☰
काठमाडौं । ‘हामीले धेरै पायौँ भने ७ जनासम्मलाई मन्त्री बनाउन पाउने हो । यहाँ मन्त्री पाइएन भने नेतृत्वलाई सराप गर्ने, मन्त्री पाए मात्र काम गर्ने प्रवृत्ति अहिले जबरजस्त रूपमा विकास भएको छ । या ठूूलै नियुक्ति पायो भने ठिक छ, पाएन भने नेतृत्व बदमासै हो भन्ने प्रवृत्ति छ । तीन चार दिनदेखि म निकै मानसिक तनाव भित्र छु । मलाई त ४९ जनालाई नै मन्त्री बनाइदिन पाए हुन्थ्यो जस्तो लागेको त छ । हामी कुरा गर्दा कम्युनिस्ट पार्टी यस्तो हुनुपर्छ भनेर आदर्शका कुरा गर्ने तर चित्त भने मन्त्री पद पाइन्छ कि पाइँदैन भन्ने छ,’ यो अभिव्यक्ति दिने उनै नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ हुन् ।
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका संस्थापक नेता नरबहादुर कर्माचार्यको स्मृति दिवसको अवसरमा साउन ९ गते पार्टी कार्यालय पेरिसडाँडामा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै उनले आफ्नो पार्टीका सबै सांसदलाई मन्त्री पद चाहियो भन्दै दबाब आएकोले आफू तनावमा भएको बताए ।
प्रचण्डको यो अभिव्यक्तिले माओवादी केन्द्रका सांसद त असन्तुष्टि नै छन् भने अन्य नेताहरू पनि खुसी नभएको प्रष्ट हुन्छ । जनताद्धारा निर्वाचित जनप्रतिनिधि भैसकेपछि प्रधानमन्त्री, मन्त्री राजदूत लगायतका पदहरूमा उनीहरूले दाबी गर्न पाउनु स्वभाविकै हो । ‘त्यो उनीहरूको क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने विषय पनि हो । यद्यपि सांसदहरूले आफ्नो पार्टीको अध्यक्षसँग मन्त्रीपद चाहियो भन्नु पनि अन्यथा होइन ।
सर्वोच्चले नेकपा बदर र माओवादी केन्द्र ब्युँत्याएसँगै पार्टीमा कुनै विवाद नभएको बताउने उक्त पार्टीभित्र यतिबेला मन्त्रिपरिषद् विस्तारको विषयलाई लिएर विवाद उत्पन्न भएको छ । सत्ता साझेदार दल माओवादी केन्द्रलाई मन्त्रीहरूको नामावली छिट्टै पठाउन यसअघि नै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले निर्देशन दिइसकेका छन् । तर अध्यक्ष प्रचण्डले हालसम्म पनि कुनै मन्त्रीको नामसमेत पठाउन सकेका छैनन् ।
यो थाहा पाएर सांसदहरूले मन्त्रीहरूको नाम तत्काल सिफारिस गर्न प्रचण्डलाई दबाब दिएका छन् । सरकार विस्तारमा ढिलाइ भएको भन्दै नेतृत्वको क्षमतामाथि नै प्रश्न उठेको माओवादी केन्द्रका एक स्थायी समिति सदस्यले बताए । उनका अनुसार, ‘लामो समयसम्म मन्त्रिपरिषद् विस्तार नहुनुले लज्जा बोध भएको बताए । गठन्धनभित्रका दलहरूको आन्तरिक समस्या नभएका होइनन् । तर त्यसलाई विस्तारै समाधान गर्दै जानुको विकल्प नभएको उनको तर्क छ । योबीचमा ढिला नगरी मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्नुपर्ने उनको धारणा छ ।’ मन्त्रिपरिषद् ढिलाइ हुनुमा नेतृत्वको कमजोरी भएको भन्दै आफूहरूले प्रश्न उठाएका छौँ । सम्भवतः आज बस्ने स्थायी कमिटी बैठकले केही निचोड निकाल्न सक्छ, उनले भने ।
बैठकले मन्त्रिपरिषद् विस्तारका लागि मन्त्रीको नामावली तयार गर्नसक्ने सम्भावना भएको स्रोत बताउँछ । राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश खारेज गर्ने वा प्रतिस्थापन गर्ने भन्ने विषयमा विवाद भएकाले मन्त्रिपरिषद्ले पूर्णता पाउन नसकेको नेताहरू बताउँछन् । यहीँ विषयलाई लिएर जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)ले तत्काल मन्त्रिपरिषद्मा आफ्ना मन्त्री नपठाउने अडान लिएको छ ।
