☰
काठमाडौँ। नेपाली कांग्रेसका नेता डा. शेखर कोइरालाले अमेरिकी सहयोग परियोजना एमसिसीका विषयमा राजनीतिक दलहरुबीच सहमति नभए पनि संसदीय प्रक्रियाबाट निकास दिनुपर्ने बताएका छन् ।
शुक्रबार पार्टीको केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिको बैठकमा आफ्नो ५ बुँदे लिखित धारणा राख्दै डा. कोइरालाले एमसिसीलाई सम्भव भए राजनीतिक दलहरुको सहमतिबाट र सहमति नभए संसदीय प्रक्रियामार्फत निकास दिनुपर्ने बताएका हुन् ।
‘अहिले विश्वले नै कौतुहलतापूर्वक हेरिरहेको नेपाल सरकार तथा संसदको परीक्षणको विषय बनेको बहुचर्चित अमेरिकी सहयोग एमसीसी परियोजना अब सहयोग र अनुदानमा मात्रै सीमित रहेन । यो बिषय निकै माथि उठिसक्यो । यसप्रति हामी निकै गम्भीर बन्नु पर्ने परिस्थिति छ । यो परियोजनासँगै हाम्रो कुटनीतिक कौशलता र देशलाई नेतृत्व दिने क्षमता जोडिन्छ भन्ने मलाई लाग्दछ । नेपालको विकासका लागि आएको अनुदानलाई बिभिन्न रंग दिएर अहिले भइरहेको राजनीति सस्तो लोकप्रियताका लागि हो भन्ने मेरो ठहर छ ।
अतः एमसीसीलाई सम्भव भए राजनीति दलहरुबीचको सहमतिबाट, नभए सार्वभौम संसदमा संसदीय प्रक्रियामार्फत यथाशीघ्र निकास दिनुपर्छ । यदि एमसीसीबारे गठबन्धनमा सहमति नजुट्ने र संसदीय प्रक्रियामा पनि लान नदिने हो भने अहिलेको गठबन्धन, सरकार, हाम्रो पार्टी र संसदको क्षमतामाथि नै गम्भीर प्रश्नहरु तेर्सिने देख्दैछु’ उनले भनेका छन् ।
यस्तो छ नेता कोइरालाले केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिमा राखेको मन्तव्यको सम्पादित अंश:
आदरणीय सभापतिज्यू, पदाधिकारीहरु तथा केन्द्रीय कार्य सम्पादन समितिका साथीहरु,
महाधिवेशन सकेलगत्तै हामी चुनावी बर्षमा प्रवेश गर्न लागेका छौँ । पार्टीभित्रको एकता, सद्भाव र साथीहरुको न्यायोचित व्यवस्थापन नै हाम्रो शक्ति हो । हाम्रा घरभित्रका सानातिना घरेलु समस्या, आपसी रिस राग, मनमुटाव र असन्तुष्टि भन्दा माथि उठेर एकढिक्का हुँदै चुनावी अभियानमा लाग्नुको विकल्प छैन । सभापतिज्यूले केन्द्रदेखि वडासम्मका साथीहरुलाई एकढिक्का बनाएर पार्टी सञ्चालन गर्नुहुनेछ भन्ने विश्वास लिएको छु र यसमा मेरो पूर्ण सहयोग रहने प्रतिवद्धता व्यक्त गर्दछु ।
पार्टीका हरेक संरचनालाई विना भेदभाव र पुर्वाग्रहरहित ढंगले, मापदण्ड बनाएर, विधान र लोकतान्त्रिक प्रक्रिया बमोजिम पूर्णता दिन आग्रह गर्दछु । मैले यो विषयलाई यस कारण प्रारम्भमै राखेको हुँ, कि पार्टीको केन्द्रीय समितिमा मनोनयन तथा केन्द्रीय कार्य सम्पादन समिति गठन गर्दा सभापतिज्यूबाट कति न्याय र विवेक अपनाइयो भन्ने विषय बहसमै छ ।
मेरो अपेक्षा के हो भने देशकै नेतृत्व गरिरहेको लोकतान्त्रिक पार्टीमा संकिर्णता अपनाउने, भागबण्डामा रमाउने र पार्टीका धेरै साथीहरुको लामो योगदानलाई भुलेर पूर्वाग्रह र भेदभाव गर्ने प्रवृत्तिको अन्त्य हुनु पर्दछ । यसकारण सभापतिज्यूले सानातिना कुराबाट माथि उठेर न्यायोचित र सम्मानजनक निर्णय गर्नुहुन्छ भन्ने विश्वास लिएको छु ।
