☰
काठमाडौं । सर्वोच्च बारका अध्यक्ष पूर्णमान शाक्यले महाहभियोग लागेर निलम्बित रहेका प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमसेर राणाविरुद्धको निलम्बन पत्र निष्क्रिय पार्ने संसद् सचिवालयको काम षड्यन्त्रमुलक भएको बताएका छन्।
उनले छानबिन समितिको प्रतिवेदन संसद्लाई बुझाइसकेपछि अधिवेशन बस्नै लाग्दा सचिवालयबाट यसरी पत्र आउनु षड्यन्त्रमुलक भएको टिप्पणी गरेका छन्। संसद् सचिवालयले बुधबार एक पत्रमार्फत् राणाविरुद्ध दर्ता भएको महाअभियोग प्रस्ताव निष्क्रिय भएको बताएको थियो।
‘महाअभियोग छानबिन समितिको प्रतिवेदन संसद्लाई बुझाइसकेपछि अधिवेशन बस्नै लाग्दा सचिवालयबाट यसरी पत्र आउनु भनेको षडयन्त्रमुलक कुरा हो। यो कानुन र संविधान अनुसार छैन। संविधानले महाअभियोगको प्रक्रियामा गइसकेपछि त्यसमा संसद्ले कुनै निर्णय नगरी फुकवा हुँदैन भने प्रष्ट व्यवस्था गरेको छ,’ सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै शाक्यले भने, ‘सचिवालयको यो षड्यन्त्रमुलक कार्य हामीलाई स्विकार्य हुँदैन। यो कुराले मान्यता पाउन सक्दैन। हामी अदालमा प्रवेश गर्न दिँदैनौं।’
राणाविरुद्ध २०७८ फागुन १ गते संसद्मा महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता भएको थियो।