प्रधानमन्त्री देउवाले मन्त्रिपरिषद् विस्तारबारे गठबन्धनमा विवाद हुँदाहुँदै पनि आज (बुधबार) काँग्रेस नेता डा.नारायण खड्कालाई परराष्ट्रमन्त्री नियुक्त गरेका छन् । यो विषयलाई लिएर काँग्रेसभित्रको रामचन्द्र पौडेल पक्ष असन्तुष्ट बनेको छ । उसले आफ्नो पक्षको छुट्टै बैठक बसालेर यस विषयमा छलफल गरेको छ ।
सरकार बनेको महिनौँ बित्दा पनि प्रधानमन्त्री देउवाले १९ मन्त्रालय आफ्नै गोजीमा राखेका छन् । संविधानमा संघीय सरकारले २५ मन्त्रालय विस्तार गर्न पाउने व्यवस्था छ । देउवा नेतृत्वको सरकार गठन भएको महिनौँपछि ६ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद्ले देश चलाइरहेको छ । अहिले ५ दलिय गठबन्धनको सरकार छ । यसअघि संसद् पुनःस्थापनाको माग गर्र्दै ६ दलले संयुक्त गठबन्धन गरेका थिए । यद्यपि राजमोले संसद्को पुनःस्थापनाका लागि गठबन्धन संलग्न भए पनि सरकारमा सहभागी नहुने बताइ सकेको छ ।
अहिले काँग्रेस र माओवादीका मात्रै मन्त्री बनेका छन् । देउवाले सत्ता साझेदार माओवादीलाई मात्रै दुई मन्त्रालय दिएका छन् भने उनले ४ मन्त्रालयको जिम्मा काँग्रेसकै नेतालाई दिएका छन् । काँग्रेसबाट बालकृष्ण खाँणलाई गृह र ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीलाई कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला, नेकपा माओवादी केन्द्रबाट जनार्दन शर्मालाई अर्थ र पम्फा भुसाललाई ऊर्जा मन्त्रीमा नियुक्त गरेका छन् । उनीहरू मन्त्री पदमा नियुक्त भएको १२ दिनपछि प्रधानमन्त्री देउवाले साउन १० गते काँग्रेस सांसद उमेश श्रेष्ठलाई स्वास्थ्य राज्यमन्त्रीमा नियुक्त गरेका थिए । त्यसयता ६ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् गठन गरिएको थियो भने आज काँग्रेसको तर्फबाट थप एक जना मन्त्री पनि थपिएका छन् ।
रक्षा, शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि, कृषि तथा पशुपंक्षी विकास, सहरी विकास, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति, संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक अड्डयन, वन तथा वातावरण, श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा, युवा तथा खेलकुद, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण, खानेपानी, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला, महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक लगायतका मन्त्रालय खाली छन् ।
यी खाली मन्त्रालयमा मन्त्रीहरूको पदपूर्ति गर्नुको साटो बाँकी १९ मन्त्रालयको सम्पूर्ण जिम्मेवारी तथा कार्यभार प्रधानमन्त्री आफैँले सम्हाल्दै आएका छन् । प्रधानमन्त्री देउवाले अझै पनि गठबन्धनमा रहेका माओवादी केन्द्र, जसपा, नेकपालाई दिने मन्त्रालयबारे थप टुंगो नलगाएको स्रोत बताउँछ । तर, सरकार सञ्चालनका लागि काँग्रेस महामन्त्री पूर्णबहादुर खड्काको संयोजकत्वमा गठित कार्यदलका एक सदस्यका अनुसार, ‘मन्त्रिपरिषद् विस्तारको टुंगो यो हपभित्रै लाग्ने बताएका छन् ।
