☰
काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा सदस्य तथा प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचन सम्पन्न भएको २४ दिनपछि निर्वाचन आयोगले निर्वाचन परिणामसहितको प्रतिवेदन पेश गरेको छ । आज (बिहीबार) उक्त आयोगले तयार पारेको निर्वाचन परिणामसहितको प्रतिवेदन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी, उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुन, प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासमक्ष पेश गरेको हो ।
हिजो (बुधबार) आयोगले पत्रकार सम्मेलनमार्फत प्रतिनिधिसभा सदस्य तथा प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनको सबै मरिणाम घोषणा गरेको थियो । आयोगले परिणाम सार्वजनिक गर्दै निर्वाचन प्रतिवेदन राष्ट्रप्रमुख र कार्यकारीसमक्ष आज बुझाउने बताएको थियो । उसले बताए अनुसार आज बिहान राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपतिसमक्ष निर्वाचन परिणामसहितको प्रतिवेदन पेस गरिएको छ । यसैबीच दिउँसो प्रधानमन्त्रीसमक्ष उक्त प्रतिवेदन पेस गरेको निर्वाचन आयोगले बताएको छ ।
आयोगले राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीसमक्ष बुझाएको प्रतिवेदन अनुसार प्रतिनिधिसभातर्फ २७५ र प्रदेशसभातर्फ ५५० जना गरि जम्मा ८२५ जना सांसद निर्वाचित भएका छन् । जसमध्ये प्रतिनिधिसभातर्फ १८४ जना पुरुष सांसद ६६.९० प्रतिशत र ९१ जना महिला सांसद ३३.१० प्रतिशत निर्वाचित भएका छन् । त्यसैगरी प्रदेशसभातर्फ ३५० जना पुरुष ६३.६४ प्रतिशत र महिला २०० जना ३६.३६ प्रतिशत निर्वाचित भएका छन् ।
यसपटक प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनमा ८६ राजनीतिक दलमध्ये ६१ दल र समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फ ४७ वटा राजनीतिक दलले निर्वाचनमा भाग लिएको आयोगद्वारा तयार पारिएको निर्वाचन परिणामसहितको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।
प्रदेशसभा सदस्यतर्फको निर्वाचन परिणामसहितको प्रतिवेदन देशका सातवटै प्रदेश प्रमुखसमक्ष पुष २ गते बुझाउने तयारी रहेको प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश थपलियाले जानकारी दिए । उनले भने, ‘प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको प्रत्यक्षतर्फको सबै मतपरिणाम प्राप्त भएको केही दिनमा हामीले परिणाम सार्वजनिक गरेका छौँ । उक्त प्रतिवेदनमा समानुपातिकतर्फ निर्वाचित हुने सांसदहरूको नाम पनि समावेश गरेर आजै राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीसमक्ष पेश गरिसकेका छौँ ।’
‘त्यस्तै प्रदेशसभा निर्वाचनसहितको प्रतिवेदन अगामी पुष २ गते सातवटै प्रदेशका प्रमुखलाई नै बुझाउने तयारी भएको छ । यसबारेमा पनि हामी पत्रकार सम्मेलन गरि परिणामसहितको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नेछौँ,’ थपलियाले भने ।
आयोगले प्रदेश प्रमुखसमक्ष परिणामसहितको प्रतिवेदन पेश गरेको एक हप्तापछि नयाँ सरकार गठनको औपचारिक प्रक्रिया सुरु हुनेछ । यद्यपि सत्ता गठबन्धनले नै सरकारको नेतृत्व गर्नेमा पक्का भए पनि बहुमत जुटाउन अन्य दललाई साथमा लिनुपर्ने हुन्छ ।
यसका लागि दलहरुले आन्तरिक गृहकार्यको थालनी गरे पनि औपचारिक प्रक्रिया भने आगामी पुस पहिलो साताबाट सुरु हुनेछ । तर, निर्वाचनमा कुनै पनि दलहरूले बहुमत पुर्याउन सकेनन् भने मिलिजुली सरकार बनाउनुपर्ने हुन्छ । यदि मिलिजुली सरकार गठन पनि हुन सकेन भने राष्ट्रपतिले संविधानको धारा-उपधारामा टेकेर नयाँ सरकार गठनका लागि पहल गर्नेछन् ।
त्यसका लागि नेपालको संविधानको धारा ७६ (८) मा निर्वाचनको अन्तिम परिणाम घोषणा वा प्रधानमन्त्री पद रिक्त भएको मितिले ३५ दिनभित्र प्रधानमन्त्री नियुक्तिको प्रक्रिया सम्पन्न गर्नुपर्ने प्रावधान रहेको छ । त्यस्तै संविधानको धारा ७६ मा सरकार गठन सम्बन्धी व्यवस्था छ ।
