काठमाडौं । उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेको नागरिकतासम्बन्धी मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले दुई वटा विषयलाई मुख्य कमजोरीको रुपमा औल्याएको छ ।

सर्वोच्चले सुनाएको फैसलाअनुसार रविबाट दुईवटा प्राविधिक गल्ती भएको देखिन्छ । उनको पहिलो गल्ती भनेको अमेरिकी नागरिकता त्याग गरेको जानकारी जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा नगराउनु हो भने दोस्रो गल्ती कानूनबमोजिम नेपाली नागरिकता पुनः प्राप्तिको प्रक्रियामा नजानु हो ।

रविले वंशजको आधारमा २०५० सालमा नेपाली नागरिकता लिएका थिए भने २०७० सालमा अमेरिकी नागरिकता प्राप्त गरेका थिए । २०७५ सालमा आएर उनले अमेरिकी नागरिकता त्याग्ने प्रयोजनका लागि नेपालस्थित अमेरिकी दूतावासलाई सूचना दिएको तथा सोही वर्षको असार १४ गतेको जानकारीका आधारमा अमेरिकी नागरिकता त्यागेको फैसलामा उल्लेख छ ।

नेपालको संविधानको धारा १३ ले नागरिकताको प्राप्ति, पुनः प्राप्ति र समाप्ति संघीय कानूनबमोजिम हुने व्यवस्था गरेको छ । जसअनुसार विदेशी मुलुकको नागरिकता लिए पनि नेपाली नागरिकता कायम रहँदैन । यस्तो अवस्थामा नेपाली नागरिकता पुनः प्राप्त गर्न कानूनले तोकेको प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने हुन्छ ।

फैसलामा नागरिकता ऐन २०६३ को दफा ११ लाई उद्धृत गर्दै भनिएको छ, ‘कुनै नेपाली नागरिकले विदेशी मुलुकको नागरिकता प्राप्त गरेपछि पुनः नेपालमा आई बसोबास गरेको र विदेशी मुलुकको नागरिकता त्यागेको निस्सा तोकिएको अधिकारीलाई दिएमा त्यस्तो निस्सा दर्ता भएको मितिदेखि निजको नेपाली नागरिकता पुनः कायम हुनेछ ।’