☰
काठमाडौं । प्रदेश नं. १ मा प्रदेश नामाकारणको मुद्दा टुंगिएको छैन । एमाले भर्सेस विपक्षी गठबन्धन भएको नामाकरणको कित्ताबन्दी झनै फराकिलो हुँदै गएको छ ।
मुख्यमन्त्री चपेटामा छन् । विपक्षी अब बलियो बनेर आएका छन् । यसै बेलामा साउन १२ गते अपरान्ह मुख्यमन्त्री शेरधन राईको सचिवालयले एउटा सूचना प्रेषित ग¥यो– ‘मुख्यमन्त्रीले दल नेतासँग प्रदेश–नामाकरण बारे छलफलको थालनी गरे ।’
राम्रै कुरा हो, प्रदेशले जन्म लिएको धेरै भए पनि त्यसको नामाकरण हुन सकेको छैन । पहलकदमी लिइए मात्र पनि बेश । अब त नामाकरण नै नगरिदेलान् भने झैं हुन थाल्यो ।
यसै नेपाली समाज, आफैमा पुरुष प्रधान ! प्रदेश रोइरहला, के मतलब ? बाबु को टक्रिने र कानमा पाती कसले लगाउने भन्ने चिन्ता छ । कानेपाती कसले लगाउने र हर्कबढाइको जात्रा कसको हुने ?
मुख्यमन्त्री राईको सचिवालयको ध्याउन्न पनि यसैमा छ । प्रेषित सूचनामा मुख्यमन्त्रीले ‘पहलकदमी’ लिएको कुरालाई शीर्ष बनाइएको थियो । तर यस्तो महत्वपूर्ण छलफलमा सञ्चारमाध्यम टाढै परेको थियो ।
सञ्चारमैत्री मुख्यमन्त्री यस पटक किन चुके ? पत्रकारहरुको चासो थियो । वास्तवमा यो बैठक प्रदेशको नामाकरणका लागि होइन रहेछ, सहभागी एक सांसदले आश्चर्य भाव प्रकट गरे । नामाकरणका लागि नामाकरणको प्रयासमा सिमित रहेछ । प्रयासका लागि साधुवाद !
मुख्यमन्त्रीले ‘प्रदेशको नामाकरणका लागि छलफल गर्न’ भने पनि वैठकमा न त प्रस्ताव ल्याइएको थियो, न त उपस्थित सांसदहरुको कुरा नै सुनिएको थियो । छलफल नहुँदा अमिलो मन माझिएन ।
बैठकको सुरूमै मुख्यमन्त्रीले अब नामकरणको प्रक्रिया थाल्नुपर्छ भने पनि नाम के राख्ने प्रस्ताव पनि आएन र सल्लाह पनि मागिएन । तर छलफललाई निरन्तरता दिऔं भन्ने कुरा छुटेको छैन ।
अब त धेरैको आँकलन एउटै छ, सरकार फेरिएपछि पो यसको नामाकरण हुने हो कि ? शायद धर्मपुत्र र धर्मपुत्रीको महल वा अंगीकरणभन्दा पनि वंशजको महल नै बढी आकृष्ट हुन गएको पो हो कि !