१. हाम्रा भातृ तथा शुभेच्छुक संस्था भनेका पार्टीका शक्ति हुन् । आम समुदायलाई पार्टीको मूलधारसँग जोड्ने प्रमुख माध्यम हुन् । त्यसकारण विधि, विधान र लोकतान्त्रिक प्रकियाबाटै यी संस्थाहरुको नेतृत्व चयन हुनुपर्छ । अहिले कतिपय भातृ संस्थाका सभापतिहरु केन्द्रीय समितिमा हुनुहुन्छ । विधानतः यी संस्थाहरु नेतृत्वविहीन छन् । कतिपय भातृ र शुभेच्छुक संस्थाहरुको समयावधि सकिएको बषौँ समेत भइसक्यो । ती सबै भातृ संस्थाहरुलाई विधान अनुसार अधिवेशनको प्रकियामा लैजानुपर्छ । कुनै पनि बहाना वा पार्टी विधानको धारा निलम्वन गरेर अगाडि जान हुँदैन । हामीले निष्ठापूर्वक पार्टी विधानको पूर्ण पालना गर्नुको विकल्प छैन ।
अतः अब रत्तिभर ढिला नगरी ती संस्थाहरुलाई चलायमान बनाउन विधान, लोकतान्त्रिक विधि र प्रक्रिया बमोजिम नेतृत्व चयनका लागि महाधिवेशन प्रकिया अगाडि बढाउन प्रस्ताव गर्दछु ।
२. वैशाख ३० गते हुने स्थानीय तहको निर्वाचनलाई मध्यनजर गर्दै फागुन १० गतेभित्र विधानसम्मत ढंगले बाँकी रहेका जिल्लाहरुको अधिवेशन गरौं भन्नेमा जोड दिन चाहन्छु ।
३. स्थानीय तहको निर्वाचन घोषणा भइसकेको छ । अब हामीले गाउँदेखि सहरसम्म सबै स्थानीय निकायमा लोकप्रिय, क्षमतावान, इमान्दार र पार्टीमा योगदान पुर्याएका साथीहरुलाई बिना भेदभाव, न्यायोचित र पूर्वाग्रहरहित तरिकाले उम्मेदवार चयन गरौं । यसो गर्न सकेमात्र हाम्रो जित सुनिश्चित हुनेछ । र, मैले विगतदेखि नै कांग्रेसले कांग्रेसलाई अर्थात रुख छापमै मतदान गर्न पाउनुपर्छ भन्दै आएको तथ्यलाई यहाँ स्मरण गराउन चाहन्छु ।
यसको अभिप्राय भनेको हाम्रो राजनीतिक आदर्श विपरीत अप्राकृतिक गठबन्धन गर्नुको साटो पार्टीभित्र सुदृढ एकता कायम गर्दै, कार्यकर्ता साथीहरुको न्यायोचित व्यवस्थापन गरेर जाँदा कांग्रेस एक्लैले स्थानीय तहमा अत्यधिक सिट जित्न सक्छ । यही जितको बलले प्रदेश र संघीय निर्वाचनमा समेत कांग्रेसले एक्लै बहुमत प्राप्त गर्न सक्छ भन्ने मेरो मान्यता छ । मैले यो विषय आफ्नो व्यक्तिगत धारणाका रुपमा भन्दा पनि तल्लो तहमा बसेर काम गरिरहनुभएका पार्टीका साथीहरुसँगको अन्तर्क्रियाबाट प्राप्त सुझाव र उहाँहरुको भावनालाई जस्ताको त्यस्तै राखेको हुँ ।
४. अहिले विश्वले नै कौतुहलतापूर्वक हेरिरहेको नेपाल सरकार तथा संसदको परीक्षणको विषय बनेको बहुचर्चित अमेरिकी सहयोग एमसीसी परियोजना अब सहयोग र अनुदानमा मात्रै सीमित रहेन । यो बिषय निकै माथि उठिसक्यो । यसप्रति हामी निकै गम्भीर बन्नु पर्ने परिस्थिति छ । यो परियोजनासँगै हाम्रो कुटनीतिक कौशलता र देशलाई नेतृत्व दिने क्षमता जोडिन्छ भन्ने मलाई लाग्दछ । नेपालको विकासका लागि आएको अनुदानलाई बिभिन्न रंग दिएर अहिले भइरहेको राजनीति सस्तो लोकप्रियताका लागि हो भन्ने मेरो ठहर छ ।
अतः एमसीसीलाई सम्भव भए राजनीति दलहरुबीचको सहमतिबाट, नभए सार्वभौम संसदमा संसदीय प्रक्रियामार्फत यथाशीघ्र निकास दिनुपर्छ । यदि एमसीसीबारे गठबन्धनमा सहमति नजुट्ने र संसदीय प्रक्रियामा पनि लान नदिने हो भने अहिलेको गठबन्धन, सरकार, हाम्रो पार्टी र संसदको क्षमतामाथि नै गम्भीर प्रश्नहरु तेर्सिने देख्दैछु ।
५. नयाँ क्रियाशिल सदस्यता वितरण तत्काल सुरु गरौँ र विवाद भएर थाती रहेका पुराना क्रियाशील सदस्यताको विधान अनुसार टुङ्गो लगाऔँ ।
अन्त्यमा,
कांग्रेसभित्रको एकता, सबै साथीहरुको सम्मान र न्यायोचित व्यवस्थापनबाट मात्रै मुलुक, लोकतन्त्र र संविधानको रक्षा तथा संवर्द्धन सम्भव छ । मुलुकलाई सुशासन प्रदान गरी समृद्ध बनाउन सकिन्छ । जनताको मुहारमा उज्यालो भर्न सकिन्छ । जय नेपाल ।
डा. शेखर कोइराला
२८ माघ २०७८
