☰
काठमाडौं । प्रतिपक्षी दल नेकपा (एमाले)को अर्थ तथा योजना विभागको सदस्यमा एम. अधिकारीको ‘टेक नेम’ राखेर काम गर्दै आएको भनी गम्भीर आलोचनाको मारमा परेका नेपाल सरकारका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीका बारेमा जे जति प्रमाणहरू पेस गरिएका छन्, ती सबैले ‘मेरो बाबा भकारीभित्र लुक्नु भएको छैन’ भनेजस्तो सिलसिलेवार वस्तुगत प्रमाण जुटाइरहेका छन् ।
सार्वजनिक रूपमा गभर्नर अधिकारीको राजीनामाको माग गरिएको छ । नैतिकताको प्रश्न पनि उठ्नु स्वभाविकै हो । सबैले गभर्नर अधिकारीको सहज निकास चाहेका छन् ।
नाम, ठेगाना, एमाले पार्टीको शीर्ष स्थान, विज्ञता, विभाग र जिम्मेवारीका हिसाबले एम. अधिकारी भन्ने व्यक्ति अरू हुन सक्ने भन्ने परिकल्पना त गर्न सकिएला तर यथार्थमा भने ‘चुच्चे ढुंगो, उही टुंगो’ लाग्ने देखिन्छ ।
लहरो तान्दा पहरो गर्जिएको छ । अर्थ मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेका प्रम शेरबहादुर देउवाले गभर्नर अधिकारीलाई प्रम निवास बोलाएर सोधपूछ गरिसकेका छन् । अधिकारीले कुनै पार्टीको निर्देशन र बचाउ भन्दा पनि आफ्नो बारेमा बोले उत्तम हुने देखिन्छ ।
एम. अधिकरीसँग सम्बन्धित २०७३ सालदेखिका एमाले पार्टी डकुमेन्ट जम्मा गर्दै जाँदा यथार्थ प्रमाण सार्वजनिक हुँदै आएका देखिन्छन् । प्रहरीले खोज्न आएका बेलामा ‘बाबा हुनुहुन्न भनेस् है’ भनी सानो नानीलाई सम्झाएर बुइगलमा राखिएको भकारीभित्र लुक्न पुगेका बाबालाई देखेको नानीले ‘हाम्रो बाबा त भकारीभित्र हुनुहुन्न’ भने झैं सार्वजनिक गरिएका डकुमेन्टले एकपछि अर्को गर्दै प्रमाणित गरिरहेका छन् ।
देशमा अर्थतन्त्र टाट पल्टदै गएको छ । तर प्रधानमन्त्रीले गभर्नरलाई ‘तपाईं एमालेको कि अरू कुनै पार्टीको सदस्य ?’ भनेर सोधपूछ गर्नु पर्ने हास्यास्पद अवस्था सिर्जना हुन पुगेको छ । पछिल्लो समयमा प्रशासनिक संयन्त्रमा राजनीतिकरण बढिरहेको र पार्टीका मानिस र कर्मचारीका बीचमा विभेद हुन छाडिसकेको भनी टिप्पणी भइरहेका बेलामा ‘एम. अधिकारी प्रकरण’ एक प्रवृत्तिका रूपमा अघि आएको छ ।
आजसम्म सार्वजनिक जिम्मेवारीमा रहेका महाप्रसाद अधिकारी व्यक्तिगत रूपमा पनि नेपाल सरकारका गभर्नर हुन् । उनीमाथि उठेको प्रश्न राजनीतिक पार्टी एमालेमाथि उठेको प्रश्नजस्तो गरी ढाकछोप र तोपतापको पनि जरूरी छैन । अर्कोतिर, सत्तारूढ गठबन्धनको ‘इगो’ साँध्ने र ठेगान लगाइछाड्ने विषय पनि होइन ।
यो विषयलाई अनावश्यक राजनीतिकरण नगरौं । प्रमाण हेरौं :
(बाह्रखरीबाट)
(रातोपाटीबाट)
