काठमाडौं । अमेरिकी एमसीसी संसदबाट पास गर्न नहुने भन्दै देशभर तथा काठमाडौं केन्द्रित आन्दोलन चलिरहेको बेला विभिन्न पार्टी सम्बद्ध साँस्कृतिक मोर्चाहरुले एमसीसी विरुद्ध आवाज उठाएका छन् ।

उनीहरुले एमसीसी विरुद्ध आन्दोलनमा उत्रन पनि सबैलाई आह्वान गरेका छन् । एक संयुक्त विज्ञप्ति मार्फत् उनीहरुले यस्तो आह्वान गरेका हुन् ।

यसरी विज्ञप्ति मार्फत् आन्दोलनको अपील गर्ने संगठनहरुमा अखिल नेपाल जनसाँस्कृतिक महासंघका अध्यक्ष माइला लामा, अध्यक्ष अखिल नेपाल जनसाँस्कृतिक महासंघका अध्यक्ष डा. जगदीशचन्द्र भण्डारी, रक्तिम साँस्कृतिक अभियानका अध्यक्ष रेमा राना, अखिल नेपाल साँस्कृतिक युनियनका अध्यक्ष राजेश वान्तवा र अखिल नेपाल जनसाँस्कृति संघका विहानी विक रहेका छन् ।

उनीहरुले भनेका छन्,‘नेपालमा यति बेला एमसीसी गम्भीर विवादको विषय बन्दै गएको छ । २०७४ भदौ २९ गते नेपाल सरकारद्वारा गुपचुपमै हस्ताक्षर गरिएको एमसीसी कम्प्याक्टलाई अनुमोदन गराउन नेपालको संसदमा जबरजस्ती पेश गरिएको छ । सत्ता गठबन्धनको यस प्रकारको निर्लज्ज राष्ट्रघाती कदमका विरुद्ध क्रान्तिकारी एवम् देशभक्तहरूले देशव्यापी सशक्त आन्दोलनको ज्वारभाटा सिर्जना गरिरहेका छन् । राष्ट्रघाती एमसीसीका विरुद्ध सङ्घर्षरत राजनीतिक दल, विभिन्न सङ्घ–संस्थाहरूको प्रतिरोधात्मक अभियानलाई हामी विभिन्न साँस्कृतिक घटकका तर्फबाट हार्दिक ऐक्यवद्धता जाहेर गर्दछौं ।’

उनीहरुले,‘मिलिनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन सन् २००४ मा स्थापना भएको अमेरिकी एजेन्सी हो । नेपालको सन्दर्भमा एमसीसी चीनको बढ्दो प्रभाव र लगानी विस्तार भएका क्षेत्रलाई रोक्ने रणनीतिक योजना अन्तर्गत परिलक्षित छ । डामाडोल अमेरिकी अर्थतन्त्रको रक्षात्मक रणनीति एमसीसी भएको कुरामा कुनै शङ्का छैन । युद्ध उद्योगमा टिकेको अमेरिका आफ्नो आर्थिक अवस्था नाजुक हुँदै गएपछि उसले बनाएको हिन्दप्रशान्त क्षेत्रमा युद्धको व्यापार गर्ने रणनीति मूलतः सैन्य रणनीतिमा आधारित रहेको छ । विकास र साझा समृद्धिको चिनियाँ बीआरआई अवधारणाका विरुद्ध यस क्षेत्रमा अमेरिकाले हिन्दप्रशान्त रणनीति ल्याएको कुरामा कुनै शङ्का छैन । यस क्षेत्रमा युद्ध भड्काउनु, अशान्ति पैदा गर्नु, युद्ध र हतियारको व्यापार गर्नु, आफू अनुकूलको शासन प्रणाली खडा गरेर प्राकृतिक स्रोत साधनमाथि कब्जा जमाउनु उसको रणनीतिक उद्देश्य हो । एमसीसीलाई अनुदान भनिए पनि यथार्थतः यो व्यापारिक ऋण हो । सम्झौतामा अमेरिकी नीति तथा कानुनलाई नेपालको संविधान, नीति तथा कानुनभन्दा माथि राखिएको छ । यसले नेपालको बौद्धिक सम्पत्तिलाई आफूमा समाहित गरेको छ, जुन कुरा नेपालका लागि अत्यन्त संवेदनशील मामिला हो । भूमण्डलीकृत साँस्कृतिक साम्राज्यवादको नयाँ कडीको रूपमा आएको एमसीसी हाम्रो लागि कुनै पनि मूल्यमा अस्वीकार्य छ । हामी नेपालको राष्ट्रिय स्वाधीनता, सार्वभौमिकता, स्वतन्त्रता र स्वाभिमानमा आँच पुल्याउने एमसीसी सम्झौता अविलम्ब खारेजीको माग गर्दछौं । अमेरिकी रणनीतिक परियोजना विरुद्धको आन्दोलनलाई अझ सशक्त बनाउन सम्पूर्ण प्रगतिशील तथा क्रान्तिकारी संस्कृतिकर्मी एवम् देशभक्त नागरिकसमक्ष हामी जोडदार अपिल पनि गर्दछौं ।’