काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले गत मंसिर २९ गते आमनिर्वाचनको मत परिणामसहितको प्रतिवेदन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी समक्ष पेश गरेको थियो । त्यसको चार दिन बित्न नपाउँदै पुष ३ गते राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री नियुक्तिका लागि पुष १० गते साँझ ४ बजेसम्मको समयसीमा तोकेरै दलहरूलाई दाबी पेस गर्न आह्वान गरेकी छन् ।

‘सम्माननीय राष्ट्रपति श्रीमती विद्यादेवी भण्डारीज्यूसमक्ष निर्वाचन आयोगबाट प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन, २०७९ को निर्वाचन परिणामसहितको प्रतिवेदन, प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७४ को दफा ६२ बमोजिम मिति पुष २९ मा पेश हुन आएकोले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नको लागि नेपालको संविधानको धारा ७६ को उपधारा (१) बमोजिम कुनै पनि दलले स्पष्ट बहुमत प्राप्त गरेको नदेखिएकोले नेपालको संविधानको धारा ७६ को उपधारा (२) बमोजिम प्रतिनिधिसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दुई वा दुईभन्दा बढी दलहरूको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने प्रतिनिधिसभाको सदस्यलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नका लागि पुष १० गते आइतबार साँझ ४ बजेभित्र दावी पेश गर्न सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूबाट आव्हान भएको व्यहोरा अनुरोध छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

राष्ट्रपति भण्डारीद्वारा प्रधानमन्त्री नियुक्तिका लागि गरिएको आह्वानको राजनीतिक एवं कानुनी टीकाटिप्पणी भए पनि दलहरूले यसलाई शिरोधार्य गर्नैपर्ने हुन्छ । उनले प्रधानमन्त्री नियुक्तिका लागि आह्वान गरेसँगै दलहरूबीच छलफल तीव्र बन्दै गएको छ । तथापि छलफल तीव्र बन्दै गए पनि दलहरूले यसलाई औपचारिक रूप दिन भने सकेका थिएनन् ।

हिजो (बिहीबार प्रतिनिधिसभा सदस्यहरूले पद तथा गोपनियताको शपथ लिएका छन् । उक्त सभाका जेष्ठ सदस्य पशुपति शम्शेर जबराले प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७४ को दफा ७५ को उपदफा (१) बमोजिम पद तथा गोपनीयताको शपथ ग्रहण गराएका थिए ।

राष्ट्रपतिको कार्यालयद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘सम्माननीय राष्ट्रपति श्रीमती विद्यादेवी भण्डारीज्यूसमक्ष प्रतिनिधिसभाका ज्येष्ठ सदस्य माननीय श्री पशुपति शम्शेर जबराले प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७४ को दफा ७५ को उपदफा (१) को प्रतिवन्धात्मक वाक्यांशमा उल्लेखित व्यवस्था बमोजिम पद तथा गोपनीयताको शपथ लिनुभएको छ ।’

उनीरूले बिहीबार पद तथा गोपनियताको शपथ ग्रहण गरेसँगै प्रधानमन्त्री नियुक्तिका लागि दलहरू औपचारिक रूपमै छलफलमा जुटेका छन् । विशेषगरी सत्तारूढ दलहरू नेपाली कांग्रेस, नेकपा (माओवादी केन्द्र), नेकपा (एकीकृत समाजवादी), लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) नेपाल, राष्ट्रिय जनमोर्चा (राजमो) र नेपाल समाजवादी पार्टीका शीर्ष नेताहरूबीच सघन छलफल शुरू भएको छ ।

यसका लागि हिजोदेखि नै उनीहरूले छलफललाई प्रमुख प्राथमिकता दिँदै आएका छन् । हिजो साँझ सत्तारूढ तीन दलका शीर्ष नेताबीच प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा भेटवार्ता भएको थियो । भेटवार्ताको क्रममा प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा, माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालबीच भेटवार्ता भएको हो । उनीहरूबीचको छलफल बिनानिष्कर्ष टुंगिएको थियो । आज साँझ पुनः बस्ने गरी बैठक टुंगिएको स्रोतले बतायो ।

पुनः बस्ने बैठकमा शक्ति बाँडफाँड बारे छलफल हुने बताईएको छ । यसअघिका छलफलमा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले सत्ताको नेतृत्व पहिले आफूले गर्न पाउने सर्त राख्दै आएका छन् । तर, उनको सर्त मान्न कांग्रेस अझै तयार भएको देखिँदैन । बरू कांग्रेसले सत्ताको पहिलो नेतृत्व गर्ने अडान राख्दै आएको छ ।

माओवादी केन्द्रका एक नेताले भने, ‘हिजोको छलफल बिना निष्कर्ष टुंगियो, आज पुनः छलफल हुने तयारी छ । शक्ति बाँडफाँडको सहमति हुने तयारी छ । कांग्रेसले आफ्नो अडान नछोडेपछि समस्या भएको छ ।’

‘माओवादी केन्द्रले सरकारको नेतृत्व पहिले नै गर्न पाउनुपर्छ भन्ने सर्तमा कांग्रेस सभापति देउवाजी सकारात्मक हुनुहुन्छ । उहाँले यो गठबन्धनलाई निरन्तरता दिने सोचमा पनि देखिनु हुन्छ । तर, कांग्रेस भित्रका केही नेता साथीहरूले माओवादी केन्द्रलाई पहिले नै सरकारको नेतृत्व दिनुहुन्न् भन्ने पक्षमा हुनुहुन्छ । यस विषयमा आज बस्ने बैठकमा थप छलफल हुन्छ,’ माओवादी केन्द्रकै अर्का नेता भन्छन् ।

प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा (एमाले) पनि माओवादी केन्द्रलाई साथमा लिएर सरकारमा जाने दाउमा छ । अस्ति (बुधबार) र हिजो (बिहीबार) संसद् सचिवालयमा एमाले अध्यक्ष ओली र प्रचण्डबीच भएको भेटका आफूलाई प्रधानमन्त्रीको प्रस्ताव आएको प्रचण्डले हिजो नै पार्टीमा जानकारी गराएको स्रोत बताउँछ ।

हिजो र अस्ति संसद् भवनमा भएको भेटमा अध्यक्षद्वयबीच सम्भावित सत्ता समीकरणको विषयमा छलफल भएको थियो । तथापि प्रचण्ड सकभर गठबन्धन दलहरूको सरकार गठन होस् भन्ने चाहान्छन् । उनले पनि गठबन्धनबाटै सम्भावित सरकारको नेतृत्व गर्न चाहेका छन् । तर, केही दिनअघि बसेको कांग्रेस कार्यसम्पादन समितिको बैठकमार्फत देउवाले संघदेखि प्रदेशसम्म कांग्रेस नेतृत्वको सरकार गठन गर्ने निर्णय गराइसकेका छन् ।

यहीँ निर्णयको बलमा केही नेताले कांग्रेसको नेतृत्वमा सरकार गठन हुनुपर्ने चट्टानी अडान राख्दै आएका छन् । कांग्रेस सांसद तथा युवा नेता प्रदीप पौडेल भन्छन्, ‘संविधान र सार्वभौमिकताको जोखिमलाई निस्तेज गर्न गठबन्धनको आवश्यकता छ । तर, सम्भावित सरकारबारे हामीले पार्टीभित्र छलफल गरिरहेका छौँ । सकभर कांग्रेसकै नेतृत्वमा सरकार गठन हुन्छ । आधिकारिक रूपमा छलफल हुन बाँकी नै भएकोले योभन्दा बढी बोल्नु अतियुक्ति हुँदैन ।’