• जेष्ठ २ २०८३, शनिबार

न्यायाधीश-वकिल घुस डिल प्रकरण: अधिबक्ता पोखरेलको लाइसेन्स खारेज हुन सक्ने !

श्रावण ३ २०७९, मंगलवार

काठमाडौं । जिल्ला अदालत काठमाडौंका न्यायाधीश राजकुमार कोइरालासँग ‘घुस डिल’ प्रकरणमा मुछिएका कानुन व्यवसायी अधिवक्ता रुद्रप्रसाद पोखरेलविरुद्ध कानुन व्यवसायी परिषद्ले कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ ।

अधिबक्ता पोखरेललाई स्पष्टीकरण दिनका लागि बोलाइएकोमा नआएपछि काउन्सिलले मंगलबार ७ दिने सूचना जारी गरेको छ । ठगि मुद्दामा सिभिल सहकारीका सञ्चालक व्यवसायी इच्छाराज तामाङलाई धरौटीमा छ्टाउन २ करोडको घुस डिल गरेको अडियो सार्वजनिक भएको थियो । अडियो सार्वजनिक भए लगतै बार काउन्सिलले स्पष्टिकरण दिन अधिबक्ता पोखरेललाई पत्र काटेको थियो । तर पोखरेले भागेर हिडेपछि बारले थप अनुसन्धान गर्दै तपाईलाई कारबाही किन नगर्ने ? भनी प्रश्न सहितको जवाफ पठाउन भनेको छ ।

‘उहाँको घर/ठेगानामा नै म्याद तामेल गर्ने भन्ने थियो। म्याद तामेल गर्न नसकिएपछि गोरखापत्रबाट सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै म्याद जारी गरिएको हो,’ बार काउन्सिलका एक पदाधिकारीले भने।

अब पोखरेलले ७ दिनभित्र जवाफ नदिएमा वा दिएमा पनि चित्तबुझ्दो नभएमा उनीमाथि कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाइने छ। कारबाहीस्वरुप पोखरेलको कानुन व्यवसायीको प्रमाणपत्र रद्द हुनसक्ने छ। यस्तै, कानुन व्यवसायी परिषद् ऐनअनुसार थप कारबाही पनि हुनसक्ने परिषद्‌ स्रोतको भनाइ छ।

नेपाल कानुन व्यवसायी परिषद्का सचिवको तर्फबाट जारी गरिएको सार्वजनिक सूचना अनुसार यतिबेला अधिवक्ता रुद्रप्रसाद पोखरेल फरारको सूचीमा रहेका छन् । उनीमाथि कारबाही गरी कानुन व्यवसायीको प्रमाणपत्र खारेज गर्नसम्मको प्रतिवेदन तयार भइसकेको भएपनि उनले स्पष्टीकरण नदिएको कारण कारबाही प्रक्रिया रोकिएको छ । परिषद् ऐनमा कसैको प्रमाणपत्र रद्द गर्नुभन्दा अगाडि स्पष्टीकरणको मौका दिने व्यवस्था छ ।

सोही व्यवस्था अनुसार स्पष्टीकरणको मौका दिइएको भएपनि पोखरेल फरार रहेका कारण उनलाई स्पष्टीकरण पेश गर्नेसम्बन्धी पत्र थमाउन सकिएको छैन । व्यक्ति फरार भएपनि कारबाही गर्ने प्रक्रियाको लागि मंगलबार बार काउन्सिलले गोरखापत्रमा सार्वजनिक सूचना प्रकाशन गरेको हो ।

नेपाल कानुन व्यवसायी परिषद् (बार काउन्सिल)मा अधिवक्ता रुद्र पोखरेल फरार भएपनि न्याय परिषद्ले गरेको छानबिनमा भने उनी उपस्थित भएर बयान दिएका छन् । न्याय परिषद् स्रोतका अनुसार अधिवक्ता रुद्रप्रसाद पोखरेलले न्याय परिषद्ले गठन गरेको छानबिन समितिलाई आफ्नो बयान दिएका छन् ।