काठमाडौँ । नेपाल प्रहरीका लागि हुन लागेको हतियार खरिदबारे संसदीय समितिले छानबिन थालेको छ ।

विना प्रतिस्पर्धा हतियार खरिदको प्रक्रिया अघि बढेको समाचार सार्वजनिक भए लगत्तै अर्थ समितिले सोमबार अर्थ मन्त्रालय र गृहमन्त्रालयलाई पत्राचार गर्दै त्यससँग सम्बन्धित कागजात तीन दिनभित्र उपलब्ध गराउन निर्देशन दिएको छ।

उच्च राजनीतिक एवं प्रशासनिक तहमा भएको सेटिङअनुसार सरकारले अध्ययन विनै घातक हतियार किन्ने प्रक्रिया अघि बढाएपछि संसदको अर्थ समितिले छानबिन थालेको हो । समितिले खतियार खरिदसँग सम्बन्धित कागजात मात्रै नभर त्यससँग सम्बन्धित रहेर एक दर्जनभन्दा बढी प्रश्नहरु समेत सोधेको छ।

पत्रमा अहिले हतियार खरिद किन गर्नुपर्यो? आर्थिक संकटका बेला स्रोत व्यवस्थापन कसरी गरिएको छ?, कुन प्रक्रियाबाट खरिद गर्न लागिएको हो? हतियारका दर रेट कति छ? खरिद प्रक्रिया हालसम्म कहाँ पुग्यो? जस्ता प्रश्न समावेश गरिएका छन् ।

अर्थतन्त्र कमजोर भएको एवं अमेरिकी डलरको सञ्चित कम भएका बेला सरकारले दुई चरणमा गरेर १ अर्ब ३५ करोडको हतियार किन्ने प्रक्रिया अघि बढाएको छ। जसमध्ये पहिलो चरणमा ८४ करोडको हतियार ल्याउने योजना अघि बढाएको गृह मन्त्रालयले जनाएको छ।

प्रहरीका नौ एमएमको पेस्तोल र सटगनलगायतका हतियारका लागि भनेर अर्थले रकम विनियोजन गरेको छ। गत वर्ष जेठ १७ गते सरकारले तीन चरणमा हतियार खरिद गर्ने निर्णय गरेको थियो।