु सत्ता साझेदार दलहरूको सैद्धान्तिक कर्तव्य हो । पूर्वसहमति अनुसार प्रधानमन्त्री माओवादी केन्द्र, राष्ट्रपति र सभामुख एमालेलाई दिने सहमति भएको छ । सोही बमोजिम सभामुख एमालेबाट भईसक्नु भएको छ । राष्ट्रपति पनि एमालेबाटै हुन्छ । यसमा दुविधा छैन । माओवादी केन्द्रले पनि समर्थन नगर्ने भन्ने हुँदैन्,’ भन्छन् –एमाले पूर्वसांसद महेश बस्नेत ।

सार्वजनिक रूपमा एमालेले पूर्वसहमति कार्यान्वयन नगरेपछि राष्ट्रपतिमा राष्ट्रिय सहमतिको अड्को थापेको माओवादी केन्द्र बताउँछ । तर, एमालेले यसलाई हल्का ढंगले लिएकोले राष्ट्रपति गुमाउने खतरा त्यतिकै भएको राजनीतिक विश्लेषक श्याम श्रेष्ठको आकलन छ ।

वर्तमान राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको कार्यकाल यहीँ फागुन २८ गते समाप्त हुँदैछ । भावी राष्ट्रपतिको निर्वाचनका लागि मनोनय दर्ता १३ गते हुनेछ भने निर्वाचन २५ गते हुने निर्वाच आयोगले बताएको छ ।