काठमाडौं । एक मूल अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमा अन्य बसाइ र यिनैको सेरोफेरोमा अन्य बसाइ पनि सिध्याउने चलन पछ्याउँदै ग्लास्गो जलवायु सम्मेलनकै सन्दर्भ पारेर जी–२० का नेताहरु जलवायु परिवर्तनकै विषयलाई लिएर बैठक बसी केही निर्णयहरु सार्वजनिक गर्न भ्याएका छन् ।

ती नेताहरुले वैठकमा जलवायु परिवर्तनकमा बारेमा मात्र आफ्ना प्रतिबद्धताहरु जाहेर गरेका छन् । करसम्बन्धी विषयमा ऐतिहासिक काम गरेका जी–२० देशका नेताहरूले व्यापार तथा कर्पोरेट करका बारेमा केही पनि बोलेका छैनन् ।

आश्वासनको भाषामा आफ्ना प्रतिबद्धता जाहेर गरेका छन् । विश्वका विकसित र अति विकसित मानिने समृद्ध अर्थतन्त्र भएका यी २० देशले ग्लोबल वार्मिङलाई सीमित गर्ने प्रयास जारी राख्ने सहमत व्यक्त गरेका छन् ।

विश्वमा भैरहेको ग्लोबल वार्मिङ यी ठूला देशका कारण भैरहेको आफैमा जग जाहेर छ । जी–२० सम्मेलन यसका बारेमा केही बोल्ने छ भनी ग्लास्गो जलवायु सम्मेलनमा सहभागी देशहरुले केही ठोस प्रतिबद्धताको आशा र अपेक्षा पनि गरेका थिए ।

यसका साथै जी–२० सम्मेलनको आयोजक इटलीले ग्लास्गोमा कोप–२६ सम्मेलन अघि केही दृढ लक्ष्य तय गर्ने आशा गरेको थियो । तर कोप–२६ सम्मेलन सुरु भई सकिइँदा पनि यी विकसित र अति विकसित देशहरुबाट कुनै पनि प्रभावकारी पहल भएको देखिएन ।

कोप–२६ को आयोजक यूकेका प्रधानमन्त्री बोरिस जोन्सनले त काम बिना नेताहरूका प्रतिबद्धता ढोंग र पाखण्ड मात्र हुने ठोकुवा गरेका थिए । यो यथार्थताको नजिक पनि छ ।

उता अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडनले जी–२० को वैठक उपलब्धिमुलक भएको भन्दै जलवायु मुद्दामा यसले केही सकारात्मक पहल लिने पनि बताए । तर अमेरिका ‘पानी माथिको ओभानो’ भएको झैं गरी प्रतिद्वन्द्वी देश चीन र रुसको भूमिकाप्रति मात्र असन्तुष्टि व्यक्त गरेपछि उनको तर्क पनि वेतुकको साबित हुन गयो ।

जब कि अमेरिका, चीन, बेलायत, रुससहित १९ देश तथा युरोपियन युनियनसहित २० सदस्य पुगेको जी–२० समूहले विश्वको कार्बन उत्सर्जनको ८० प्रतिशत हिस्सा ओगट्छ । यही कार्बन उत्सर्जन आज विवश्व तापमान वृद्धिको एक मात्र कारक बन्न गएको छ । जी–२० का नेताहरूद्वारा जारी गरिएको विज्ञप्तिमा सन् २०५० सम्म ‘नेट जिरो’ प्राप्त गर्ने विषयमा केही पनि उल्लेख गरिएको छैन ।

‘नेट जिरो’ भनेको वायुमण्डलमा हरित गृह ग्यासको मात्रा थप हुन नदिनु हो । यसको उद्देश्य भनेको वायुमण्डलमा हरितगृह ग्यासको उत्सर्जन जतिसक्दो घटाउने, भएकोलाई हटाउने र आखिरमा सन्तुलन मिलाउने हो ।

जी–२० का नेताहरूले ठूला व्यवसायको नाफामा कम्तीमा १५ प्रतिशत कर लगाउने भन्ने एक विश्वव्यापी सम्झौतालाई अनुमोदन गरेका थिए । यसले बृद्धि हुँदै गरेको विश्व तापमानलाई कम गर्ने गराउने प्रयत्नमा कुनै अर्थ राख्ने देखिदैन ।

ग्लास्गो सम्मेलनले आमउत्साह ल्याउन नसकिरहेका बेला संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव एन्टोनियो गुटरेसले ट्विट गर्दै आफ्नो आशा अपूरै रहेको तर नमरेको गम्भीर संकेत दिएका छन् ।

(एजेन्सीको सहयोगमा) ।