काठमाडौंं । प्रतिरोध जनअधिकार आन्दोलनले मिटरब्याजी पीडितहरुले गर्ने आन्दोलनमा एक्यवद्दता जनाएको छ । सो संगठनका अध्यक्ष मनोज खतिवडा र सचिव अनिता पण्डितद्धारा विज्ञप्ति जारी गरी यस्तो एक्यवद्दता जनाएका हुन् ।

मिटरब्याजी पीडित किसान–मजदुरहरूले भाद्र १६ गते काठमाडौंको माइतीघरदेखि बालुवाटारसम्म गर्ने विरोध प्रदर्शनमा एक्यवद्दता जनाएका हुन् ।

न्यायका लागि माइतीघर–बालुवाटार मार्च भव्य रूपमा सफल पारौं भन्ने नाराका साथ सो मार्च हुने भएको छ ।
विज्ञप्तिमा अभियानका अध्यक्ष खतिवडा र सचिव पण्डितले थोरै ऋण दिई किर्ते र अनेक तिकडम गरेर वास्तविकता भन्दा सयौंगुणा बढी असुल गरिरहने अनि किसानको सम्पत्तिको एउटै आधार जमिनलाई साहुले आफ्नो चंगुलमा पार्ने अन्यायपूर्ण थितिविरुद्ध पीडितहरूको प्रतिरोध जारी रहेकोले यो विरोध प्रदर्शनमा आफ्नो संगठनको पनि सहभागीता रहने बताएका छन् ।

उनीहरुद्धारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ,‘मिटरब्याजबाट पीडित किसान–मजदुरहरू आ–आफ्नो थातथलोबाट न्यायको माग गर्दै संघर्षमा जुटिरहेका भए पनि यस मुद्दामा सरकार र सम्बन्धित निकायले बेवास्ता गरिरहेको छ । गरिब किसान–मजदुरलाई सुनियोजित रूपमा ठग्ने र जमिन हडप्ने साहुहरुको गिरोहविरुद्ध विभिन्न जिल्लाका पीडितहरू आफ्नो संगठित विरोध लिएर पछिल्लोपटक काठमाडौंमा दैनिक धर्ना सुरु गरेको एक महिना पुगेको छ तर किसान–मजदुरका माग सम्बोधन गर्न न सरकार तयार भएको छ, न विद्यमान कुनै राजनीतिक दलहरू अग्रसर भएका छन् ।
मुख्यतः तराई क्षेत्रमा मध्यमवर्गीय र निम्नमध्यम वर्गीय परिवारको दैनिक गुजाराका लागि, आधारभूत आवश्यकताका लागि र भइपरी आउने खाँचो पूर्तिका लागि नगद–ऋण लिन स्थानीय साहुकारहरूको भर पर्नुपर्ने बाध्यता छ । यही बाध्यताको आडमा अनि साक्षरताको कमिको फाइदा उठाएर स्थानीय राजनीतिक नेता, बैंक–वित्तीय संस्था र अन्य सरकारी निकायको साँठगाँठमा मिटरब्याजको धन्दा चलिरहेको छ ।’

विज्ञप्तिमा उनीहरुले ‘यो धन्दाबारे सरकार, राजनीतिक दलहरू र प्रशासन अनभिज्ञ छैनन्, बरु उनीहरूकै संरक्षण र संलग्नताबाट धन्दा चलिरहेको छ । नेपाली समाजको अविकसित र कमजोर आर्थिक तथा वित्तीय थितिको झल्को दिने यस किसिमका मिटरब्याजीहरूको जालझेलबाट गरिब किसान–मजदुरलाई मुक्त गर्नका लागि तत्कालीन तथा दीर्घकालीन कदमहरू चाल्न जरुरी छ ।’ उनीहरुले विज्ञप्तिमा राज्यको निकटका मानसिद्वारा मिटरब्याजीहरुलाई संरक्षण गरिएकोमा आपत्ति जनाएका छन् ।

विज्ञप्तिमा भनिएको छ,‘गास–बास–कपास, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी जस्ता विद्यमान संविधानले नै प्रत्याभूत गरेका जनताका न्यूनतम आधारभूत आवश्यकता पूर्ति गर्नु राज्यको प्राथमिक दायित्व हो । राज्यले नै जनमुखी, सरल र सुलभ बैंकिङ प्रणालीमार्फत् जनताका अत्यावश्यक गुजाराका लागि ऋण तथा वचतको सुविधा उपलब्ध गराउनु पर्छ । किसान–मजदुरलाई बिनाधितो ऋण प्रवाह गर्ने व्यवस्था हुनुपर्दछ । आजको पुँजीवादी व्यवस्थाले सम्पूर्ण रुपमा जनमुखी बैंकिङ प्रणाली विकास गर्ने भन्दा पनि लगानीकर्ताको नाफालाई प्राथमिकता दिने गर्दछ । मिटरब्याजी समस्याको मूलकारण पनि आर्थिक स्रोतसाधनको असन्तुलित बाँँडफाँडसँग जोडिन जान्छ, त्यसैले प्राकृतिक स्रोतहरू र उत्पादनका साधनहरूमा निजी हकदारीको विद्यमान थितिका विकल्पमा नयाँ थिति निर्माण नगरी यस्तो ऋणको चंगुलबाट गरिब किसान–मजदुरलाई मुक्त गर्ने वातावरण बन्न सक्दैन । तत्कालीन रुपमा किसान–मजदुरका मागहरूलाई सम्बोधन गर्दै सम्पूर्ण गरिब, किसान, मजदुर र श्रमजीवी वर्गको हकहित स्थापना गर्ने लामो लडाइँमा लामबद्ध हुन आवश्यक छ ।
मुठ्ठीभर साहुकारहरूविरुद्ध पीडित किसान–मजदुरहरूको प्रतिरोध–संघर्षमा हामी सक्रिय रुपमा भागिदारी जनाइरहेका छौं ।’

विज्ञप्तिमा यस संघर्षलाई अझ जुझारु बनाउन, संगठित ढंगले देशव्यापी बनाउन र पीडित किसान–मजदुरहरूका तत्कालीन माग सम्बोधनार्थ दबाब सिर्जना गर्न निरन्तर क्रियाशील रहनु पर्नेमा जोड दिइएको छ ।

‘मिटरब्याज पीडित किसान–मजदुरहरूको माइतीघर–धर्ना एक महिना पुगेकोमा भदौं १६ गते हुने ‘माइतीघर–बालुवाटार मार्च’प्रति ऐक्यबद्धता जनाउँदै हामी यस मार्चलाई सशक्त र सफल बनाउन सम्पूर्ण किसान–मजदुर, श्रमजीवी वर्ग र न्यायप्रेमी जनसमुदायमा हार्दिक अपिल गर्दछौं ।’ विज्ञप्तिमा जनाइएको छ ।