☰
काठमाडौं । न्यायपरिषद्ले उच्च अदालत र जिल्ला अदालतका एक/एक जना न्यायाधीशलाई पदमुक्त गर्ने तयारी गरेको छ । दुईजना न्यायाधीशलाई न्यायपरिषद्ले आजै पदमुक्त गर्ने तयारी गरेको हो ।
न्यायपरिषद्ले उच्च अदालत सुर्खेतको जुम्ला इजलासका नसरुल्लाह अन्सारी र बर्दिया जिल्ला अदालतका न्यायधीश लोकजंग शाहलाई बर्खास्ती गर्न प्रधानन्यायाधीश दीपककुमार कार्कीसमक्ष सिफारिस गरेको थियो ।
खराब आचरण र कार्यक्षमताको अभाव पाइएपछि पदमुक्त गर्न कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश दीपककुमार कार्कीसमक्ष सिफारिस गरिएको परिषद्का प्रवक्ता मानबहादुर कार्कीले जानकारी दिए ।
न्यायाधीश अन्सारी र शाहमा खराब आचरण र कार्यक्षमताको अभाव देखिएको न्यायपरिषद्ले ठहर गरेको थियो । अन्सारी २९ पुस ०७३ मा सोझै उच्च अदालतमा नियुक्त भएका थिए । त्यसैगरी शाह भने २६ साउन ०४३ मा न्यायसेवामा प्रवेश गरी २३ कात्तिक ०६६ मा जिल्ला न्यायाधीश नियुक्त भएका थिए ।
अन्सारी ०७३ पुसमा कानुन व्यवसायीबाट उच्चको न्यायाधीश नियुक्त भएका थिए । तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की परिषद् अध्यक्ष छँदा उनी नियुक्त भएका हुन् । कार्यक्षमता अभाव र खराब आचरण देखिएको भन्दै परिषद्ले उनलाई बर्खास्त गर्ने निर्णय गरेको छ । अन्सारी र उप्रेतीले राय किताब र फैसलामा फरक तथ्य राखी फैसला गरेको भन्दै परिषद्मा उजुरी परेको थियो ।
उच्च अदालत जनकपुरको राजविराज इजलासमा छँदा आर्थिक चलखेल गरी जग्गाको मुद्दा फैसला गरेको भन्दै जिल्ला बारले छानबिन र बर्खास्तीको माग गर्दै आन्दोलनसमेत गरेको थियो । कानुन व्यवसायीले उनीहरूको इजलास बहिष्कार गरेका थिए । पछि परिषद् सदस्य ओमप्रकाश मिश्रले छानबिनको आश्वासन दिएपछि आन्दोलन रोकिएको थियो । ०७५ असारको यस घटनापछि परिषद्मा उजुरी परेको थियो ।
न्यायाधीश उप्रेतीमाथि भने कार्यक्षमतामा अभाव देखिएको भन्दै सचेत गराएको हो । परिषद् ऐनको दफा १० अनुसारको कार्यक्षमता अभाव र १२ अनुसार इमानदारीपूर्वक कर्तव्य पालन नगरेको वा बदनियतपूर्वक काम–कारबाही गरेमा पहिलोपल्ट सचेत गराउने व्यवस्था छ । न्यायाधीश शाहविरुद्ध नुवाकोट जिल्ला अदालतमा रहँदा जग्गाको विषयमा गरेको फैसलाउपर उजुरी परेको थियो ।
यसैगरी जिल्ला अदालत दार्चुलामा रहँदा बन्धक बनाई सामूहिक बलात्कार गरेको आरोपितमध्येका घटनास्थलबाटै पक्राउ परेका अभियुक्तलाई सफाइ दिएपछि पनि उक्त विषय निकै विवादित बनेको थियो । बर्दिया जिल्ला अदालतमै छँदा सवारी ज्यान मुद्दामा उनले गरेको फैसला विवादित बनेको थियो ।