धाराको ७६ को उपधारा १ मा राष्ट्रपतिले बहुमत प्राप्त पार्टीको संसदीय दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने भनि उल्लेख छ । तथापि भर्खरै सम्पन्न प्रतिनिधिसभा सदस्य र प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचन कुनै पनि दलले एकल बहुमत ल्याउन सकेका छैनन् ।
यसर्थ अब गठन हुने नयाँ सरकार धारा ७६ (२) अनुसार गठन प्रक्रिया अघि बढ्नेछ । यसअन्तर्गत प्रतिनिधि सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दुई वा दुईभन्दा बढी दलहरूको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने प्रतिनिधिसभा सदस्यलाई राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने व्यवस्था छ ।
प्रतिनिधिसभाको अन्तिम मतपरिणाम घोषणा भएको मितिले ३० दिनभित्र अर्थात् एक महिनाभित्रै उपधारा २ बमोजिम प्रधानमन्त्री नियुक्त हुनसक्ने अवस्था नभएमा वा त्यसरी नियुक्त प्रधानमन्त्रीले उपधारा ४ बमोजिम विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेको अवस्थामा उपधारा ३ मा टेकेर राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभामा सबैभन्दा बढी सदस्यहरू भएको दलको संसदीय दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने संविधानमा व्यवस्था गरिएको छ ।
त्यस्तै उपधारा ४ मा उपधारा २ वा ३ बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्रीले त्यसरी नियुक्त भएको मितिले ३० दिनभित्र प्रतिनिधिसभाबाट विश्वासको मत प्राप्त गर्नुपर्ने भनिएको छ ।
धारा ७६ को उपधारा ५ मा उपधारा ३ बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्रीले उपधारा ४ बमोजिम विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा उपधारा २ बमोजिमको कुनै सदस्यले प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मत प्राप्त गर्नसक्ने आधार प्रस्तुत गरे राष्ट्रपतिले त्यस्तो सदस्यलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने व्यवस्था संविधानमा उल्लेख छ ।
उपधारा ६ मा उपधारा ५ बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्रीले उपधारा ४ बमोजिम विश्वासको मत प्राप्त गर्नुपर्ने हुन्छ । उपधारा ५ बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा वा प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन नसकेमा प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभा विघटन गरी ६ महिनाभित्र अर्को प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन सम्पन्न हुने गरी निर्वाचनको मिति तोक्ने उपधारा ७ मा व्यवस्था छ ।
केन्द्र सरकार गठन गर्नका आवश्यक १३८ जना सांसदको संख्या पुर्याउनुपर्ने हुन्छ । यो संख्या जुटाउन सत्ता गठबन्धन बाहेकका अन्य दलको पनि समर्थन आवश्यक पर्छ । कुनै एउटा दलको एक्लै सरकार बनाउन पुग्ने बहुमत नआएकाले मिलीजुली गठबन्धन सरकार बनाउने अंकगणितीय सम्भावनाहरूबारे दलहरू जोडघटाउमा व्यस्त छन् ।
कूल २७५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभामा नेपाली कांग्रेस ८९ सिटसहित सबैभन्दा ठूलो दल बनेको छ । नेकपा (एमाले) ७८, नेकपा (माओवादी केन्द्र) ३२, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) २०, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) १४, जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) १२, नेकपा (एकीकृत समाजवादी) १०, जनमत पार्टी ६, स्वतन्त्र ५, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी ४, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी ३, राष्ट्रिय जनमोर्चा र नेपाल मजदुर किसान पार्टी १/१ सिट प्राप्त गरेका छन् ।
सम्बन्धित समाचार :
समानुपातिक तर्फका उम्मेदवार निर्वाचित हुँदै, एमाले नेत्री जैनब खातुनको भाग्यमा सांसद्
समानुपातिक सांसदको नामावलीमै दलहरूको त्रुटि, महिलाको नाममा पुरुष सिफारिस
