काठमाडौं । राप्रपाले २०४६ पछि लाभको पद लिएका व्यक्ति र कर्मचारीहरुको सम्पत्ति छानविनको प्रतिवद्धता जनाएको छ।

सोमबार आफ्नो घोषणापत्र सार्वजनिक गर्दै राप्रपाले उच्चस्तरीय नागरिक आयोग गठन गरी २०४६ पछिका उच्चपदस्थ नेता तथा कर्मचारीहरुको सम्पत्ति छानविन गरी अवैध सम्पत्ति जफत गर्ने कानुनी व्यवस्था गरिने दावी गरेको छ।

राजधानीमा मंसिर ४ गते हुन गइरहेको प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको निर्वाचनका लागि राप्रपाले आफ्नो घोषणापत्र सार्वजनिक गर्दै ‘बरु नष्ट हुन्छौं भ्रष्ट हुँदैनौं’ भन्ने अजेण्डा अघि सारेको छ।

राप्रपाले भ्रष्टाचार मुक्त, जवाफदेही तथा पारदर्शी शासन पद्दति ब्यवहारमा लागू गर्ने दावी घोषणापत्रमा गरेको छ।

राजेन्द्र लिङदेनको नेतृत्वमा रहेको राप्रपाले संघीयता खारेजी गरी केन्द्र र स्थानीय तह मात्र राख्न पनि आफ्नो घोषणापत्रमा माग गरेको छ। त्यस्तै पार्टी अध्यक्ष र प्रधानमन्त्री २ कार्यकालभन्दा धेरै हुन नपाउने नीति पनि अघि सारेको छ।