काठमाडौं । काठमाडौंको बांगेमुढास्थित सामुदायिक घर (त्वा छेँ) नभत्काउन उच्च अदालत पाटनले दिएको अन्तरिम आदेशविपरीत काठमाडौं महानगरपालिकाले त्यहाँका संरचना फेरि भत्काउन सुरू गरेको छ ।

त्वाँ छे समितिले दिएको रिटमा गत बिहीबार पहिलो सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश रमेश ढकालको एकल इजलासले अन्तरिम आदेश दिएको थियो ।

उक्त आदेश उल्लंघन गर्दै काठमाडौं महानगरपालिका वडा नम्बर २५ ले बिहीबार त्यहाँका संरचना भत्काएको हो ।
विभिन्न सामुदायिक गतिविधिमा प्रयोग गर्न स्थानीयकै स्रोत र श्रमदानमा आजभन्दा ४४ वर्षअघि उक्त सामुदायिक घर निर्माण गरिएको थियो । सार्वजनिक जग्गामा बनेको घर भत्काएर वडा कार्यालय बनाउन काठमाडौं महानगरले असोज १४ गते डोजर चलाएको थियो ।

महानगरको यो कदमविरूद्ध दायर रिटमा अन्तिम टुंगो नलागेसम्म सामुदायिक भवन भत्काउने वा त्यसमा भौतिक क्षति पुग्ने कुनै काम–कारबाही नगरी यथास्थितिमा राख्न अदालतले भनेको छ । वडा कार्यालयले भने बिहीबार कामदारहरू पठाएर पहिलो र दोस्रो तल्लाको ढलान प्वाल पार्यो । कामदारहरूले सुरूमा घन हानेर ढलान प्वाल पारेका थिए । पछि ड्रिलर चलाइएको थियो ।

घर भत्काइँदै गरेका बेला २५ नम्बरका वडाध्यक्ष राजेश डंगोल लगायत प्रतिनिधिहरू उपस्थित थिए । हामीले वडाध्यक्ष डंगोललाई अदालतको आदेशबारे सोधेका थियौं । उनले आधिकारिक रूपले आदेश प्राप्त नभएको जवाफ दिए ।
केही स्थानीयले पनि अदालतको आदेशविपरीत सामुदायिक घर भत्काइएकोमा विरोध गरेका थिए । तै पनि वडाले काम रोकेको थिएन ।

उच्च अदालतले उक्त जग्गाको सार्वजनिक प्रयोजन र उपयोग सुनिश्चित गर्ने जिम्मेवारी र कर्तव्य महानगरपालिकाबाट सम्पादन हुनुपर्ने भनेको छ । उक्त भवन सार्वजनिक जग्गामा बनेकाले सार्वजनिक प्रयोजनलाई प्रतिकूल असर पर्ने गरी निवेदकबाट समेत कुनै काम–कारबाही नहुने विश्वास पनि व्यक्त गरेको छ ।

उक्त सामुदायिक भवन सार्वजनिक प्रयोजनका लागि जनस्तरबाट विक्रम सम्वत् २०३३ सालमा बनाउन सुरु गरी २०३५ सालमा निर्माण सम्पन्न भएको थियो । सार्वजनिक जग्गा सार्वजनिक प्रयोजनको मर्म र भावनाविपरीत हुने गरी कुनै प्रकारले प्रयोग गर्न नपाउने आदेशमा भनिएको छ ।

सार्वजनिक जग्गा भनेको व्यक्तिको मात्र होइन, सरकारको समेत स्वामित्व नहुने अदालतको आदेशमा छ ।
‘सार्वजनिक जग्गाको स्वामित्वकर्ताका रूपमा कुनै व्यक्ति विशेष, सरकार वा सार्वजनिक संस्था पनि हुन सक्दैन,’ आदेशमा भनिएको छ ।

सार्वजनिक जग्गालाई राज्यशक्ति प्रयोग गर्ने संघ, प्रदेश वा स्थानीय तहले समेत सरकारी वा आफ्नो मातहतको जग्गा जसरी आफूखुसी प्रयोग गर्न नपाउने संवैधानिक र कानुनी व्यवस्था रहेको उक्त आदेशमा उल्लेख छ ।

‘उल्लिखित ५९४ कित्ता नम्बरको सार्वजनिक जग्गालाई विपक्षी महानगरपालिकाले मात्र होइन, निवेदक त्वाः छेँ समितिले समेत आफूखुसी प्रयोग गर्न नपाउनेमा यो इजलास स्पष्ट छ । उक्त जग्गा संरक्षण गर्ने–गराउने दायित्व विपक्षी र निवेदक दुवैमा रहेको छ,’ आदेशमा भनिएको छ ।