काठमाडौं । विवेकशील साझा पार्टीले काम चलाउ सरकारले सत्ता सौदाबाजीको कलुषित मनशाय राखेर दूरगामी असर पार्ने अध्यादेश ल्याएको भन्दै आपत्ति जनाएको छ । नयाँ सरकार बन्ने प्रक्रियाको मुखैमा सरकारले अध्यादेश ल्याउन खोज्नु नयाँ जनमत र संसदको समेत अवमूल्यन भएको सो पार्टीको ठहर छ ।

विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘सरकारको यो कदम संवैधानिक, कानुनी, नैतिकता, समय र अभ्यास सबै हिसाबले घोर आपत्तिजनक छ । सरकारको यो कदम कानुनी शासनको धज्जी उडाउने र लोकतन्त्रलाई अझ कमजोर बनाउने प्रपञ्च हो, यस प्रति हामी गम्भीर चिन्तित र्छौं ।’

अदालतमा विचाराधीन मुद्दालाई प्रभावित गरी सत्ता सौदाबाजी गर्न ल्याइने अध्यादेशले विधिको शासनलाई लत्याउँदै प्रणालीमै प्रहार गर्ने यस अघिका पटक पटकको प्रयासलाई थप मलजल गरेको पार्टीको छ । सरकारले वर्तमान संसदको कार्यकाल सकिएको र नयाँ सभा गठन नभइसकेको सङ्क्रमणकालीन अवस्थामा दूरगामी असर पार्ने सामरिक महत्वको विधेयक ल्याएर नयाँ संसदको क्षेत्राधिकार समेत मिचेको सो पार्टीले जनाएको छ ।

पार्टीले साझा लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरी पीडितहरूको समस्या सम्बोधन गर्न र अध्यादेश फिर्ता लिएर लोकतन्त्रको साख बचाउन सरकारलाई आग्रह गरेको छ ।