काठमाडौं। राष्ट्रपति कार्यालयले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नगरेको विषयमा परेको रिटमाथि सर्वोच्च अदालतले सुनुवाइ गर्नु राष्ट्रपति संस्थाकै अपमान भएको जिकिर गरेको छ ।

सोमबार राष्ट्रपति कार्यालयले सर्वोच्च अदालतमा पेश गरेको लिखित जवाफमा राष्ट्रपतिले गरेको काम कारबाहीउपर अदालतमा मुद्दा नलाग्ने कानुनी व्यवस्था रहेको स्मरण गराइएको छ । यसरी कानुनले प्रष्ट तोकेको विषयमा रिट दर्ता हुनु र सुनुवाइ हुनु राष्ट्रपति संस्थाकै अपमान भएको लिखित जवाफमा दावी गरिएको छ ।

‘’रिट निवेदक सफा हात (Clean Hand Doctrine) नलिई बदनियतसाथ अदालत प्रवेश गर्नु र अदालतसमेतबाट रिट निवेदन ग्रहण गरी सुनुवाई प्रक्रियामा लैजानु कानुनको उल्लङ्घन मात्र नभई सम्मानित संस्था (राष्ट्रपति संस्था) प्रति राष्ट्रपति कार्यालयका सचिव यादवप्रसाद कोइरालाले पेश गरेको लिखित जवाफमा भनिएको छ । यसैले रिट निवेदन शुरू विन्दुमा  (Prima facie )नै खारेज भागी भएको हुँदा खारेज गरिपाउँ’ रिटमा भनिएको छ ।

संघीय संसदले पारित गरेर पठाएको नागरिकता विधेयक राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण नगरेको भन्दै अधिवक्ता सुनीलरञ्जन सिंहले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए । उक्त रिटमा सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले राष्ट्रपति कार्यालयसँग लिखित जवाफ माग गरेको थियो ।